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विभाग के अनुसार वर्तमान में जिले में ठंड के मौसम में सुधार हो रहा है, परन्तु ठंड का मौसम और कम तापमान विशेष रूप से सुबह और शाम के समय में जारी है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के द्वारा दिये गये सहमति से जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के सभी वर्गों की पठन-पाठन एवं शैक्षणिक गतिविधियाँ सोमवार पूर्वाहन 09:30 बजे से अपराह्न 02:30 बजे तक संचालित करने का आदेश दिया गया है।
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फिलहाल इसे लेकर सभी स्तर पर विचार- विमर्श करने के लिए कहा गया है। कर्मियों की हाजिरी फेस के आधार पर बनाने की योजना पर विचार किया गया है। इन मशीनों में सॉफ्टवेयर के ऑटो या पुश अपडेशन की सुविधा मौजूद होगी। इससे यह निश्चित समय पर स्वयं अपडेट होता जायेगा। इस बैठक के दौरान कुछ विभागों के कर्मियों को आ रही समस्या पर भी चर्चा की गयी । यह भी निर्णय लिया गया कि अब हाजिरी की मशीन में किसी स्तर के कर्मी की तस्वीर बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बदली नहीं जायेगी।
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विभाग का कहना है की जिलों से यह सूचनाएं प्राप्त हुई है कि शिक्षकों को अपराह्न 04:00 के बाद जातीय जनगणना का कार्य करने का निर्देश दिया गया है।लेकिन ठंढ के मौसम को देखते हुए यह उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही, वर्तमान में ठंढ के कारण अधिकांश विद्यालयों में कक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। अतः जातीय जनगणना के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने में यह भी ध्यान रखा जाए कि विद्यालय के सभी शिक्षकों को प्रतिनियुक्त नहीं किया जाए एवं जो प्रतिनियुक्त शिक्षक हैं, वे पूरे दिन की कार्यावधि में जातीय जनगणना का कार्य करें तथा इसी बीच किसी भी समय जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर लें।
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बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच 7 जनवरी से जातीय जनगणना शुरू है। लोगों की गिनती के लिए राज्य के टीचरों को लगाया गया है। कड़ाके की ठंड का सीधा असर सरकारी शिक्षकों पर पड़ रहा है। ठंड के कारण अब तक दो शिक्षकों की असमय मौत हो गयी है। जबकि एक टीचर की मृत्यु प्रशिक्षण लेने के दौरान ही हो गई थी। बताया जा रहा है इनमें एक शिक्षक मधुबनी और एक शेखपुरा जिले के हैं। जानकारी के अनुसार शेखपुरा जिले के गवय पंचायत के लोदीपुर गांव निवासी अंजनी शर्मा की मौत जाति आधारित जनगणना के कार्य के समय हुई है।
बिहार में जातिगत जनगणना के लिए 6 जून को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग को लेकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में बिहार में जातिगत जनगणना के लिए 6 जून को बिहार सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी गयी है। याचिका में जातिगत जनगणना के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका नालंदा के रहने वाले अखिलेश कुमार ने वकील बरुण कुमार सिन्हा के माध्यम से दायर की है।
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राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत जिला संवर्ग के मूल कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों तथा 34540 कोटि के स्थानांतरण के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी हैं। पटना जिला अंतर्गत जो भी शिक्षक अपना स्थानांतरण चाहते हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ शिक्षकों को कई कागजात भी देने होंगे।
आपको बता दे की साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार को बहाल करने की मांग मुख्यमंत्री से समाधान यात्रा के दौरान की गई। अब्बास हाश्मी ने कहा है कि उर्दू स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी को रद्द करते हुए रविवार को छुट्टी का आदेश दिया गया है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षक पटना के अवकाश तालिका को संसोधित करते हुए पुनः राज्य के सभी उर्दू स्कूलों में पहले जैसे शुक्रवार को छुट्टी बहाल करने की मांग की है। कहा है कि पहले राज्य के सभी उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी हुआ करती थी।
जाति आधारित गणना कार्य में शिक्षकों को लगाए जाने का बिहार कांग्रेस ने विरोध किया है। हालांकि पार्टी ने कहा सरकार जाति आधारित गणना जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए करा रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की पहले से बहुत कमी है। छात्रों को आज भी स्कूलों में सारे विषय नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में जातीय गणना में शिक्षकों को लगाना राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
शिक्षकों का काम जाति मुक्त समाज का निर्माण करना है। उन्होंने कहा जब शिक्षक ही जाति पूछने लगेंगे तो वे अपनी गरिमा खो देंगे इससे शिक्षकों को मुक्त किया जाए।जाति आधारित गणना कार्य में शिक्षकों को लगाए जाने का बिहार कांग्रेस ने विरोध किया है। हालांकि पार्टी ने कहा सरकार जाति आधारित गणना जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए करा रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की पहले से बहुत कमी है। छात्रों को आज भी स्कूलों में सारे विषय नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में जातीय गणना में शिक्षकों को लगाना राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। शिक्षकों का काम जाति मुक्त समाज का निर्माण करना है। उन्होंने कहा जब शिक्षक ही जाति पूछने लगेंगे तो वे अपनी गरिमा खो देंगे इससे शिक्षकों को मुक्त किया जाए।
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विभाग ने दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने योग्य कुल सामान्य, उर्दू एवं शारीरिक शिक्षकों के संबंध में स्पष्ट संख्यात्मक प्रपत्र शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है ताकि दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षको की समेकित सूची तैयार कर दक्षता परीक्षा समय से कराई जा सके।
आपको बता दें कि दक्षता परीक्षा का इंतजार हजारो शिक्षक बेसब्री से कर रहे हैं दक्षता ना होने के कारण शिक्षको का इंक्रीमेंट रुका हुआ है इसलिए दक्षता परीक्षा बहुत अनिवार्य है ताकि शिक्षकों की सैलरी में भी बढ़ोतरी हो सकेl।
