शुक्रवार, 4 फ़रवरी 2022

शिक्षको पर कठोर कारवाई के लिए शिक्षा मंत्री तैयार।देखिए ये रिपोर्ट



शिक्षा मंत्री ने कहा कि सर्टिफिकेट नहीं देने वाले पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों पर कारवाई होगी। तकरीबन एक लाख पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर नियोजन इकाइयों में उपलब्ध नहीं हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना का विकास एवं उनमें शिक्षकों की कमी पर विस्तारपूर्वक विमर्श के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। 

शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने बताया प्राथमिक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अतिरिक्त वर्गकक्षों के निर्माण एवं योग्य शिक्षकों की बहाली का निर्देश दिया है। इसकी तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है ।शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि दो-ढाई वर्षों में शिक्षा में सुधार की प्राथमिकता का रोडमैप तैयार किया गया है। इसकी प्रस्तुति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष दी गयी। रोडमैप के तहत साढ़े छह हजार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त वर्गकक्षों के निर्माण के साथ योग्य शिक्षकों की बहाली की दिशा में काम चल रहा है ।  

शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश से पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों के सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित फोल्डर नियोजन इकाइयों में उपलब्ध नहीं हैं । इससे जांच प्रभावित है । निर्णय हुआ है कि ऐसे शिक्षक संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं करायेंगे, तो न्यायालय के संज्ञान में लाकर कठोर काररवाई की जायेगी।

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