शुक्रवार, 25 फ़रवरी 2022

अपर सचिव ने बताया क्यो हो रही पे स्लिप में देरी।देखिए ये रिपोर्ट



3.57 लाख शिक्षकों को 15 प्रतिशत वेतन वृद्ध का लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलना है। 11 माह से शिक्षक बढ़े हुए वेतन का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों की लेटलतीफी के कारण अब शिक्षकों के शिक्षा विभाग ने जिलों के लिए एनआईसी द्वारा ऑनलाइन पे कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर तैयार कराया, ताकि वेतन निर्धारण में गलती नहीं हो। 

राज्य के विभिन्न जिलों में 23 फरवरी तक 3 लाख 25 हजार 341 शिक्षकों के वेतन का डाटा अपलोड हो चुके हैं। लेकिन इसमें मात्र 88 हजार 773 शिक्षकों की जिला में डीपीओ स्थापना के स्तर पर डिजिटल सिग्नेचर कर स्वीकृति दी है। 2.36 लाख शिक्षकों कोडिजिटल सिग्नेचर के साथ पे स्लिप नहीं मिली है। शिक्षा विभाग ने 31 जनवरी तक सभी जिलों को शिक्षकों का पे स्लीप पूरा करने का निर्देश दिया था। पेस्लीप पूरा नहीं होने से अब जनवरी और फरवरी का वेतन भी शिक्षकों का अटक रहा है। शिक्षक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। डीपीओ के डिजिटल सिग्नेचर के आधार पर ही नए वेतन का लाभ मिलना है।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि सभी शिक्षकों का डिजिटल पे स्लिप जल्द मिल जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के कारण भी देरी हुई है। सभी काम एक साथ चल रहे हैं। थोड़ा समय तो लग रहा है। जनवरी और फरवरी का शिक्षकों का वेतन बाधित नहीं होगा।


बुधवार, 9 फ़रवरी 2022

प्रधानाध्यापको की नियुक्ति पर पहल शुरू।35% आरक्षण।देखिए ये रिपोर्ट



प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए रिक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गयी हैं। रिक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को गयी हैं। बिहार लोक सेवा आयोग को भेजने के लिए शिक्षा विभाग ने दिसंबर अंतिम सप्ताह में रिक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग को दी थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने रोस्टर आदि चेक कर रिक्तियां आयोग को भेजी है। आयोग रिक्तियों की समीक्षा कर रहा है। किसी प्रकार की रिक्ति में कमी होने पर शिक्षा विभाग से पृच्छा करेगा। इस माह के अंत तक रिक्ति का विज्ञापन जारी होगा। आयोग के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग से रिक्ति मिल गई है। रिक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने पर इस माह के अंत तक रिक्ति जारी कर ऑनलाइन आवेदन के लिए लगभग एक माह का समय दिया जाएगा। आवेदन आने के बाद स्क्रूटनी कर परीक्षा आयोजन में लगभग तीन माह लग जाएंगे।

माना जा रहा है कि 2022 23 सत्र में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को प्रधान शिक्षक और प्राधानाध्यापक की नियुक्ति हो जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण प्रावधान लागू रहेगा। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के कुल पदों में 35 प्रतिशत यानी 16424 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। एससी, एसटी, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा।


रविवार, 6 फ़रवरी 2022

आज सरकार के साथ बैठक।शिक्षको को मिलेगी अच्छी खबर।देखिए रिपोर्ट



बिहार में कोरोना को लेकर लागू पाबंदियां हटाने पर अब सीएम नीतीश कुमार के साथ सरकार के आलाधिकारियों की बैठक आज रविवार की दोपहर में होगी। इस बैठक में पाबंदियां हटाने पर फैसला होगा। हालांकि सरकार में ज्यादातर पाबंदियों को हटाने परसहमति बन गयी है। हम आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर कई तरह की रोक लगा रखी है। शनिवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होनी थी, जिसमें कोरोना को लेकर लागू पाबंदियों की समीक्षा कर उन्हें हटाने पर फैसला लेना था। हालांकि अब ये बैठक आज रविवार को होगी लेकिन सरकार ने सूबे में स्कूल खोलने का फैसला कर रखा है। स्कूल खोलने के  साथ बाजारों को रात 8 बजे तक ही खुले रखने की बंदिश हटायी जा सकती है। दरअसल बिहार में कोरोना सक्रमण दर काफी होने के कारण सरकार छूट देने पर राजी है।

आपको बता दे कि कोरोना के नए संक्रमण के मामले में बिहार अभी देशभर में 23वें नंबर पर है। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण को जो पाबंदियां लगायी हैं उनकी मियाद 6 फरवरी को पूरी हो रही है।रविवार को दिन में मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों की बैठक होगी और इसके बाद ही नया नियम आम लोगों के लिए जारी कर दिया जाएगा।  हालांकि अधिकारियों ने इसे लेकर होमवर्क कर दिया है। शुक्रवार को भी मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर बैठक हुई थी बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार  चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि शिक्षा विभाग 7 फरवरी से स्कूलों को खोलने पर सहमत है। शिक्षा विभाग बच्चों की पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोलने की अनुशंसा  कर चुका है। ऑफलाइन क्लास को पूरी तरह से बहाल करने को लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी भी कर ली है लेकिन  आखिरी फैसला मुख्यमंत्री के स्तर पर होना है, जो  रविवार की दोपहर तक आ सकता है।


शुक्रवार, 4 फ़रवरी 2022

शिक्षको पर कठोर कारवाई के लिए शिक्षा मंत्री तैयार।देखिए ये रिपोर्ट



शिक्षा मंत्री ने कहा कि सर्टिफिकेट नहीं देने वाले पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों पर कारवाई होगी। तकरीबन एक लाख पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर नियोजन इकाइयों में उपलब्ध नहीं हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना का विकास एवं उनमें शिक्षकों की कमी पर विस्तारपूर्वक विमर्श के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। 

शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने बताया प्राथमिक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अतिरिक्त वर्गकक्षों के निर्माण एवं योग्य शिक्षकों की बहाली का निर्देश दिया है। इसकी तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है ।शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि दो-ढाई वर्षों में शिक्षा में सुधार की प्राथमिकता का रोडमैप तैयार किया गया है। इसकी प्रस्तुति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष दी गयी। रोडमैप के तहत साढ़े छह हजार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त वर्गकक्षों के निर्माण के साथ योग्य शिक्षकों की बहाली की दिशा में काम चल रहा है ।  

शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश से पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों के सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित फोल्डर नियोजन इकाइयों में उपलब्ध नहीं हैं । इससे जांच प्रभावित है । निर्णय हुआ है कि ऐसे शिक्षक संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं करायेंगे, तो न्यायालय के संज्ञान में लाकर कठोर काररवाई की जायेगी।

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मंगलवार, 1 फ़रवरी 2022

7 फरवरी से खुलेंगे स्कूल-शिक्षा मंत्री।देखिए ये रिपोर्ट


राज्य में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव को लेकर बंद पड़े स्कूल- कॉलेजों में जल्दी ही पढ़ाई  शुरू होने के आसार हैं।शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की मानें, तो शिक्षा विभाग की राय है कि स्कूल खुले, ताकि बच्चों को पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, लेकिन बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस पर स्वास्थ्य विभाग के परामर्श के बाद आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में निर्णय होगा।

इस बीच प्राइवेट स्कूलों का संगठन 'बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन' का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से सोमवार को मिला प्रतिनिधिमंडल ने सात फरवरी से स्कूल खोलने की मांग की,प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने सात फरवरी से स्कूल खोलने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल के उपाध्यक्ष डॉ. एसएम सोहैल, सचिव रंजन एवं मनन कुमार सिन्हा तथा कोषाध्यक्ष विजय कुमार सिंह शामिल थे।

आपको बता दूं कि कोरोना से बचाव को लेकर राज्य के सभी स्कूल कॉलेज-यूनिवर्सिटी एवं कोचिंग सहित सभी कोटि के शिक्षण संस्थान तीन जनवरी से बंद हैं। शिक्षण संस्थानों में साल के पहले दिन एक जनवरी को नव वर्ष के आगमन पर छुट्टी थी। दो जनवरी को रविवार था। और, तीन जनवरी से कोरोना से बचाव को लेकर शिक्षण संस्थान बंद हो गये। यानी नये साल में पढ़ाई के लिए शिक्षण संस्थान एक दिन भी नहीं खुले हैं।