राज्य के 15 जिलों ने शिक्षकों का 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि के बाद कितना वेतन हुआ, यह डाटा अपलोड नहीं किया है। इन 15 जिलों में अररिया औरंगाबाद,बांका, भगलपुर,भोजपुर,गोपालगंज, जहानाबाद, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा,मधुबनी,पश्चिम चंपारण,पूर्वी चंपारण,शिवहर और सुपौल शामिल हैं। इन 15 जिलों के मामले को शिक्षा विभाग ने गभीरता से लेते हुए डाटा अपलोड करने की एक दिन की मोहलत दी है। इस संबंध में बुधवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने इन जिलों डीईओ और डीपीओ (स्थापना) को पत्र भेज कर हर हाल में छह जनवरी तक डाटा अपलोड करने करने के लिए कहा है। साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा है कि आखिर अपलोड करने इतनी देर कयों की।
आपको बता दे कि बढ़ा हुआ वेतन देखने और आपत्ति दर्ज कराने का शिड्यूल भी बदलेगा । सभी जिलों को 31 दिसंबर तक ही ऑनलाइन कैलकुलेटर के माध्यम से वेतन निर्धारण कर अपलोड करना था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने डीईओ और डीपीओ (स्थापना) से कहा है कि निर्धारित समयसीमा में डाटा अपलोड नहीं करने और स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो माना जाएगा कि इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। विभाग जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए बाध्य होगा।
पंचायत और नगर निकायों के लगभग 3.57 लाख शिक्षकों को 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि के बाद संशोधित वेतन निर्धारण इस महीने पूरा होना है। 15 जिलों द्वारा डाटा अपलोड नहीं करने के बाद अब बढ़ा हुआ वेतन देखने और आपत्ति दर्ज कराने के शिड्यूल भी नए सिरे से जारी होगा। पहले शिक्षकों के लिए तीन से सात जनवरी तक अपना संसोधित वेतन देखबे का समय दिया गया था और 10 जनवरी तक इस पर आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया था। 10 जनवरी से विद्यालय के ने लॉगइन से मेधासॉफ्ट के माध्यम से पे स्लिप डाउनलोड करने का समय दिया गया था।
आपको बता दे कि एनआईसी द्वारा ऑनलाइन पे कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। जिसकी मदद से वेतन निर्धारण हो जाएगा। प्रांरभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को वेतन में लगभग तीन से चार हजार रुपए प्रतिमाह वृद्धि का लाभ मिलेगा।
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