इन शिक्षको का नहीं होगा वेतन निर्धारण।25 तक शिक्षक कर सकते है आपत्ति।देखिए ये रिपोर्ट

पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से नियुक्त प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों के मूल वेतन में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ वेतन निर्धारण का काम जिला शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सह विशेष सचिव ने वेतन निर्धारण को लेकर किए जा रहे कार्यों की समय सीमा निर्धारित करते हुए कई निर्देश जारी किए हैं।

इसमें उन्होंने जिला शिक्षा विभाग कार्यालय द्वारा पोर्टल पर शिक्षकों का डाटा अपलोड करने के बाद इसमें त्रुटि होने पर 21 से 25 जनवरी तक शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को ऑनलाइन पोर्टल पर दावा-आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश दिया है। वहीं, इसके बाद शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों की वेतन पर्ची शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ के अनुमोदन व डिजिटल हस्ताक्षर से 27 जनवरी से जारी करने का निर्देश दिया है। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सह विशेष सचिव के पत्र के मुताबिक इस पर्ची के आधार पर ही शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों का जनवरी 2022 का वेतन भुगतान पुनरीक्षित दर पर किया जाएगा। 

आपको बता दे कि शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का निर्धारण एक प्रति में ही होना है।स्थापना डीपीओ ने पत्र में कहा कि किसी भी स्थिति में दो प्रति में सेवा पुस्तिका का संधारण नहीं होगा। वहीं,अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं होगा। डीपीओ ने इसके अलावा दक्षता फेल और परीक्षा में शामिल नही होने वाले शिक्षकों से संबंधित रिपोर्ट भी बीईओ से तलब की है।

जब चाहे तब मिलेगा ईपीएफ से दोगुना पैसा मिंटो में।देखिए ये रिपोर्ट

आपकी सैलरी से धीरे-धीरे कट रहा पीएफ का पैसा आपको किसी भी मुसीबत के वक्त काम आ सकता  है। जब से सरकार  ने पीएफ के पैसे को निकालने के लिए ऑनलाइन सुबिधा दी है। तब से लोगों को बहुत सहूलियत हो गई है। अब तक पीएफ से पैसे निकालने के लिए कई दिन का इंतजार करना पड़ता था लेकिन अब पीएफ का पैसा कुछ ही घंटों में आपके अकाउंट में आ जाएगा। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों हुए सरकार ने फैसला किया कि अब कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से डबल पैसे निकाल सकते दरअसल, कोरोना संक्रमण को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भी अपने स्तर पर तैयारी कर रखी है। 

कोरोना काल मे ही रहे बदलाव और आर्थिक स्थिति को देखते हुए ईपीएफओ ने कर्मचारियों को दोगुने तक पैसे निकालने की अनुमति दी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखे हुए ईपीएफओ ने दूसरी लहर में दो बार नॉन रिफंडेबल एडवांस निकालने की अनुमति दी थी। यानी कोरोना से पैदा हुई इमरजेंसी में कर्मचारी अपने ईपीएफ अकाउंट से एडवांस में पैसे निकाल सकते हैं लेकिन अब यह सुविधा दोगुना तक या दो बार एडवांस पैसे निकालने की मिल रही है। यानी अब कोरोना से परेशान कर्मचारी इस फंड को दो बार निकाल सकता है, जबकि पहले यह सुविधा बस एक बार ही मिलती थी। दरअसल, सरकार की तरफ से मेडिकल इमरजेंसी के तहत यह खास सुविधा दी जा रही है ताकि कोई कर्मचारी आर्थिक रूप से परेशान न हो।अगर किसी को कोरोना हो जाता है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो वह अपने पीएफ अकाउंट में जमा पैसे निकाल कर इलाज करा सकता है। इस खास सुविधा में एक घंटे में पैसा अकाउंट में आ जाता है।

दिसंबर माह के लिए राशि जारी।देखिए ये रिपोर्ट

रेड

राज्य में समग्र शिक्षा के लाखों प्रारंभिक शिक्षकों के दिसंबर माह के वेतन के लिए सात अरब 20 करोड़ 13 लाख 50 हजार 980 रुपये की राशि जिलों को जारी हुई है। यह राशि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक श्रीकान्त शास्त्री के हस्ताक्षर से जारी हुई है। दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा के लिए तीन करोड़ 97 लाख 65 हजार 333 रुपये की राशि जारी हुई है। यह राशि वित्तीय वर्ष 202122 में समग्र शिक्षा समग्र शिक्षा अंतर्गत प्राप्त केंद्रांश की राशि 61करोड़ 10 लाख 15 हजार रुपये एवं उसके समानुपातिक राज्यांश 4073.433 लाख के विरुद्ध शेष राज्यांश मद की है।

वेतन मद में राशि जारी।देखिए ये रिपोर्ट

राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के राज्यांश के मद में 586 करोड़ 41 लाख 39 हजार 42 रुपये की राशि जारी हुई है। इससे प्रारंभिक विद्यालयों एवं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के समग्र शिक्षा अभियान के पदों पर कार्यरत लाखों शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा। ऐसे शिक्षकों की संख्या तकरीबन पौने तीन लाख है। इनमें 2.67 लाख प्रारंभिक शिक्षक हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत राशि जारी करने को लेकर शिक्षा विभाग ने महालेखाकार को पत्र भेज दिया है। समग्र शिक्षा अभियान केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60-40 है।

 1ली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई वाले सरकारी स्कूलों के 21 जनवरी तक बंद रहने के बावजूद बच्चों को मध्याह्न भोजन के अनाज एवं उसे पकाने के पैसे मिलेंगे। 1ली से 5वीं कक्षा के बच्चों को प्रति कार्यदिवस 100 ग्राम खाद्यान एवं पकाने के मद में 4.97 रुपये मिलते हैं। इसी प्रकार 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों को प्रति कार्यदिवस 150 ग्राम खाद्यान एवं पकाने के मद में 7.45 रुपये मिलते हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बच्चों को मध्याह्न भोजन के अनाज एवं उसे पकाने के पैसे देने को लेकर निर्देश दिये जा रहे हैं।

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समय पर करते अपना काम तो हो जाता वेतन निर्धारण।निदेशक।देखिए ये रिपोर्ट

राज्य के 15 जिलों ने शिक्षकों का 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि के बाद कितना वेतन हुआ, यह डाटा अपलोड नहीं किया है। इन 15 जिलों में अररिया औरंगाबाद,बांका, भगलपुर,भोजपुर,गोपालगंज, जहानाबाद, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा,मधुबनी,पश्चिम चंपारण,पूर्वी चंपारण,शिवहर और सुपौल शामिल हैं। इन 15 जिलों के मामले को शिक्षा विभाग ने गभीरता से लेते हुए डाटा अपलोड करने की एक दिन की मोहलत दी है। इस संबंध में बुधवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने इन जिलों डीईओ और डीपीओ (स्थापना) को पत्र भेज कर हर हाल में छह जनवरी तक डाटा अपलोड करने करने के लिए कहा है। साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा है कि आखिर अपलोड करने इतनी देर कयों की।

आपको बता दे कि  बढ़ा हुआ वेतन देखने और आपत्ति दर्ज कराने का शिड्यूल भी बदलेगा । सभी जिलों को 31 दिसंबर तक ही ऑनलाइन कैलकुलेटर के माध्यम से वेतन निर्धारण कर अपलोड करना था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने डीईओ और डीपीओ (स्थापना) से कहा है कि निर्धारित समयसीमा में डाटा अपलोड नहीं करने और स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो माना जाएगा कि इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। विभाग जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए बाध्य होगा।

पंचायत और नगर निकायों के लगभग 3.57 लाख शिक्षकों को 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि के बाद संशोधित वेतन निर्धारण इस महीने पूरा होना है। 15 जिलों द्वारा डाटा अपलोड नहीं करने के बाद अब  बढ़ा हुआ वेतन देखने और आपत्ति दर्ज कराने के शिड्यूल भी नए सिरे से जारी होगा। पहले शिक्षकों के लिए तीन से सात जनवरी तक अपना संसोधित वेतन देखबे का समय दिया गया था और 10 जनवरी तक इस पर आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया था।  10 जनवरी से विद्यालय के ने लॉगइन से मेधासॉफ्ट के माध्यम से पे स्लिप  डाउनलोड करने का समय दिया गया था।

आपको बता दे कि एनआईसी द्वारा ऑनलाइन पे कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। जिसकी मदद से वेतन निर्धारण हो जाएगा। प्रांरभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को वेतन में लगभग तीन से चार हजार रुपए प्रतिमाह वृद्धि का लाभ मिलेगा। 

कल से 50% उपस्तिथि के खुलेंगे स्कूल।देखिए ये रिपोर्ट

कोरोना गाइड लाइन जारी करते हुए सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ ही निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों, सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को 21.01.2022 तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। सभी शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी कार्यालीय, प्रशासनिक एवं ऑनलाईन शैक्षणिक कार्य हेतु प्रति कार्य दिवस को 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

राज्य के सभी 9वीं तथा उच्चतर वर्ग से संबंधित विद्यालय कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान दिनांक 06.01.2022 से 50% उपस्थिति के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक छात्र एक दिन बीच होकर उपस्थित हो सकेंगे। सभी विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।ऑनलाईन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता दिया जायेगा एवं शैक्षणिक संस्थानों के 15-18 वर्ष के छात्र/छात्राओं कोविड-19 का टीका लेना सुनिश्चित करेगे।

सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी प्रशिक्षुओं की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक प्रशिक्षु एक दिन के अंतराल पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगा।प्रतियोगि परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान कल छात्रों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक छात्र एक दिन का गैप कर कोचिंग संस्थान आ सकेंगे। कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी।

जिला के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों के 15 से 18 आयु वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर टीकाकरण की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

विद्यालय कैम्पस एवं सभी भवन के कक्षाओं फर्नीचर,उपकरण, स्टेशनरी, भंडारकक्ष, पानी टंकी, किचेन, वाशरूम, प्रयोगशाला, लाईब्ररी की सफाई एवं विसंक्रमित कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। विशेषकर शौचालयों की सफाई पर ध्यान दिया जायेगा। संस्थान/विद्यालय में हाथ सफाई की सुविधा क्रियाशील करना।

गाईड लाईन के अनुसार विद्यार्थियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी के साथ बैठाने की व्यवस्था की जाय यदि संस्थान/विद्यालय में एक सीट का बेंच-डेस्क हो तो इसे भी 3 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाय।

सभी विद्यार्थी एवं शैक्षणिक संस्थान/विद्यालय के कर्मी जो कार्य पर आयेंगे उन्हें नियमित रूप से फेस कवर/मास्क पहनने का निदेश दिया जाय। विशेषकर उस समय जब वे क्लास में हों या समूह में कोई कार्य कर रहे हों या मेस में खाना खा रहे हों या प्रयोगशाला में कार्य कर रहे हों या पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे हों।

पैसे उगाही के लिए हो रही शिक्षको की गलत डाटा इंट्री।देखिए ये रिपोर्ट

जिले में पंचायत, प्रखंड व नगर निकाय द्वारा नियोजित शिक्षकों के  ऑनलाइन डाटा अपलोड करने में गलती करने वाले पर कार्रवाई करने के लिए शिक्षक संगठन ने सोमवार को डीईओ को आवेदन दिया है। इस संदर्भ में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ पचरुखी के अंचल सचिव जयप्रकाश सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर नियोजित शिक्षकों के 15 फीसदी ने डीईओ को दिया आवेदन वेतन बढ़ोतरी के आनलाइन डाटा में गलत इंट्री करने वाले कर्मियों को 

चिंहित कर कार्रवाई की मांग की है। शिक्षक नेता ने बताया कि जिले के करीब तीन हजार शिक्षकों के विवरण में जान बूझकर गलती की गई है, ताकि सुधारने के लिए पैसे की उगाही की जा सके। शिक्षक नेता ने बताया कि 15 फीसदी वेतनवृद्धि का लाभ जनवरी 2022 से मिलना है, परंतु डाटा इंट्री में किसी शिक्षक का नाम,पति, पिता का नाम,प्रशिक्षण की तिथि आदि गलत अंकित की गई है और यह गलती प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और प्रखंड के एकाउंटेंट के स्तर से हुई है। इसलिए ऐसे वीईओ और एकाउंटेंट को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग की गई है, ताकि भविष्य में शिक्षकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस तरह अभी तक तीन हजार से ज्यादा शिक्षक परेशान है। लेकिन उनकी परेशानी को दूर नही की जा रही है। इससे शिक्षको के बीच नाराजगी है।

कोरोना पर फैसला ।पूर्ण रूप से बंद होंगे ये सब।देखिए रिपोर्ट

राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार (आपदा प्रबंधन समूह/Crisis Management Group) की बैठक में निम्नांकित निर्णय लिए गए है:-

आवश्यक सेवाओ को छोड़ कर सभी दुकाने 8 बजे  तक खुली रहेंगी।रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी।

क्लास 9, 10, 11 एवम 12 की क्लास एवम सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे।क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे।कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। 

सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।

सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बन्द रहेंगे।रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।

सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेँगे।

निदेशक ने कहा शिक्षको की वेतन विसंगति होगी दूर।3% का हो रहा है नुकसान।देखिए ये रिपोर्ट

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शिक्षकों के वेतन निर्धारण में होने वाली विसंगतियों के निराकरण की दिशा में कार्रवाई का भरोसा दिया है। दरअसल, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष व विधान पार्षद केदारनाथ पांडेय एवं विधान पार्षद प्रो.संजय कुमार सिंह सोमवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मिले। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को बताया कि ऑनलाइन कैलकुलेटर के माध्यम से शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए आदेश दिये गये हैं ।सरकार का एक अप्रैल, 2021 से शिक्षकों के मूल वेतन में 15 फीसदी बढ़ोतरी का निर्णय है। लेकिन, एक जनवरी, 2022 से वेतनवृद्धि का लाभ देने के आदेश से वेतन निर्धारण में शिक्षकों तीन प्रतिशत वेतन का घाटा हो रहा है।

 आपको बता दे कि जिन शिक्षको को जुलाई में 3% का वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है उनका 15% वेतन वृद्धि से इस 3% का नुकसान हो रहा है और वेतन वृद्धि का समय जनवरी हो जा रहा है।

बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष व विधान पार्षद केदारनाथ पांडेय एवं महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसे गंभीरता से लिया तथा संबंधित उपनिदेशक को संचिका उपस्थापित करने को कहा है। कतिपय मामलों में शिक्षकों के वेतन एवं पेंशन में कटौती की ओर भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की गयी। इस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कार्रवाई का भरोसा दिया है।

डीएम ने डीपीओ को किया निलंबित।देखिए रिपोर्ट

डीएम के आदेश का अनुपालन नहीं करने और अपने अधीनस्थों पर कारगर नियंत्रण नहीं रखने का आरोप पहली नजर में प्रमाणित होने पर समग्र शिक्षा अभियान बेतिया के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राघवेंद्र मणि त्रिपाठी निलंबित कर दिये गये हैं। शिक्षा विभाग के निदेशक( प्रशासन) सह अपर सचिव सुशील कुमार के स्तर से जारी निलंबन आदेश में डीपीओ का मुख्यालय तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के कार्यालय को बनाया गया है, जारी आदेश में निलंबित डीपीओ राघवेंद्र मणि त्रिपाठी पर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के बिना ही अवकाश पर चले जाने का आरोप लगाया गया है।

डीपीओ राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि विभाग के स्तर से सोमवार को प्राप्त एक ई-मेल से निलंबित किये जाने और वर्णित आरोपों की जानकारी मिली है। कार्रवाई से पहले मुझसे कोई स्पष्टीकरण तक निदेशालय से नहीं मांगा गया है। जिलाधिकारी के आदेश की अवमानना के बाबत डीपीओ ने बताया कि बीते साल सरकारी ड्यूटी में रहते मैं खुद कोरोना संक्रमित हो गया था। हालत बिगड़ने पर मुझे वेंटिलेटर पर कई दिनों तक लाइफ स्पोर्ट्स सिस्टम पर रखा गया.

इन सभी बातों की तथ्यात्मक जानकारी मैं डीएम को प्रस्तुत अपने स्पष्टीकरण में दे चुका हूँ। इधर प्रभारी डीइओ श्रीभगवान ठाकुर ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी बीते 28 दिसंबर से ही अवकाश पर है।मुझे केवल रूटीन कार्यों का प्रभार प्राप्त है। डीपीओ के विरुद्ध हुई निलंबन की कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं है।

कड़ाके की ठंड में भी शिक्षक करेंगे विद्यालय कार्य।देखिए ये रिपोर्ट

जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के आदेशानुसार जिले में तापमान में गिरावट एवं ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य एवं उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिलान्तर्गत सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा-नर्सरी से कक्षा-8 तक सभी शैक्षणिक गतिविधियाँ दिनांक-03.01.2022 से दिनांक 08.01.2022 तक स्थगित की जाती है।सभी शिक्षक/शिक्षिकायें एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी अन्य दिनों की भाँति विद्यालय में उपस्थित रहकर अन्य विभागीय कार्यों को सम्पादित करेंगे।

आपको बता दे कि सभी जिलों में अब एक एक करके अब पत्र निकलना शुरू हो गया है।