अपर सचिव ने राज्य के तकरीबन 80 हजार सरकारी विद्यालयों में सेपटी आडिट कराने का निर्देश जारी किया है। सभी 72 हजार प्रारंभिक और आठ हजार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किसी प्रकार की आपदा की स्थिति पैदा होने पर छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर क्या-क्या इंतजाम है, यदि सुरक्षा व्यवस्था की कमी है तो क्या इसके लिए कौन-कौन सा उपाय करने की जरूरत है, इसके बारे में सूचीबद्ध अंकेक्षण जरूरी है। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से सभी 38 जिलों से रिपोर्ट मांगी गयी है।
शिक्षा विभाग की ओर से 80 हजार सरकारी विद्यालयों में सेफ्टी आडिट कराया जाएगा समितियों के गठन को अनिवार्य किया गया है। इन समितियों के सदस्यों और शिक्षकों को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग की ओर से जिन विद्यालयों में आपदा प्रबंधन समितियों का गठन नहीं हुआ है उन विद्यालयों में अविलंब समितियों का गठन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
प्रत्येक विद्यालय में अग्निशमन यंत्र का इंतजाम अनिवार्य किया गया है। मौजूदा समय में प्रदेश के 34 फीसद सरकारी विद्यालयों में अग्निशमन अग्निशमन यंत्र नहीं है। सभी विद्यालयों में सुरक्षा कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से सभी विद्यालयों में लागू करने का आदेश जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण, स्कूल सुरक्षा गाइड-लाइन का लेखन, जागरुकता, विद्यालय आपदा प्रबंधन योजनाएं और मॉक ड्रिल का आयोजन कराया जाएगा। शिक्षकों और विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी।
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