आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर स्कूली शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक संवर्ग एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाध्यापक संवर्ग के गठन की घोषणा की गयी। उन्होंने अपनी घोषणा में कहा कि प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी। स्कूली शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इसके लिए दोनों ही संवर्ग शिक्षा विभाग के अधीन गठित किये जायेंगे।
प्रधान शिक्षक के पदों पर नियुक्ति को होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए तय अर्हताओं के साथ ही कम से कम आठ साल का शैक्षणिक अनुभव जरूरी होगा। मध्य विद्यालयों में पहले से ही पद हैं ।उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में तय अर्हताओं के साथ ही सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए आठ वर्ष का शिक्षण अनुभव जरूरी होगा।
खास बात यह है कि प्रधान अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों के पद नये वेतनमान संरचना में होंगे। यानी वेतनमान के आधार पर नियुक्ति के बाद प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से बाहर निकल कर सीधे शिक्षा विभाग के अधीन होंगे। विद्यालयों के संचालन के लिए उन्हें कई तरह के अधिकार भी दिये जायेंगे। हालांकि, पहले से सृजित पदों पर नियुक्त प्रधानाध्यापक बने रहेंगे। राज्य के 29 हजार मध्य विद्यालयों सहित पुराने राजकीय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पहले से सृजित हैं।
प्राइवेट स्कूल
राज्य के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अब प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक भी प्रधानाध्यापक बनेंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सरकारी स्कूलों के योग्यताधारी शिक्षकों के साथ ही प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक भी बैठ सकेंगे।
इसमें सीबीएसई एवं आईसीएसई से सम्बद्धता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के वैसे अर्हताधारी शिक्षक बैठ सकेंगे, जिनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण अनुभव होगा। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए निम्नतम शिक्षण अनुभव आठ साल है।
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