संगठन की मांगों में प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा के उपरांत वित्तीय उन्नयन का लाभ,पंचायतीराज व नगर निकाय शिक्षकों को सरकार के निर्णय अनुसार 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि का अविलंब भुगतान, वेतन विसंगति का निराकरण, सेवानिवृति की आयु 65 वर्ष, पंचायतीराज व नगर निकाय महिला एवं विकलांग शिक्षकों के स्थानांतरण में आ रही कठिनाई का निराकरण, पांच सितंबर 2019 के वेतन का भुगतान, बकाये का भुगतान, यूटीआई योजना के अंतर्गत जमा राशि का सूद सहित एकमुश्त भुगतान, उच्च योग्यता के आधार पर नियुक्त सभी शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कउरते हुए वरीय वेतनमान, कोरोना ड्यूटी के दौरान मृत शिक्षकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी, पारिवारिक पेंशन एवं 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि, स्नातक व प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के उपरांत ग्रेड पर में वृद्धि व एक वेतन वृद्धि का लाभ तथा प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए समय दिया जाना शामिल है।शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल की बातें सुनी तथा समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिया।
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