बिहार सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना (MDM) से शिक्षकों को हटाने काप्रस्ताव केंद्र को दिया है। यह प्रस्ताव बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रविवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात कर दिया। इस दौरान उन्होंने केन्द्र सरकार में लंबित बिहार की शिक्षा से जुड़े कई मामलों को लेकर विस्तृत विमर्श किया। श्री चौधरी ने मध्याह्न भोजन योजना से शिक्षकों को अलग करने का प्रस्ताव दिया। कहा कि यह स्कूलों में शैक्षणिक माहौल की गरिमा को बरकरार रखने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि नई शिक्षा नीति के तहत नाश्ते के प्रावधान को मध्याह्न भोजन योजना के साथ मिलाकर स्वतंत्र एजेंसी से बच्चों के बीच वितरित करने का सुझाव दिया। शिक्षा मंत्री ने श्री प्रधान से विशेष रूप से समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2018-19 से शिक्षकों के वेतन मद में की जा रही राशि में कटौती का जिक्र किया।
प्रतिमाह शिक्षकों के वेतन राशि को कम करने एवं बड़ी संख्या शिक्षकों के वेतन की राशि की स्वीकृत नहीं की जाने की जानकारी दी। उन्होंने दोनों को मिलाकर करीब 1000 करोड़ से भी अधिक राशि की अधिकारिता घटाने पर केन्द्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। बिहार भोजन योजना के अंतर्गत रसोइयों का वेतन बढ़ने की भी सिफारिश श्री चौधरी ने केंद्रीय मंत्री से की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन मामलों में शीघ्र अनुकूल कार्रवाई का भरोसा दिया एवं पटना आकर समीक्षा करने का भी भरोसा दिया।
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