राज्य के 72 हजार सुनिश्चित सरकारी प्राइमरी-मिडिल स्कूलों में पाठ्यपुस्तक 2री से 8वीं कक्षा के एक करोड़ 29 लाख बच्चों को पाठ्यपुस्तक खरीदने इसके के पैसे मिलेंगे। इस पर 402 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निदेशक शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के ने बताया कि पाठ्यपुस्तक खरीदने के उपलब्धता लिए हफ्ते भर में बच्चों के खाते में है राशि जानी शुरू हो जायेगी। राशि डीबीटी के जरिये बच्चों के खाते में जायेगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग के कक्षा डीबीटी कोषांग द्वारा एनआईसी को उपलब्ध निर्देश दिये जा चुके हैं।
शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि लिए पाठ्यपुस्तक खरीदने के लिए दी जाने वाली राशि से बच्चे ही खरीदें। इसके लिए उन्होंने बिहार राज्य पाठ्यपुस्तक प्रकाशन निगम के प्रबंध निदेशक को पाठ्यपुस्तक विक्रेताओं के साथ बैठक कर पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा है। आपको बता दूं कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 1ली से 8वीं कक्षा के बच्चों निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था है । इसी व्यवस्था के तहत 1ली से 8वीं कक्षा के बच्चों को पाठ्यपुस्तक खरीदने के लिए पैसे दिये जाते हैं । इसके लिए कक्षावार राशि तय है। वर्तमान में 1ली कक्षा के बच्चों के
लिए राशि इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि उसमें दाखिला चल ही रहा है 1ली कक्षा में दाखिला समाप्त होने के बाद इस कक्षा के बच्चों को पाठ्यपुस्तक खरीदने के लिए तय राशि मिलेगी। प्रदेश के 72 हजार प्राइमरी-मिडिल स्कूलों में 43 हजार प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें 1ली से 5वीं कक्षा की पढ़ाई होती है। बाकी 29 हजार मिडिल स्कूल हैं, जिनमें 1ली 8वीं कक्षा की पढ़ाई होती है।
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