शिक्षको की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई। कुछ दिन पहले मेघा सूची ने शिक्षको को किया था फिर सरकार ने उसकी बाध्यता खत्म कर दी। लेकिन फिर से सरकार ने मेघा सूची की जगह शिक्षको के सामने मेघा अंक और मेघा क्रमांक की समस्या खडी कर दी है।
प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मंगल कुमार साह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों को जांच के नाम पर ड्रामा कर रहीं हैं,नियोजित शिक्षकों से मेधासूची की माँग किये जाने पर कड़ी आपत्ति जतायी जाने के बाद मेधा सूची को अनिवार्य से हटाकर मेधा अंक और मेधा क्रमांक की अनिवार्य करना सरकार की मंशा नियोजित शिक्षकों के प्रति ठीक नहीं है क्योंकि मेधा अंक, मेधा क्रमांक भी नियोजन ईकाई पास ही रहता हैं।
निगरानी विभाग में इतनी बड़ी संख्या में प्रमाण पत्र एवं मेघा अंक, मेधा क्रमांक जमा नहीं होना विभाग की घोर लापरवाही है सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए तथा ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिये।सरकार शिक्षकों से मेधा अंक,मेधाक्रमांक माँग किये जाने के आदेशको वापस लें अन्यथा संघ नियोजित शिक्षकों के हित में आन्दोलन करने को विवश होगी।
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