केंद्रीय शिक्षा परियोजनाओं से जुड़े प्रदेश के 2021 22 वित्तीय वर्ष के शिक्षा बजट में भारी कटौती की गयी है।केंद्रीय स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की सचिव अनीता करवाल की अध्यक्षता में करीब तीन घंटे से अधिक समय तक चली इस वर्चुअल मीटिंग में बिहार के लिए 6632 करोड़ के बजट की अनुशंसा की गयी।जबकि बिहार सरकार के द्वारा 13142 करोड़ के बजट की मांग की गई थी।
आपको बता दे कि कोरोना के दौरान आए वित्तीय संकट का असर केंद्र प्रायोजित शिक्षा परियोजनाओं पर साफ तौर पर पड़ने लगा है। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग में बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार एवं बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक संजय सिंह मौजूद रहे।
आपको बता दे कि कटौती का सबसे ज्यादा असर बिहार के आधारभूत संरचना से जुड़े निर्माण कार्य और शिक्षकों के वेतन
मद में मिलने वाली राशि पर पड़ा है।
केंद्र सरकार द्वारा सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा में इनोवेशन पर किया गया है। उसके लिए राशि भी समुचित दी गयी है। शिक्षकों की सैलरी के लिए 5131 करोड़ की मांग की गयी थी। इसमें केवल 3308 करोड़ की अनुशंसा ही की गयी है।
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