नई दिल्ली
शिक्षा मंत्रालय ने सत्र 2021-22 के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 7622 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह राशि किताबों, यूनिफार्म, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के संचालन, शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन,इनफार्मेशन-कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एवं डिजिटल पहलों को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए जारी की गई है।
शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा,सरकार की प्राथमिकता एवं सिद्धांत ईज ऑफ गवर्नेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। इसके लिए हमनें पिछले वर्ष समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों के सालाना प्लान को मंजूर करने के लिए पढ़ो और बढ़ो की मीटिंग करवाने में मदद के लिए प्रबंध सिस्टम लांच किया था।
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