बिहार सरकार अपने निर्णय के मुताबिक पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों का बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल से ही देगी । लेकिन कोरोना काल की वजह से अभी रुका हुआ है।
शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हर हाल में नियोजित शिक्षकों को 15 फीसदी बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा लेकिन इसके लिए वेतन का पुनः निर्धारण किया जाएगा कोरोना महामारी की वजह से नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रया में देर हो रही हैं।
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि 1 जुलाई से सभी बिहार के नियोजित शिक्षको का वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी सभी नियोजित शिक्षकों की सेवा पुस्तिका को जुलाई 2021 से पहले तक संधारित कर लिया जाएगा और जुलाई 2021 से वेतन बढ़ोतरी ।के साथ वेतन भुगतान किया जाएगा ।
आपको बता दे कि अप्रैल,मई और जून महीने का बचा बढ़ोतरी वाला वेतन का भुगतान एरियर के रूप में जुलाई 2021 में ही नियोजित शिक्षकों को भुगतान कर दिया जाएगा।
इसके लिए सभी 38 जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को फार्मेट उपलब्ध कराया गया है। फार्मेट में शिक्षकों का 15 प्रतिशत की वृद्धि सहित वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंतर्गत आवश्यक राशि को भरना अनिवार्य है। इससे मुख्यालय स्तर पर वेतन वृद्धि का निर्धारण कर राशि जारी की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार शिक्षको के वेतनमान में 2500 रुपये से 4500 रुपये तक की वृद्धि होना तय है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने कहा की शिक्षकों को वेतन भुगतान में देरी हो सकती है, क्योंकि वित्त विभाग के परामर्श से ही शिक्षा विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा।
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