शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार न्यायालय की इजाजत मिलते ही नियुक्तियां करने को तैयार बैठी है।
राज्य सरकार ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति करने के प्रति सरकार गंभीर एवं तत्पर है। ये नियुक्तियां न्यायिक हस्तक्षेप के कारण रुकी हुई हैं। सरकार के अनुसार इन नियुक्तियों से संबंधित सारी प्रक्रियाएं पिछले वर्ष ही पूरी कर ली गयी हैं। रिक्तियां विज्ञापित कर स्थानीय निकायों के नियुक्ति प्राधिकार द्वारा आवेदन प्राप्त कर सभी का ऑनलाइन दाखिला भी हो चुका है।
सरकार ने कहा कि अगर मंशा साफ नहीं होती, तो इसे क्यों किया जाता। शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि विकलांगों के लिए आरक्षण जुड़े मामले की सुनवाई के क्रम में न्यायालय द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गयी है। आपको बता दे कि एक लाख से ऊपर अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़े होने के कारण मामले की सुनवाई प्राथमिकता पर करने हेतु विशेष उल्लेख भी गया है। लेकिन, कोरोना संक्रमण एवं लॉकडाउन के कारण सुनवाई नहीं हो रही है।
सरकार ने बताया कि पिछले सप्ताह भी सरकार तरफ से सुनवाई ग्रीष्मावकाश के पहले सुनवाई करने की गुजारिश न्यायालय से की गयी।
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