15 प्रतिशत वेतन वृद्धि के सवाल पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।आपको बता दे कि पिछले साल सितम्बर माह में ही राज्य सरकार ने सभी नियोजित शिक्षकों को 15 प्रतिशत उनके मूल वेतन में वृद्धि करने और उन्हें ईपीएफ का लाभ देने का निर्णय लिया था।
राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद शिक्षा विभाग की ओर से संकल्प भी जारी किया गया था जिसमे शिक्षकों को वर्तमान वेतन संरचना में 1 अप्रैल 2021 को देय मूल वेतन में 15 फीसदी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया था। सूत्रों का मानना है कि शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को इससे संबंधित प्रस्ताव भेजा है। विभाग ने यह साफ कर दिया है कि वेतन वृद्धि के के संबंध में विभाग के स्तर से औपचारिक आदेश निर्गत किए जाने तक पूर्व से निर्धारित वेतन ही देय होगा।
आपको बता दे कि वित्त विभाग से अनुमोदन मिलते ही सभी नियोजित शिक्षकों को उनके मूल वेतन में 15 फीसदी बढ़ोतरीके साथ वेतन भुगतान को लेकर जिलों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी होगी। इन तमाम प्रक्रियाओं के पूरी होने तक शिक्षकों को वेतन की बढ़ी राशि के अभी इंतजार ही करना होगा।
0 टिप्पणियाँ: