राज्य सरकार की यह योजना थी कि शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वृद्धि की जाए, परन्तु कोविड महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट के कारण यह तत्काल संभव नहीं हो पा रहा है।
इसलिए वर्तमान संरचना में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने 01 अप्रैल, 2021 को देय मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, कार्यरत शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतन में ई0पी0एफ0 स्कीम के साथ 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होगी।
आपको बता दे कि वर्तमान में उक्त कोटि के कार्यरत शिक्षक/ पुस्तकालयाध्यक्ष की संख्या लगभग 3.5 लाख है। 01 अप्रैल, 2021 को देय मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने पर लगभग 1950 करोड़ का वार्षिक अतिरिक्त व्यय होगा। साथ ही, ई०पी०एफ0 योजना से आच्छादित किए जाने की पृष्ठभूमि में कुल अतिरिक्त वित्तीय भार लगभग 2765 करोड़ का होगा।
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