शनिवार, 11 जनवरी 2020

मानव श्रृंखला के विरोध पर सरकार ने लिया ये बड़ा निर्णय। देखिए एक रिपोर्ट





मानव श्रृंखला में भाग नहीं लेने वाले शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राओं पर किसी प्रकार की दंडात्मक काररवाई नहीं होगी। सबों के लिए मानव श्रृंखला में भाग लेना पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा।

यह निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर. के. महाजन ने शुक्रवार को राज्य के सभी प्रमंडली आयुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है। 

निर्देश में कहा गया है कि मानव श्रृंखला में भागीदारी को लेकर किसी प्रकार का बाध्यकारी आदेश निर्गत नहीं करें। जल-जीवन-हरियाली, नशामुक्ति, बाल विवाह समाप्ति एवं दहेज उन्मूलन के लिए 19 जनवरी को राज्यव्यापी मानव श्रृंखला बननी है।

प्रमंडलीय आयुक्तों,जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिये गये निर्देश में अपर मुख्य सचिव श्री महाजन ने साफ-साफ शब्दों में कहा है कि मानव श्रृंखला में बच्चों की भागीदारी स्वेच्छा से होगी। किसी भी प्रकार का बाध्यकारी आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा। 

यह कार्यक्रम मुख्यतः पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर लोगों को जागरूक बनाने का है। इस कर्यक्रम के माध्य्म से बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है ताकि पेड़ पौधों को सुरक्षित किया जा सके। यह एक सामाजिक कार्यक्रम है इसलिए सब अपनी मर्जी से इसमे भाग लेंगे किसी पर किसी तरह का को जोर जबदस्ती नहीं है।




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