शिक्षक समारोह में टीएलम के साथ बनेगी शिक्षको की उपस्तिथि।देखिए एक रिपोर्ट

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला पश्चिम चंपारण के द्वारा निर्गत पत्रांक संख्या - 190, दिनांक 25/1/2020 के आदेशानुसार 1/2/2020 को सुबह 9:30 बजे से महाराजा स्टेडियम, रमना, बेतिया में  शिक्षक सम्मान समारोह सह TLM प्रदर्शनी आयोजित की गयी है।

आपको बता दे की BRC स्तर पर जितने भी शिक्षक  इस कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण में शामिल थे उन सभी शिक्षक/शिक्षिकाओं  का 1/2/2020 का उपस्तिथि कार्यक्रम स्थल पर ही बनेगा।

शिक्षको को उस दिन विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। तथा कार्यक्रम के अवलोकन हेतु प्रत्येक विद्यालय से एक विजिटर शिक्षक की उपस्तिथि कार्यक्रम स्थल पर होगी।

प्रशिक्षण प्राप्त सभी शिक्षको को कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से चार तरह के फाइल और  2 से 4 तरह के TLM के साथ शामिल  होना है। तथा नवाचार पुस्तिका में दिया गया  आईडिया इंपलेमेंटशन फॉर्म   भरकर और फोटो लगाकर साथ लेकर जाना है।

तैयार किए गए फाइल को 28/1/2020 को संबंधित BRC में जमा करना है। जमा किए गए सारे Files संबंधित BRP 29/1/2020 को जिला कार्यालय या श्री अरबिंदो सोसाइटी के जिला समन्वयक तक  पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।

                            

जनिए किन शिक्षको को मिलेगी स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति।देखिए एक रिपोर्ट

प्रारंभिक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली 2012 के कंडिका 15 के 'च' के आलोक में स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने हेतु नीचे अंकित दिशा निर्देश इस प्रकार दिये गये है:-

1 प्रशिक्षण प्राप्त बेसिक ग्रेड के नियोजित पंचायत एवं प्रखण्ड शिक्षकों को योगदान की तिथि तथा अप्रशिक्षित रूप में नियोजित शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि के आधार पर प्रखण्ड स्तर पर 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा के बाद अगले नियत वेतन (स्नातक प्रशिक्षित के लिए निर्धारित) में प्रोन्नति दी जायेगी। प्रोन्नति के फलस्वरूप इस ग्रेड के शिक्षक अपने ही ग्रेड में रहेंगें।

2. प्रखण्ड के स्नातक शिक्षकों के 50 प्रतिशत पदों को पचायत एवं प्रखण्ड शिक्षक के बेसिक ग्रेड में 8 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों की प्रोन्नति से भरा जायेगा। प्रोन्नति हेतु प्रखण्ड स्तर पर योग्यताधारी पंचायत एवं प्रखण्ड शिक्षकों की संयुक्त वरीयता सूची तैयार की जायेगी।

3.प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों में से प्रखण्ड स्तरीय वरीयता एवं स्नातक ग्रेड में 5 वर्षों की संतोषजनक न्यूनतम सेवा के आधार पर तैयार वरीयता सूची से मध्य विद्यालय के नियत वेतन के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जायेगी।

4. प्रोन्नति का निर्णय प्रखण्ड स्तरीय नियोजन समिति के द्वारा लिया जायेगा। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापन की कार्रवाई भी नियोजन समिति के द्वारा की जायेगी।

5.प्रोन्नति के फलस्वरूप स्नातक शिक्षक के लिए निर्धारित नियत वेतन में पूर्व के प्राप्त वेतन में एक वेतन वृद्धि जोड़ कर नियत वेतन देय होगा। इसका उल्लेख प्रोन्नति आदेश में रहेगा।

अतः उक्त वर्णित स्थिति में आपलोगों से अनुरोध है कि उपर्युक्त विभागीय निदेशानुसार वरीयता सूची

तैयार कर प्रोन्नति की कार्रवाई की जाय।

पटना हाइकोर्ट से शिक्षको के लिए आई अच्छी खबर।देखिए एक रिपोर्ट

पटना, राज्‍य ब्‍यूरो। बिहार में नियोजित पंचायत शिक्षकों (Contract Panchayat Teachers) के लिए गुड न्‍यूज। अब नियोजित पंचायत शिक्ष्‍कों को भी इपीएफ (EPF) का लाभ मिलेगा। पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने शुक्रवार को इसका आदेश दिया। यह आदेश एक लोकहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के बाद दिया गया है।   

पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को आदेश निर्गत कर कहा कि नियोजन पर नियुक्त पंचायत शिक्षकों को इपीएफ का लाभ देना ही पड़ेगा। यह आदेश न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने लखन लाल निषाद एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि सिविल सर्जन और शिक्षा सचिव ने पहले ही निर्णय लिया था कि इन शिक्षकों को इपीएफ का लाभ दिया जायेगा, लेकिन सरकार का यह निर्णय अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाया है।

सुनवाई में कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई कि एक लोकहित याचिका की सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से कहा गया था कि नियोजन पर नियुक्त शिक्षकों को इपीएफ का लाभ देना चाहिए। अधिवक्ता प्रशांत सिन्हा ने केंद्रीय भविष्य निधि के अपर आयुक्त की 17.01.20 की एक चिट्ठी का जिक्र करते हुए माध्यमिक शिक्षक के निदेशक से कहा कि ये शिक्षक भी इस लाभ के हक़दार हैं। इसके अलावा कई प्रकार के दिशा-निर्देश केंद्र सरकार द्वारा दिये गये थे, जिसे मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने भी स्वीकार किया था कि इन शिक्षकों को इपीएफ का लाभ मिलेगा, लेकिन अभी तक ये लाभान्वित नहीं हुए हैं।

पुरानी पेंशन योजना को लेकर सुप्रिमकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। देखिए एक रिपोर्ट

नई दिल्लीः 

पुरानी पेंशन बहाली के केस में कल नपीएस कर्मचारियों को सर्वोच्च न्यायालय में शानदार जीत हासिल हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम के हक में फैसला सुनाया। 

पुरानी पेन्शन के पक्ष व विपक्ष में कर्मचारियों व भारत सरकार का पक्ष सुनते हुए सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पहुंचा कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में नहीं है।

कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन को जिस आधार पर रद्द कर सरकार ने एनपीएस को लागू किया था वो गलत था। 

सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को उनकी नियूक्ति की तिथि से पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाएं। न्यायालय ने सरकार के एनपीएस के पक्ष में दी गयी सभी दलीलें व सरकार की पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने में वितीय व्यवस्था के सभी तर्को को नकार दिया।

यह फैसला आने के बाद पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों के बीच एक उमीद की किरण जगी है। अब देखना यह है कि सरकार कब तक इस फैसले पर अमल करती है।

देखिए मानव श्रृंखला पर क्या कुछ बोले सीएम नीतीश कुमार।

बिहार में रविवार को जल-जीवन-हरियाली और शराबबंदी के पक्ष में और दहेजप्रथा व बाल विवाह के खिलाफ में 16,443 किमी लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। इस मानव श्रृंखला में पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेता जुड़े।  इसका  मुख्य कार्यक्रम का आयोजन पटना के गांधी मैदान में हो रहा था।

12:30 PM - मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में कहा कि पूरे बिहार में लोग उत्साह के साथ एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर कतार में खड़े रहे। लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागृति आई है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज की मानव श्रृंखला ने अपने लक्ष्य को पूरा किया है। इसकी पूरी रिपोर्ट जिलों से शाम चार बजे तक आ जायेगी। 

12:10 PM - जिला प्रशासन के मुताबिक बेगूसराय में 324 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। इसमें साढ़े छह लाख लोगों ने हिस्सा लिया

संघ ने किया फैसला 19 को विद्यालय बंद करके शिक्षक करेंगे ये काम।

पटना। 

समान वेतन व सेवा शर्त के लिए मानव श्रृंखला के बहिष्कार पर कायम बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने तय किया है कि 19 जनवरी को जल-जीवन-हरियाली के लिए शिक्षक अपने-अपने घर में एक- एक पौधा लगायेंगे।

बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति राज्य इकाई की बैठक गुरुवार को यहां भुनेश्वर शिक्षक सेवा सदन में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता समन्वय समिति के राज्य अध्यक्ष-सह-संयोजक ब्रजनंदन शर्मा ने की। 

बैठक में तय हुआ कि समन्वय समिति ने वार्ता के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया था, लेकिन सरकार द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं की गयी। ऐसे में समन्वय समिति मानव श्रृंखला के बहिष्कार के अपने पूर्व निर्णय पर कायम है। बैठक में उस दिन विद्यालयों को बंद रखने का भी फैसला लिया गया। बच्चों को भी शिक्षक घर में पौधा लगाने के लिए प्रेरित करेंगे।

बैठक में शामिल विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों में राम अवतार पांडेय, नागेंद्रनाथ शर्मा, मनोज कुमार, प्रेमचंद्र, आनंद कौशल सिंह, रामचंद्र राय के साथ अन्य शिक्षक शामिल थे।

सैकड़ो शिक्षको पर प्राथमिकी दर्ज।

पटना 

शिक्षा विभाग के मुताबिक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जांच प्रक्रिया में 535 फर्जी नियोजित शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

इनमें जहानाबाद में 42, बक्सर में 43, रोहतास में 29,भोजपुर में 46, मधुवनी में 33,पश्चिम चंपारण एवं पूर्वी चपारण में 23, दरभंगा में 31, नवादा में 45, पटना में 5, पूर्णिया में 5, अररिया में 4, मुजफ्फरपुर में 14 और मुंगेर में 3 शिक्षक शामिल है। 

इसके अलावा मुजफ्फरपुर में दो और भोजपुर की नियोजन इकाई के तीन पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो चुका है।

ठंड के कारण फिर से बढ़ी छुट्टियां।।

वर्तमान में जारी ठंड एवं शीतलहर के प्रकोप के दृष्टिगत बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना के दृष्टिगत भागलपुर जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के कक्षा 5 तक में तत्काल प्रभाव से दिनांक 15.01.2020 तक पठन-पाठन का कार्य स्थगित रहेगा एवं कक्षा 06 से 10 तक पठन-पाठन का कार्य

10.00 बजे पूर्वाह्न से 02.00 बजे अप0 के बीच ही संचालित किया जाएगा।

यह आदेश उच्च, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के अलावा स्कूल पूर्व शिक्षा के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों पर भी लागू होगा।

संघ के इस पहल से हजारों शिक्षको को हुवा फायदा।देखिए एक रिपोर्ट

औरंगाबाद जिले के नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों के बैंक खातेको स्टेट गवर्मेंट सेलरी पैकेज में परिवर्तित कर दिया गया है अब नियोजित शिक्षकों को दुर्घटना बीमा समेत दर्जनों योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

गवर्मेंट सैलरी पैकेज में बैंक खाता तब्दील होने से नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों में खुशी की लहर दौड़ गयी। इससे जिले के लगभग साढ़े सात हजार नियोजित शिक्षक लाभान्वित होंगे।

जिनका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है जिल शिक्षा पदाधिकारी मो अलीम द्वारा शनिवार को इससे संबंधित पत्र उक्त बैंक को भेज दिया गया है पत्र में कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों एवं पुस्कालयाध्यक्षों के सैलरी खाते को स्टेट गवर्मेट सैलरी पैकेज में परिवर्तित कर दिया जाए।

ताकि नियमानुसार सुविधाओं का लाभ उन्हें मिल सके। पत्र जारी होने के बाद शिक्षकों का शिष्टमंडल बैंक अधिकारी से मिला और जल्द जरूरी प्रक्रिया को पूरी करते हुए वेतन के बचत खाते को स्टेट गवमेंट सैलरी पैकेज में परिवर्तित करने का आग्रह किया। 

संघ ने इससे संबंधित ज्ञापन भी बैंक अधिकारी को सौंपा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि अधिकांश नियोजित शिक्षकों खाता स्टेट गवर्मेट सैलरी पैकेज मे खातों को परिवर्तित कर देने के बाद नियोजित शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्षों को कई सुविधा मिलेगी।

आपको बता दे कि गवर्मेंट सैलरी में खाता बदलने के बाद खाता धारी को 20 लख रुपये तक नि:शुल्क दुर्घटना बीमा 30 लाख रुपये तक की मुफ्त हवाई दुर्घटना बीमा, इंटरनेट बैंकिंग,मल्टीसिटी चेक, डिमांड ड्रापट आरटीजीएस-एनईएफटी ट्रांसफर, एसएमएस अलर्ट आदि की मुफ्त सुविधा ,एटीएम द्वारा बिना चर्ज असीमित लेन-देन,दंड रहित जीरो बैलेस खाता, दो लाख रुपये का परचेज प्रोटेक्शन कवर,लास्ट कार्ड लैबिलिटी कवर जैसी सुविधाओं से लाभान्वित होंगे।

आपको बता दे कि इसकी जानकारी अब तक अधिकांश  शिक्षको को नहीं है लेकिन परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रयास से विभाग से पत्र जारी करवा के एक ही पल में सभी शिक्षको के खाते को गवर्मेंट खाते में तबदील करवा दिया गया। सभी संघो को चाहिए कि बाकी जिलो में भी इस तरह का पहल करके   शिक्षको तक इसका लाभ पहुँचाया जाए।

सरकार चाहती है संघ के साथ वार्ता,लेकिन जानिए संघ क्या चाहती है। देखिए एक रिपोर्ट

नियोजित शिक्षक संगठनों की 'बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति' ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर. के. महाजन की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें बिहार के मान-सम्मान के लिए 19 जनवरी को मानव श्रृंखला में शामिल होने की बात कही गयी थी तथा 22 जनवरी को वार्ता का न्योता दिया गया था। 

अपर मुख्य सचिव श्री महाजन की अपील पर विचार करने के लिए शुक्रवार को बिहार राज्य शिक्षक संघर्षस मन्वय समिति की आपात बैठक इसके संयोजक-सह-अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा के नेतृत्व में हुई। इसमें समन्वय समिति में शामिल सभी संगठनों के अध्यक्ष एवं महासचिव या उनके प्रतिनिधि शामिल थे। 

बैठक में अपर मुख्य सचिव की अपील एवं 22 जनवरी के वार्ता के न्योते को खारिज करते हुए तय हुआ कि 15 जनवरी तक अगर सरकार नियोजित शिक्षकों को समान वेतन व सेवा शर्त सहित अन्य मांगों पर विचार करने के लिए बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के साथ वार्ता नहीं करते हुए उचित निर्णय नहीं लेती है तो 19 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला का सभी कोटि के शिक्षक बहिष्कार करेंगे। 

बैठक में आने वाले दिनों में राज्यव्यापी हड़ताल एवं जेल भरो आंदोलन पर जाने की चेतावनी भी दी गयी। बैठक में शामिल विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों-प्रतिनिधियों में रामअवतार पांडेय, मनोज कुमार, प्रेमचंद्र, राकेश कुमार,  के साथ अन्य शिक्षक सामिल थे।

मानव श्रृंखला के विरोध पर सरकार ने लिया ये बड़ा निर्णय। देखिए एक रिपोर्ट

मानव श्रृंखला में भाग नहीं लेने वाले शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राओं पर किसी प्रकार की दंडात्मक काररवाई नहीं होगी। सबों के लिए मानव श्रृंखला में भाग लेना पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा।

यह निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर. के. महाजन ने शुक्रवार को राज्य के सभी प्रमंडली आयुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है। 

निर्देश में कहा गया है कि मानव श्रृंखला में भागीदारी को लेकर किसी प्रकार का बाध्यकारी आदेश निर्गत नहीं करें। जल-जीवन-हरियाली, नशामुक्ति, बाल विवाह समाप्ति एवं दहेज उन्मूलन के लिए 19 जनवरी को राज्यव्यापी मानव श्रृंखला बननी है।

प्रमंडलीय आयुक्तों,जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिये गये निर्देश में अपर मुख्य सचिव श्री महाजन ने साफ-साफ शब्दों में कहा है कि मानव श्रृंखला में बच्चों की भागीदारी स्वेच्छा से होगी। किसी भी प्रकार का बाध्यकारी आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा। 

यह कार्यक्रम मुख्यतः पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर लोगों को जागरूक बनाने का है। इस कर्यक्रम के माध्य्म से बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है ताकि पेड़ पौधों को सुरक्षित किया जा सके। यह एक सामाजिक कार्यक्रम है इसलिए सब अपनी मर्जी से इसमे भाग लेंगे किसी पर किसी तरह का को जोर जबदस्ती नहीं है।

सरकार ने मानव श्रृंखला के लिए जारी किया शिक्षको के प्रति प्रेम पत्र। पढ़िए जरूर

सरकार ने शिक्षको से निवेदन किया है कि दिनांक-19 जनवरी, 2020 को दिन के 11:30 से 12:00  जल-जीवन-हरियाली एवं अन्य सामाजिक सुधार के मुद्दों पर राज्यव्यापी मानव श्रृंखला बनाने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है।

सरकार का कहना है कि विगत दो मानव श्रृंखला के निर्माण (21 जनवरी, 2017 एवं रा जनवरी 2018) में आपका भरपूर सहयोग मिला एवं सभी शिक्षकों ने बढ़-चढ़कर श्रृंखला निर्माण में सहयोग किया था।

सरकार आपसे एवं आपके माध्यम से सभी शिक्षकों से अपील करती है कि मानवता से जुड़े व्यापक सामाजिक सरोकार एवं सामाजिक सुधार के मुददों पर सहयोग करे एवं श्रृंखला निर्माण में सक्रिय भूमिका अदा करें।

सरकार को भरोसा है कि सभी शिक्षक अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ इस कार्य में सक्रियता के साथ भाग लेगे और जनहित के इन मुददों पर बिहार की सक्रियता को प्रदर्शित करेंगे। इससे लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और बिहार का मान-सम्मान बढ़ेगा।

स्टेट बैंक के खाते में वेतन पाने वाले शिक्षको का होगा बड़ा फायदा।देखिए एक रिपोर्ट

अगर आप वेतनभोगी हैं और आपका सैलरी एकाउंट एसबीआइ में है तो यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि एसबीआइ वेतनभोगी खाताधारकों को बीमा के साथ-साथ कई अन्य सुविधाएं भी देता है। इन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।

इनमें पहला है 20 लाख तक की मुफ्त दुर्घटना बीमा। जिसमें खाताधारक को बिना कोई शुल्क चुकाए यह लाभ दिया जाता है। वहीं कई ऐसी अन्य सुविधाएं हैं जिनके लिए सामान्य ग्राहकों को तो चार्ज किया जाता है लेकिन बैतनभोगियों को मुफ्त सुविधा दी जाती है। हालांकि कई सुविधाओं को लोग नहीं जान पाते।

आपको बता दे कि जिस  खाताधारक धारक का सैलरी 10 से 25 हजार होगा उसे 1 लाख का बीमा जिनका 25 से 50 हजार होगा उन्हें 5 लाख का बीमा,जिनका 50 हजार से -1लाख वेतन होगा उन्हें 15 लाख का बीमा और जिनका वेतन 1लाख से अधिक होगा उन्हें  20 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा।

सैलरी पैकेज वाले खाताधारकों को एसबीआइ नेफ्ट, आरटीजीएस, एटीएम विड्रॉल लिमिट,एटीएम मेंटनेंस,होम ब्रांच में पैसे ट्रांसफर करने के दौरान लगने वाले चार्जेज पर छूट देती है और साथ में वाहन लोन, होम लोन और पर्सनल लोन में भी छूट मिलती है।

आप अपने खाते को सैलरी एकाउंट में बदलने के लिए आपको अपने बैंक के मैनेजर से मिलकर बात करनी होगी। आपको बताना होगा कि इस खाते में मेरा वेतन आता है इसे सैलेरी एकाउंट में बदला जाए। आपके एकाउंट के सैलरी एकाउंट में बदलते ही सालाना एटीएम चार्ज माफ् हो जाएगा। तो देर मत कीजिए आज ही अपने खाते को सैलरी एकाउंट में बदल कर सारी सुबिधाओं का लाभ लीजिए।

ठंड के प्रकोप से स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी।

वर्तमान में बढती हुई ठंड एवं न्यून्तम तापमान को देखते हुए डॉ निलेश रामचन्द्र देवरे  जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत् प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में नर्सरी से लेकर 8वीं वर्ग तक की कक्षाओं को 15 जनवरी तक शैक्षणिक कार्य स्थगित रखने का आदेश दिया है।  

साथ ही 9वीं वर्ग से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं पूर्वहन् 9:00 बजे से अपराहन् 03:00 बज तक संचालित करने का आदेश दिया है।

अनुकंपा आश्रितों के लिए अच्छी खबर।।जारी हुआ सर्कुलर

राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत कर्मियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर तीन माह के अंदर मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया जाएगा।

वित्त विभाग के सचिव (व्यय) राहुल सिंह ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया है।

सोमवार को जारी निर्देश के अनुसार लोकायुक्त, बिहार ने एक मामले की सुनवाई के दौरान सेवा अवधि में मृत कर्मियों के आश्रितों को मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभका भुगतान तीन माह के अंदर करने का निर्देश दिया था।

इस निर्देश में लोकायुक्त ने वित्त विभाग को कहा कि चूंकि वित्त विभाग सेवानिवृति लाभ के भुगतान को लेकर प्रशासी विभाग है इसलिए वह इस संबंध में एक अलग से सर्कुलर जारी कर सभी विभागों को इसका पालन करने को निर्देशित करें।

वित्त विभाग के सचिव श्री सिंह ने निर्देश दिया कि मृत पदाधिकारी व कर्मी के आश्रितों को देर से भुगतान होने के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है,इसलिए सेवा अवधि में मृत्यु के सभी मामलों में पेंशन स्वीकृति प्राधिकार यह सुनिश्चित करें कि मृत पदाधिकारी व कर्मियों के आश्रितों को अनिवार्य रूप से तीन माह के अंदर मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान कर दिया जाए।

सरकारी स्कूलों को किया गया बन्द।

वर्तमान में बढती हुई ठंड एवं न्यून्तम तापमान को देखते हुए डॉ निलेश रामचन्द्र देवरे  जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत् प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में नर्सरी से लेकर 8वीं वर्ग तक की कक्षाओं को 08 जनवरी तक शैक्षणिक कार्य स्थगित रखने का आदेश दिया है।  

साथ ही 9वीं वर्ग से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं पूर्वहन् 9:00 बजे से अपराहन् 03:00 बज तक संचालित करने का आदेश दिया है।

जनवरी में बढ़ जाएगा शिक्षको का वेतन।

पहली जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता (डीए) में चार प्रतिशत बढ़ोतरी की उम्मीद है। इससे केंद्रीय और राज्यकर्मियों का डीए 17 से बढ़कर 21 फीसदी पर पहुंच जाएगा।

महंगाई भत्ता के बारे में गणना करने वाले पूर्व स्टॉक एनालिस्ट, हाईकोर्ट के पूर्व अधिवक्ता अनुराग सिंह ने बताया कि जनवरी 2019 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 307 अंक था। फरवरी में 307, मार्च 309, अप्रैल 312, मई 314, जून 316, जुलाई 319, अगस्त 320 और सितंबर में 322 अंक रहा। 

लेबर ब्यूरो की ओर से 29 नवंबर को घोषित आंकड़ों में सूचकांक तीन अंक बढ़कर 325 हो गया है। अब अगले दो महीने नवंबर और दिसंबर में सूचकांक में लगातार दो-दो अंकों की कमी होने पर ही डीए मात्र 3 प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन पिछले कई वर्षों के आंकड़ों के आधार पर सूचकांक में लगातार इतनी कमी होने की संभावना कम ही है। 

जिससे जनवरी 2020 में डीए चार फीसदी बढ़ना लगभग निश्चित हो गया है। जुलाई 2019 से कर्मचारियों को 17 प्रतिशत डीए मिल रहा है। जनवरी 2020 से डीए वृद्धि की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2020 में की जाएगी।

नए साल में तबादले के साथ मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ।

राज्य के प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक-उच्च माध्यमिक सरकार विद्यालयों में कार्यरत करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त की मांग नए साल में पूरी होने के आसार हैं।

जैसा कि आप जानते है कि वर्ष 2015 में एक बड़े आंदोलन के बाद नियोजित शिक्षकों के लिए राज्य में नया वेतनमान तो लागू हो गया।लेकिन उनकी सेवा शर्त की मांग लंबित है। इसको लेकर समय-समय पर विभिन्न फोरमों परननियोजित शिक्षक अपनी मांग उठातेनरहे हैं। 

जानकारी के मुताबिक नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त को लेकर सुगबुगी आरंभ हो गयी है। मार्च-अप्रैल माह तक इसके आकार ले लेने के आसार हैं। हालांकि इस पर मुहर के लिए विभाग से लेकर सरकार के स्तर तक तमाम प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।

सेवा शर्त की सुविधा मिलते ही नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति का लाभ मिलेगा और हेडमास्टर तक बन पायेंगे। दूसरा बड़ा लाभ नियोजन क्षेत्र से बाहर तबादले का मिल सकता है।

गौरतलब हो कि नियोजित शिक्षकों को पहली जुलाई 2015 से नया वेतनमान का लाभ मिला। लेकिन सेवा शर्त तैयार करने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर एक कमेटी बनायी गयी, वित्त और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव भी कमेटी में शामिल थे।

इस कमेटी के सहयोग के लिए शिक्षा विभाग की भी एक उप समिति बनी। इस उप समिति ने कई दूसरे राज्यों के नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त का भी अध्ययन किया।

सेवा शर्त के साथ ही नियोजित शिक्षकों को वेतन वृद्धि का भी लाभ मिल सकता है। 5 सितम्बर को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि समय आने पर पैसा भी बढ़ायेंगे।हालांकि कितना बढ़ेगा, यह तय नहीं है पर माना जा रहा है कि 20% की वृद्धि हो सकती है।