शनिवार, 20 अप्रैल 2019

CFMS के कारण शिक्षको का वेतन अटका।



पटना।


राज्य में लांच की गई नई सीएफएमएस के माध्यम से वित्तीय लेन देन अब भी कठिन बना हुआ है। खास बात यह है कि नई पद्धति से कई विभागों को न आवंटन जा रहा है और न वेतन की निकासी हो पा रही है।



इससे क्षेत्रीय व मुफस्सिल कार्यालयों में अधिक परेशानी है। सूत्रों के अनुसार नई प्रणाली के सॉफ्टवेयर में विभिन्न विभागों के मेकर, चेकर, एप्रूवर आदि कई महत्वपूर्ण ब्योरे डाले जाने बाकी हैं। संबंधित अफसरों को इसके संचालन में पहली बार जो प्रशिक्षण दिया  गया था, उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं आया है। 


अब उन्हीं अफसरों को पुनः सारी प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। सूत्रों का दावा है कि जानकारी के अभाव में नया आवंटन विभागों को नहीं मिला और न सॉफ्टवेयर पर दर्शाया जा सका।वेतन फार्मेट भी सही नहीं है।

नई प्रणाली के तहत हेड ऑफ एकाउंट की मैपिंग होनी है निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की भी मैपिंग नहीं हो सकी है। विभिन्न बजट शीर्ष के तहत भी मैपिंग नहीं हो सकी। प्रमंडल व जिलों की भी अलग-अलग मैपिंग होगी तभी आवंटन होगा।


बुधवार, 17 अप्रैल 2019

विभाग ने मई तक के वेतन पर लगया रोक।देखिए रिपोर्ट



पटना। 


शिक्षा विभाग ने पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के खाते में पाठ्य पुस्तक का पैसा शत प्रतिशत नहीं पहुंचाने को लेकर बड़ी कार्रवाई की है।



विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने इसके लिए सभी जिम्मेवारों के मई माह तक के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है।श्री महाजन ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि प्रारंभिक विद्यालयों के बच्चों को किताब का पैसा देने के लिए जिलों को 5 अरब 28 करोड़ 87 लाख 20 हजार रुपए उपलब्ध कराए जा चुके हैं पर इसके वितरण की समीक्षा में स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी।



इसलिए सभी प्रधानाध्याकों को निर्देश दिया जाता।है कि एक भी दिन विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों के खाते में किताब खरीद का पैसा आरटीजीएस के माध्यम से दे दिया जाए। शत प्रतिशत पैसा वितरण का प्रमाण पत्र स्कूल तथा जिला कार्यालय के स्तर पर समेकित होने के बाद राज्य मुख्यालय को मिलने तक वेतन भुगतान पर रोक रहेगा। 



श्री महाजन ने प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, सीआरसी, बीआरसी, बीईओ, डीपीओ सर्वशिक्षा तथा डीईओ के मई तक के वेतन को रोका है।


हर हाल में स्कूलो को करना होगा मॉर्निंग:-शिक्षा निदेशक।





शिक्षा निदेशक द्वारा सभी जिलों को यह निर्देश दिया गया था कि यदि ग्रीष्ण काल में जिलों के द्वारा विद्यालयों के संचालन के समय में परिवर्तन की आवश्यकता  हो तो जिला पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, अभिभावकों एवं बच्चों के साथ विचार विमर्श मॉर्निंग शिफ्ट में विद्यालय संचालन की अनुमति दे सकते हैं।



सूत्रों से यह पता चला है कि वर्तमान वर्ष के ग्रीष्मकाल में राज्य के कुछ जिलों में प्रातः कालीन सत्र में विद्यालय का संचालन नहीं हो रहा है, जिससे छात्रों की उपस्थिति प्रभावित हो रही है।



विभाग ने कहा है कि  परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व में निर्गत आदेश के अनुसार प्रारंभिक विद्यालयों के पठन-पाठन कार्य ग्रीष्मावकाश के पूर्व तक पूर्वाह 06:30
बजे से 11:30 बजे पूर्वाह्न तक संचालित किया जाय, एवं विद्यालय में संचालित मध्याह्न भोजन कराने की व्यवस्था 11:30 बजे पूर्वाह्न में की जाय।

आपको बता दे कि शिक्षा निदेशक द्वारा मॉर्निंग को लेकर  यह दूसरी बार पत्र जारी किया जा रहा जो यह साफ दर्शाता है कि जिला पदाधिकारी को हर हाल में अपने जिलो को मॉर्निंग करना ही होगा। इसके बावजूद पदाधिकारियों द्वारा इस निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है।



।।ऊपर के बटन पर क्लिक करके पत्र डाउनलोड करे।।

मंगलवार, 16 अप्रैल 2019

अनुकंपा के आधार पर नौकरी के नियम में हुवा बदलाव।देखिए एक रिपोर्ट





सेवाकाल में मृत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा पर पंचायत, प्रखंड या नगर शिक्षक के रूप में नियोजन के लिए इंटरमीडिएट के साथ प्रशिक्षित और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। इस प्रावधान में बिना कोई संशोधन किये शिक्षा विभाग ने इसे यथावत रखने का निर्णय किया है।




इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग ने सोमवार को जारी किया है। आदेश विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज के हस्ताक्षर से जारी हुआ है।आदेश में कहा गया गया है कि राजकीयकृत प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एव शिक्षकेतर कर्मियों के अनुकम्पा के आधार पर नियोजन से संबंधित प्रावधान में कोई संशोधन किए बगैर तत्काल उसे यथावत रखने का निर्णय लिया जाता है।



आदेश में कहा गया है कि इस प्रकार अनुकम्पा पर नियोजन हेतु संबंधित आश्रित को अपेक्षित अर्हता यथा पंचायत या प्रखंड या नगर शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु इंटरमीडिएट होने के साथ-साथ प्रशिक्षित और शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।


सोमवार, 15 अप्रैल 2019

स्कूलो के प्रधानाध्यापक को डीएम का आदेश।देखिए एक रिपोर्ट




मुजफ्फरपुर


अब स्कूल के एचएम को क्लास लेनी पड़ेगी। सप्ताह में 18
क्लास अनिवार्य होगी। जिले के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के पठन-पाठन की स्थिति बेहतर नहीं है। इस पर डीएम मो. सोहैल ने नाराजगी जताई। 



शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को डीईओ को कई बिंदुओं पर निर्देश दिए। कहा कि स्कूलों के निरीक्षण के क्रम में कई कमियां देखी गई। स्कूल के प्रधानाध्यापक क्लास नहीं ले रहे। छह दिन के कार्य दिवस में कम से कम 18 क्लास एचएम को लेना है। स्कूल की वर्ग तालिका पर बीईओ का हस्ताक्षर अनिवार्य है। दूसरी ओर शिक्षकों की उपस्थिति के बावजूद संयुक्त कक्षाएं चलाई जाती हैं। 



डीएम ने संयुक्त कक्षाओं पर रोक लगा दी अभिभावक-शिक्षक मीटिंग हर महीने के प्रथम शनिवार को करने का निर्देश दिया। इसके अलग रजिस्टर होंगे।जांच टीम के समक्ष उसे प्रस्तुत करना है। 



सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। डीएम ने नाराजगी जताई। दूसरी बार बच्चे अगर खाना मांगा तो उसे उपलब्ध कराना है। पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चे को 100 ग्राम व छठी से आठवीं कक्षा तक के बच्चे को 150 ग्राम चावल देना है।शिकायत पर रसोइयां को हटा दिया जाएगा।


रविवार, 14 अप्रैल 2019

चुनाव के बाद शिक्षको को मिलेगी ये नई जिम्मेदारी।




छपरा में अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने की भी फुर्सत नहीं निकालने वाले अभिभावकों के लिए खुशखबरी है। 

सुबह से ही काम के लिए निकल जाने वाले मां-बाप के लिए शिक्षा विभाग की पहल लाभदायक हो सकती है। अब उनके गांव के स्कूल में तैनात गुरुजी न सिर्फ उनके बच्चों को पढ़ाएंगे, बल्कि घर में सो रहे लाडले को जगाकर स्कूल तक भी लाएंगे । 



शिक्षकों को यह नई जिम्मेवारी शीघ्र ही मिलने वाली है।लोकसभा चुनाव सम्पन्न होते ही यह योजना जिले में लागू हो जायेगी। गुरुजी को गैरहाजिर बच्चों के घर जाकर उनके दरवाजे की कुंडी खटखटाने की नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। 



बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने डीईओ व डीपीओ को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि अबसेंट बच्चों को स्कूल तक लाने की जिम्मेवारी अब शिक्षकों और अधिकारियों की होगी। यह आदेश पहली से आठवीं क्लास तक के लिए जारी हुआ है।

शनिवार, 13 अप्रैल 2019

चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए मौत का किया बहाना । डीएम ने किया ये काम। देखिए एक रिपोर्ट




जयपुर दफ्तर में चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए आए आवेदनों में से एक पर जयपुर कलक्टर जगरूप सिंह यादव की नजर बुधवार को पड़ी उसमें लिखा होता है कि साहब 'मेरीनसास का निधन हो गया हैं, मैं चुनाव ड्यूटी नहीं कर सकता।



जिला कलक्टर को शिक्षक के आवेदन में बताए कारण पर संदेह होता है। आवेदन उलट पुलट कर देखते हैं तो फॉर्म में आवेदक के घर का लैंडलाइन नंबर लिखा होता है। कलक्टर दफ्तर के लैंडलाइन से उस पर फोन करते हैं। फोन आवेदक की पत्नी उठाती हैं। 


कलक्टर ने पूछा आप कौन बोल रही हैं? पत्नी ने पूछा आप कौन बोल रहे हैं? यादव बोले, मैं जयपुर जिला कलक्टर बोल रहा हूं। मुझे ये सुनकर बहुत दुःख हुआ की आपकी माता जी का निधन हो गया है? 

आवेदक की पत्नी चौंकते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ
है वे ठीक हैं। कलक्टर ने कहा आपके पति ने चुनाव ड्यूटी निरस्त कराने के लिए सास के निधन की जानकारी दी थी। इसके बाद महिला ने कुछ नहीं बोला और यादव ने फोन काट दिया। 


फोन काटने के बाद कलक्टर ने आवेदन पर झूठ लिखने की बात मार्क की और शिक्षक की तय स्थान पर ड्यूटी लगाने का निर्देश दे दिया। ड्यूटी से बचने के लिए झूठा बहाना बनाने वाले शिक्षक पर कार्रवाई के लिए भी कहा है।



आपको बता दे कि चुनाव ड्यूटी में झूठा आवेदन देने वाले कर्मचारियों को 17 सीसीए का नोटिस जारी किया जा रहा है दो दिन का वेतन रोका जा रहा है। कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। सेवा से बर्खास्त करने का भी आदेश दिया जा रहा है। इसलिए जो सच है वही बताइए चुनाव एक जिम्मेदारी भरा काम है और इसको जरूर करना चाहिए।



वॉट्सएप पर अब आसानी से खबर सही है या गलत इसकी पड़ताल कर सकते है आप। देखिए ये रिपोर्ट




वॉट्सएप पर तेजी से वायरल होने वाली फेक न्यूज़ पर लगाम कसने और उसकी सत्यता की पड़ताल करने के लिए एप ने फैक्ट चैक सर्विस ‘चैकपॉइंट टिपलाइन' लॉन्च की है।




वॉट्सएप ने प्रोटो नामक भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर इस सुविधा की शुरुआत की है जिस पर आप टेक्स्ट, ईमेज तथा वीडियो भेजकर उसकी सत्यता।की जांच कर सकते हैं।

फैक्ट चेक करने के लिए वॉट्सएप द्वारा दस अंकों की एक मोबाइल संख्या 9845000888 जारी की गई है। दिए गए मोबाइल संख्या को अपने फोन में किसी भी नाम से सेव कर लें। अब इस नाम को अपने वॉट्सएप में सर्च करें। यहां चेकपॉइंट ऑफिशियल वेरिफाइड अकाउंट नजर आएगा।


जिस भी मैसेज की सत्यता की जांच करनी हो उसे आप इस नंबर पर भेज दें। मैसेज प्राप्त होने के बाद उसकी जांच की जाएगी और उसके अनुसार उस पर असत्य, भ्रामक, विवादास्पद या सत्य की मार्किंग की जाएगी।फिलहाल फैक्ट चेक हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, बंगाली और मलयालम भाषा की जानकारियों की सत्यता जांचता है। 



डीएलएड सत्र 2019-21 में नामांकन प्रक्रिया शुरू।देखिए एक रिपोर्ट।


मुजफ्फरपुर


इंटर पास अभ्यर्थी डीएलएड  कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। रामबाग डायट में सत्र 19-21 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।


राज्यस्तरीय बैठक में नामांकन संबंधित।गाइडलाइन मिलने के बाद डायट ने आवेदन से संबंधित प्रक्रिया को लेकर।स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। इंटर पास।अभ्यर्थी सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज।में इस नए सत्र में नामांकन के लिए।आवेदन कर सकते हैं।

अब तक डीलएड कोर्स में अनट्रेंड शिक्षक और टीईटी अभ्यर्थियों का ही नामांकन लिया जाता रहा है। मार्च 19 तक सभी शिक्षकों को ट्रेनिंग करा लेने की सख्ती के बाद अब इस कोर्स में शिक्षकों का नहीं बल्कि सामान्य अभ्यर्थियों का नामांकन होगा। 



जिले में चार टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों में नामांकन होना है। रामबाग डायट के प्राचार्य विनोद कुमार ने बताया कि राज्यस्तरीय बैठक में आवेदन से संबंधित प्रक्रिया साफ कर दी गई है। 

इसके तहत इंटर पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस बार आवेदन ऑनलाइन ही होगा। रामबाग में आगामी 20 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। 16 मई तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। पांच जुलाई से नए सत्र का नामांकन शुरू होगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है।



आपको बता दे कि मैट्रिक और इंटर के अंक को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनायी जानी हैत्वग। कुल 200 सीटों पर नामांकन होना है। इसमें आरक्षण रोस्टर का पालन करना है। चार जुलाई से पहले नामांकन संबंधी सभी प्रक्रिया पूरी कर लेनी है।


शुक्रवार, 12 अप्रैल 2019

ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 100 व्यक्तियों को मार दे तब भी उसको सजा नहीं मिलेगी ? जाने जवाब



सवाल : शिव काशी किसके लिए प्रसिद्ध हैं ?

जवाब : आतिशबाज़ी के लिए

सवाल : एजरा कप कौन से खेल से सम्बन्धित है ?

जवाब : पोलो से

सवाल : जर्मनी का एकीकरण किस सदी की एक महान घटना थी ?

जवाब : उन्नीसवीं सदी की



सवाल : बताइये विटामिन E का रासायनिक नाम क्या हैं ?

जवाब : टोकोफेरोल

सवाल : पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था ?

जवाब : मराठों और अहमदशाह अब्दाली के बीच


सवाल : ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 100 व्यक्तियों को मार दे तब भी उसको सजा नहीं मिलेगी ?

जवाब : जल्लाद जो लोगो को फांसी देता हैं यदि वह 100 लोगों को भी फांसी दे देगा तब भी उसको सजा नहीं मिलेंगी, क्योंकि वह अपनी मर्जी से फांसी नहीं देता हैं उसको को कोर्ट आदेश देता है।



स्कूलो की होगी जांच।जानिए क्या है मामला।




सरकारी स्कूलों में पानी की शुद्धता की जांच की जायेगी शिक्षा विभाग पीएचईडी से सभी स्कूलों में पानी की शुद्धता की जांच करायेगा।नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर यह कवायद की शुरू की जा रही है।



इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना ने मुजफ्फरपुर सहित सभी जिलों के डीईओ को पत्र जारी किया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की रहनेवाली सुनीता पांडेय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सरकारी स्कूलों में उपलब्ध पेयजल के की जांच के लिए परिवाद दायर किया था।



अपने परिवाद में उन्होंने कहा था कि सरकारी स्कूलों में जो पेयजल के स्रोत हैं, उनमें लीड, आर्सेनिक जैसे जहरीले पदार्थ हो सकते हैं इससे बच्चों की सेहत को नुकसान का खतरा है परिवाद पर सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पूरे देश में सरकारी स्कूलों में पेयजल की जांच कराने का निर्देश दिया।



इसके बाद राज्य शिक्षा परियोजना ने इसका जिम्मा सभी जिलों में पीएचईडी विभाग को दिया है, परियोजना ने डीईओ
को निर्देश दिया है कि स्कूलों में पेयजल की स्थिति और पानी की पूरी जांच कर इसकी रिपोर्ट परियोजना भेजी जाये।जहां जहरीले पदार्थ मिलें, उन स्कूलों को चिह्नित किया जाये।


बुधवार, 10 अप्रैल 2019

शिक्षको की मांगों को लेकर डीपीओ से मिला शिक्षक संघ।



रघुनाथपुर


परिवर्तनकारी प्रारम्भिक शिक्षक संघ ने मंगलवार को डीपीओ स्थापना से मिलकर कई लंबित मुद्दों पर अपनी बातें रखीं। शिक्षकों ने बकाये अंतर वेतन समेत सभी समस्याओं काजल्द निपटारा करने का अनुरोध किया।



डीपीओ मो.असगर अली ने समस्याओं को जल्द दूर करने का भरोसा दिया। शिक्षकों ने डीपीओ को मांग पत्र भी सौंपा। जिसमें अंतर वेतन का भुगतान 2013 से पहले और 2013 के बाद का भी करने की मांग थी।



ओडीएल कर चुके शिक्षकों का प्रशिक्षित वेतनमानबका निर्धारण, इग्नू से डीपीई पास करने वाले शिक्षकों को उनके पास करने की तिथि से वेतनमान देने,डीपीई का प्रमाण-पत्र जल्द वितरण करने, महंगाई भत्ता का अंतर वेतन देने और मृत शिक्षकों के परिजनों को लंबित अनुग्रह राशि का भुगतान करने आदि का मांग शामिल है। 



डीपीओ से मिलने प्रदेश उपाध्यक्ष पूनम कुमारी, प्रमंडल के महासचिव विनय कुमार तिवारी, कोषाध्यक्ष विनोद कुमार, महेश, शैलेंद्र पांडेय, संतोष सिंह, हरेंद्र पडित, विजय कुमार महतो के साथ अन्य शिक्षक गए थे।



मंगलवार, 9 अप्रैल 2019

डीपीओ कार्यालय में शिक्षक के साथ किरानी करते है ये काम।आक्रोश में शिक्षक।




बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ पचरुखी के अंचल सचिव जयप्रकाश सिंह की अध्यक्षता में उत्क्रमित मध्यवि द्यालय घरथवलिया में बैठक हुई।

शिक्षकों ने कई मुद्दों पर चर्चा करने के बाद सभी ने स्थापना के क्लर्क राजेन्द्र राम की गलत कार्यशैली की कड़ी भर्त्सना की। शिक्षकों ने कहा कि राजेन्द्र राम द्वारा शिक्षक नेता मंगल
कुमार साह के साथ पिछले दिनों जो दुर्व्यवहार किया वह कहीं से माफी लायक नहीं है।



शिक्षक नेता को जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। उन्होंने इसकी शिकायत मंगल साह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से की। लेकिन, कई दिन बीतने बाद भी आरोपित लिपिक पर कार्रवाई नहीं होने से शिक्षकों में रोष है।

शिक्षकों ने कहा कि डीपीओ स्थापना कार्यालय भ्रष्टाचार का  अड्डा बन गया है। जब भी कोई शिक्षक प्रतिनिधि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर जाते हैं तो समस्या का समाधान करने के बजाय उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।



यदि दोषी किरानी पर विभाग जल्द कार्यवाई नहीं करता है तो शिक्षक संघ आंदोलन को बाध्य होंगे। वहीं शिक्षक संघ का कहना है कि लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। बैठक में अमुल कुमार, सपना कुमारी, प्रेमचंद राम, प्रदीप कुमार,सं तोष कुमार व अमृतेश कुमार थे।



स्कूल छोड़ने से पहले प्रधानाध्यापक को करना होगा ये काम।देखिए एक रिपोर्ट



विद्यालय निरीक्षण के क्रम में प्रायः यह पाया जाता है कि जब प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक किसी कार्य से या अवकाश पर विद्यालय से बाहर रहते है तो प्रभार में मध्याह्न भोजन योजना पंजी प्रभार में नहीं दिया जाता है।





निदेशक विनोद कुमार सिंह ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को यह आदेश  दिया है कि वे अपने स्तर से जिलान्तर्गत सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को निदेशित करें कि जब भी वे किसी कार्य से या अवकाश पर विद्यालय से बाहर रहें तो अन्य पंजीयों के तरह मध्याह्न भोजन योजना पंजी का भी प्रभार विद्यालय में देकर जायेंगे। 




इस आदेश के बावजूद निरीक्षण के क्रम में इस तरह का कोई मामला प्रकाश में आता है तो इसकी सारी जवाबदेही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना एवं संबंधित प्रखंण्ड के प्रखण्ड साधन सेवी की होगी।


तीन दिनों के अंदर शिक्षको का वेतन भुगतान करने का मिला आदेश।देखिए एक रिपोर्ट



बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बिहार, पटना से प्राप्त सूचनानुसार समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों का माह मार्च 2019 तक के वेतन भुगतान हेतु राशि उपलब्ध करा दिया गया है।





विभाग ने कहा है कि  तीन दिनों के अन्दर नियोजित शिक्षकों का माह मार्च 2019 तक के वेतनादि का भुगतान करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन सीधे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना को भेजते  अधोहस्ताक्षरी को इसकी सूचना दी जाए।

सोमवार, 8 अप्रैल 2019

आज से जिले के सभी स्कूल हुए मॉर्निंग।पत्र हुवा जारी।





जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से प्राप्त अनुमति के बाद जिले के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों को दिनांक 08 अप्रैल से ग्रीष्मावकाश के पूर्व तक प्रातःकालीन सत्र में संचालित करने का आदेश दिया जाता है।







प्रातःकालीन सत्र में प्रत्येक दिन विद्यालय संचालन का समय पूर्वाहन 6.30 बजे से 11.30 बजे तक होगा। प्रारंभिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था 11.30 बजे से की जाएगी।ग्रीष्मावकाश के पश्चात् विद्यालय का संचालन पूर्व की भाती होगा।

सूत्रों की माने तो अन्य जिलों से भी पत्र आज और कल में निर्गत कर दिए जाएंगे।


रविवार, 7 अप्रैल 2019

मैट्रिक टॉपर छात्रों को मिलेगा लाखो रुपए और लैपटॉप।देखिए एक रिपोर्ट


पटना


मैट्रिक परीक्षा में टॉपर को एक लाख रुपये सेकेंड टॉपर को 75 हजार रुपये और थर्ड टॉपर को 50 हजार रुपये, एक-एक लैपटॉप एवं किइल इ-रीडर भी दिया जायेगा।इसके अतिरिक्त चौथे से 10वां स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को 10-10 हजार रुपये और लैपटॉप दिये जायेंगे।



बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आन्द किशोर ने बताया कि मैटिक रिजल्ट के आधार पर प्रथम से10वां स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को 2017 से लागू बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देशरत्न डॉ राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृति योजना के अंतर्गत 1200 रुपये प्रतिमाह बतौर छात्रवृत्ति दिये जायेंगे।



आपको बता दे कि कि छात्रवृति को राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित रूप से
नामांकित होकर अध्ययनरत रहने पर 11वीं और 12वीं कक्षा तक के लिए दिया जायेगा, तकनीकी डिप्लोम पट्यक्रम में नियमित अध्ययनरत रहने पर उक्त कोर्स की समाप्ति तक छात्रवृति देय होगी.


आयकर विभाग ने शिक्षको पर जारी किया नोटिश।देखिए एक रिपोर्ट



राज्य के सरकारी माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का टीडीएस या आयकर कटने के बाद भी उन्हें धारा-156 के तहत टैक्स जमा नहीं करने का नोटिस मिलने लगा है।

ऐसे शिक्षकों की संख्या सैकड़ों में है टैक्स कटने के बाद भी जब इन्हें नोटिस मिला तो मामले की जांच शुरू हुई और पूरी हकीकत सामने आयी, जांच में यह पाया गया कि इन शिक्षकों के वेतन से टैक्स की राशि तो काटी गयी है, पर इसे सरकारी खाते में जमा नहीं कराया गया है।



ये रुपये कहीं अन्य खातों या किसी निजी खातों में जमा किये गये  हैं आयकर विभाग के खाते में इनके काटे गये रुपये नहीं पहुंचने की वजह से इन्हें नोटिस जारी किया गया है। 



शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव आर के महाजन ने कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी आयकर विभाग से ली जायेगी अगर ऐसा हुआ है, तो राशि को आयकर विभाग के खाते में भी जमा करवाया जायेगा और संबंधित दोषी पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।


वार्षिक परीक्षा में फेल हुए बच्चो के लिए विभाग ने स्कूलो को दिया ये काम।देखिए एक रिपोर्ट





राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग 5 एवं 8 के अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की विद्यालय द्वारा अलग से सूची संधारित की जाय।

माह अप्रैल-मई, 2019 में प्रत्येक कार्य दिवस को वर्ग 5 एवं 8 के अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के लिए विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा विशेष शिक्षण के लिए विशेष कक्षा का संचालन किया जाय।



विशेष कक्षा का संचालन के लिए सभी विद्यालय के द्वारा दैनिक समय तालिका का निर्माण एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

आगा खा फाउन्डेशन के सहयोग से 04 प्रखंडों तथा पटना जिला के फुलवारीशरीफ एवं दानापुर प्रखंड तथा समस्तीपुर जिला के पूसा एवं ताजपुर प्रखंड में विशेष शिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।



इस कार्यक्रम में संलग्न प्रथम एवं आगा खा फाउन्डेशन के कर्मियों द्वारा वर्ग 5 एवं 8 के छात्र/छात्राओं के लिए संचालिरा किए जाने वाले विशेष शिक्षण में अपना सहयोग देंगे तथा इसका अनुश्रवण भी करेंगे।



विशेष शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि वर्ग 5 एवं 8 के इन छात्र/छात्राओं को माह जून में आहूत की जाने वाली परीक्षा  के लिए पूर्णतः तैयारी करायी जाय। इस कार्य में विद्यालय के विषय शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

ऊपर के बटन पर क्लिक करके पत्र डाउनलोड करे।


शनिवार, 6 अप्रैल 2019

गर्मी को देखते हुए मुख्य सचिव ने पदाधिकारियों को दिया ये निर्देश।देखिए रिपोर्ट




गर्मी और लू चलने की स्थिति में मौसम के रुख को देखते हुए विद्यालय संचालन के समय में परिवर्तन किया जा सकता है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है।



विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने गुरुवार को जिलों को दिये निर्देश में कहा है कि राज्य के सभी विद्यालयों में बच्चों के लिए पर्याप्त पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करायें। 


विद्यालयों में चापाकल की स्थिति की जांच करा लें। मरम्मत की आवश्यकता हो तो जल्द करा लें। जरूरत पड़े तो नये चापाकल लगवाएं। पेयजल की दिक्कत हो तो टैंकरों से इसकी आपूर्ति करायें।


गर्मी से बचाव के लिए उपलब्ध संसाधनों से हर क्लास रूम में बिजली के पंखे और मिट्टी के घड़े में पानी भरकर भी रखें। गर्मी से बचाव के लिए क्या-क्या किया जाना चाहिए, इसकी जानकारी बच्चों को नियमित रूप से शिक्षकों द्वारा दिये जायें। उक्त संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी रिपोर्ट बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को दें।


शुक्रवार, 5 अप्रैल 2019

मतदान कर्मियों के लिए निर्वाचन विभाग ने जारी किया ये नया नियम।देखिए एक रिपोर्ट



लोकसभा आम निर्वाचन में इस बार एक और नयी व्यवस्था की गयी है। इसके तहत मतदान के बाद वज्रगृह में ईवीएम जमा करवाने पीठासीन पदाधिकारी के साथ पहले नंबर
के मतदान पदाधिकारी भी जायेंगे। 



इससे पहले सिर्फ पीठासीन की ही यह जवाबदेही होती थी। पीठासीन अधिकारी को ईवीएम के साथ सांविधिक तथा गैर सांविधिक पैकेट भी लौटाने होते हैं। साथ ही खुला पैकेट भी इन सब में मतदान से संबंधित अलग-अलग विवरण दर्ज होती है। मॉक पोल की पर्ची वीवीपैट से निकाल ली जाएगी। उसके बाद उसे सील कर दिया जाएगा।



कोई मतदाता ईवीएम से जिस उम्मीदवार को वोट डाले वह वोट उसी उम्मीदवार को मिला उसकी सत्यापित पर्ची सात सेकेंड तक दिखेगी। फिर वह पर्ची कट कर वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानि वीवीपैट के बॉक्स में गिर जाएगा।


डीएलएड इंकम्प्लीट रिजल्ट वाले शिक्षको के लिए राहत भरी खबर।देखिए एक रिपोर्ट





बिहार बोर्ड , एससीईआरटी व सचिवालय से प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल जी को शीघ्र 2013-15 सत्र के DElEd प्रशिक्षुओं का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिए जाने का स्पष्ट आश्वासन मिला है।




SCERT के लोक सूचना पदाधिकारी डॉ इम्तियाज आलम जी ने जानकारी दी है कि इंकम्प्लीट रिजल्ट में सुधार के लिए किसी भी शिक्षक प्रशिक्षुओं को न तो पटना आने की जरूरत है और न ही किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत है । सभी का रिजल्ट संशोधित कर SCERT के द्वारा स्वतः अगले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा।



SCERT के लोक सूचना पदाधिकारी डॉ इम्तियाज आलम जी ने बताया कि अगर किन्हीं के रिजल्ट में कोई विशेष त्रुटि रह गई हो तो वैसे शिक्षक प्रशिक्षु सिर्फ एक आवेदन SCERT के द्वारा जारी ईमेल पर सेंड कर दें । उस त्रुटि को सुधार दिया जाएगा ।  

बिहार बोर्ड, एससीईआरटी व सचिवालय से आनंद कौशल जी को जानकारी दी गई है कि अगले कुछ ही दिनों में मैट्रिक की रिजल्ट आने वाली है । मैट्रिक रिजल्ट जारी होने के कुछ ही दिनों के अंदर DElEd प्रशिक्षण सत्र 2013-15 के लगभग 43 हजार शिक्षक प्रशिक्षुओं का इंकम्प्लीट रिजल्ट शीघ्र प्रकाशित कर दिया जाएगा ।



संघ ने बताया कि SCERT के लोक सूचना पदाधिकारी डॉ इम्तियाज आलम जी के नेतृत्व में कई कुशल एक्सपर्ट टीम के द्वारा रिजल्ट संशोधन के कार्य की निगरानी की जा रही है।

संघ ने 2013-15 सत्र के सभी DElEd शिक्षक प्रशिक्षुओं से धैर्य बनाए रखने और किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की है।


जानिए 2019 में ट्रेंड होने वाले शिक्षको का कितना बनेगा ट्रेंड का वेतन।देखिए एक रिपोर्ट




जैसा कि आप सभी जानते है कि पूरे बिहार में डीएलएड से भारी संख्या में नियोजित शिक्षक ट्रेंड हुए है और यैसे में हर शिक्षक ये जानना चाहता है कि ट्रेंड होने के बाद उसका वेतन कितना होगा।


आपको बता दे कि शिक्षा विभाग के नियम के हिसाब से 1 जनवरी 2016 के बाद जो लोग ट्रेंड होंगे उनके ग्रेड पे में 2.57 से गुणा नहीं होगा। 

बिहार में जब 7 पे फिक्सेशन का दौर चला था तब जनवरी 2016 के बाद ट्रेंड शिक्षको ने अपने ग्रेड पे में 2.57 से गुणा कर वेतन बनाया था जिसको विभाग द्वारा आगे चल कर रद कर दिया गया और विभाग के द्वारा फिर से दुबारा फिक्सेशन किया गया जिसमे बहुत से शिक्षको का वेतन घट गया।



नियोजित शिक्षकों ने इसके खिलाफ विरोध भी किया था लेकिन विभाग के द्वारा कोई इस पर सुनवाई नहीं कि गई और नए फिक्सेशन के हिसाब से शिक्षको को वेतन देना शुरू कर दी है।

इस नए फिक्सेशन के आधार पर 2019 में ट्रेंड हुए शिक्षको का वेतन चार्ट कुछ इस प्रकार होगा।
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ट्रेंड मूल वेतन-   18510
महंगाई भत्ता-      2221          12% के आधार पर
आवाश भत्ता-        740          4% के आधार पर
मेडिकल -           1000
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 कुल वेतन होगा -  22471₹ 

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इस नए नियम के आधार पर 2019 में ट्रेंड होने वाले वरीय शिक्षक और कनीय शिक्षक दोनों का मूल वेतन समान हो जाएगा। लेकिन जिन शिक्षक की बहाली हाल में हुई होगी उनको इसमें ज्यादा फायदा मिलेगा। आगे चल कर सरकार इस फिक्सेशन के नियम में कोई बदलाव करेगी या नहीं ये तो समय ही बतायेगा।

गुरुवार, 4 अप्रैल 2019

जानिए DPE शिक्षको का कितना बनेगा अंतर वेतन।देखिए एक रिपोर्ट।





जैसा कि आप सभी जानते है कि  बिहार के राज्यपाल विनोद कुमार सिंह ने पत्र जारी करके यह आदेश दिया है कि इग्नू से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ दिया जाए।



यैसे में चैनल ने आपके मदद के लिए पूरा चार्ट लेकर आया है जिसमे फरवरी 2012 से जून 2015 तक का अतंर वेतन निकाल कर दिखाया गया है। इस चार्ट से शिक्षको को काफी मदद मिलेगी।


आपको बता दे कि DPE शिक्षको का अंतर वेतन लगभग 40 हजार रुपए बन रहा है आप इस चार्ट को देखकर आप और अच्छे से समझ जाएंगे।


ऊपर के बटन पर क्लिक करके पूरा वेतन चार्ट डाउनलोड कर  ले।

स्कूलो की बेवस्था सुधारने में जुटी सरकार। स्कूलो के लिया ये निर्णय।देखिए एक रिपोर्ट


पटना


सरकारी स्कूलों के बच्चों अब स्कूल में बैठने के लिए घरों से बोरा लेकर नहीं आना पड़ेगा। अभी तक स्कूलों में वर्ग एक से लेकर पांचवीं तक के बच्चों को बैठने के लिए कोई सही व्यवस्था नहीं थी। 

बच्चों को स्कूलों में या तो मिड डे मील के बोरा में बैठाया जाता था, या फिर बच्चे घर से ही बोरा लेकर आते थे। सबसे अधिक परेशानी बच्चों को ठंड के दिनों में होती थी। उन्हें ठंड में जमीन पर ही बैठकर पढ़ाई करना होता था। 



शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी स्कूलों में निरीक्षण के दौरान यह देखा है कि विद्यालयों में बच्चे जमीन पर बैठकर पठन-पाठन कर रहे हैं। 



11 मार्च को हुई विभागीय बैठक में सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया कि जहां बैंचडेस्क उपलब्ध नहीं है। वे स्कूल फिलहाल समग्र अनुदान मद में प्राप्त राशि से बच्चों को बैठने की व्यवस्था करें। अगर बैंच डेस्क उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो तत्काल बच्चों के पढ़ाई करवाने के लिए उन्हें दरी पर बैठाने की व्यवस्था करें।



डीपीओ नीरज कुमार ने इस बावत सभी स्कूलों।को पत्र भेजा है। साथ ही निर्देश दिया है कि वे प्राथमिकता के आधार पर स्कूलों में सुनिश्चित करें कि एक भी बच्चे को फर्श पर बैठकर पढ़ाई नहीं करवाई जाए। 

समग्र अनुदान मद से प्राप्त राशि से दरी खरीदें, किसी भी हाल में बच्चों को जमीन पर बैठाकर पढ़ाई नहीं करवाएं।


बुधवार, 3 अप्रैल 2019

5 और 8 वी के बच्चे परीक्षा में नहीं होंगे फेल।देखिए एक रिपोर्ट




पांचवीं और आठवीं के बच्चों को अगली क्लास में जाने के लिए वार्षिक परीक्षा देनी थी। अब इसमें खास बात यह होगी कि अगर इन क्लास के बच्चे अगर किसी एक विषय में फेल कर जाते हैं, तो उन्हें अनुत्तीर्ण नहीं करते हुए उन्हें ई-ग्रेड दिया जाएगा। 


ई ग्रेड पानेवाले छात्र को उसी स्कूल के शिक्षक गर्मी के दिनों में विशेष तौर पर पढ़ाएंगे। उसके बाद उनकी फिर से जून में परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद इन वर्ग के बच्चों को आगे के क्लास में प्रोन्नति दी जाएगी।



यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है कि पांचवीं से आठवीं तक के बच्चे यह नहीं समझें कि वे फेल हैं। उन्हें बताया जाएगा कि उन्हें एक मौका और मिल रहा है। 

दो माह के लिए उन्हें विशेष तौर पर पढ़ाया जाएगा। वर्ग में पढ़नेवाले बच्चों को पहली बार ई ग्रेड दिया जाएगा।यह ग्रेड तब दिया जाएगा, जब बच्चा किसी एक विषय में फेल कर जाता है।



जिन बच्चों को ई-ग्रेड मिलेगा उन्हें पहले दो माह के लिए अपने पूर्व की क्लास में ही पढ़ना होगा। इसके बाद फिर जून माह में इन बच्चों की परीक्षा ली जाएगी। यदि इसके बाद भी बच्चे को ई-ग्रेड आता है तो उसे उसी वर्ग में रहना होगा।


नेपाल में आया भयानक तूफान और बारिश 20 की मौत और सकैडो हुए घायल।



काठमांडू। 


दक्षिणी नेपाल के अनेक गांवों के भीषण आंधी-तूफान की चपेट में आने से कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 300 लोग घायल हो गए।

गृह मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से आज बताया गया कि यह तूफान रविवार शाम बारा तथा परसा जिलों में आया। आपको बता दे कि राजधानी काठमांडू से 128 किलोमीटर दक्षिण में स्थित बारा जिले में तू्फान से 24 लोगों की और परसा जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 



नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अनुसार घायलों का उपचार कई अस्पतालों में चल रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने लोगों के मारे जाने की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा मृतकों के परिजन के प्रति सहानुभूति दिखाइ है।



अधिकारियों से बात करने पर पता चला कि  सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों को राहत एवं बचाव कार्य में लगाया गया है।