शुक्रवार, 8 फ़रवरी 2019

डेढ़ लाख डीपीई शिक्षकों के हक में आज कोर्ट ने दिया फैसला।देखिए एक रिपोर्ट


हाइकोर्ट पटना


जैसा कि आप सभी जानते है कि बिहार के 1.52 लाख नियोजित शिक्षकों को  DPE उतीर्ण तिथि से प्रशिक्षित का लाभ दिलाने हेतु PPSS प्रदेश अध्यक्ष श्री वंशीधर ब्रजवासी न्यायिक प्रक्रिया से लडाई लडते हुए पटना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सरकार को पटखनी दी है ।



आपको बता दे कि सरकार द्वारा कोर्ट के आदेश को कोर्ट द्वारा  निर्धारित अवधि तक लागू नही करने के कारण PPSS द्वारा अवमाननावाद 2583/18 दायर किया गया था ।




आज पटना हाई कोर्ट ने उक्त अवमाननावाद की  सुनवाई करते हुए कडा रूख अपनाया है । कोर्ट ने कहा कि यदि 31 मार्च 2019 तक DPE उतीर्ण तिथि से प्रशिक्षित का आदेश लागू नही हुआ तो 01 अप्रैल 2019 से प्राथमिक शिक्षा निदेशक का वेतन बंद कर दिया जायेगा ।




संघ का कहना है कि  PPSS ने एक और बडा करनामा करते हुए सरकार को नाको चने चबवा दिया है। अब  अविलंब ही उक्त आदेश के अनुपालन मे सरकार द्वारा पत्र जारी होगा।


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