विभाग का कहना है कि मध्याहन भोजन योजना अन्तर्गत विद्यालयों में कार्यरत रसोईया-सह-सहायक के हड़ताल पर जाने के कारण योजना प्रभावित हो रहा है एवं न्यून आय वर्ग के बच्चे अपने दैनिक पोषाहार से वंचित रह रहे है साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम का भी अवहेलना हो रहा है।
रसोईया-सह-सहायक के संबंध में पूर्व में निदेशालय पत्रांक 199 दिनांक 29/01/2019 के द्वारा यह निदेश दिया गया था कि रसोईया सह-सहायक के हड़ताल अवधि में कार्य नहीं किये जाने वाले दिनों का पारिश्रमिक राशि की कटौती करते हुए भुगतान करें एवं हड़ताल से अविलम्ब कार्य पर वापस नहीं आने की स्थिति में उन्हें हटाते हुए नये रसोईया-सह-सहायक का चयन करना सुनिश्चित करें।
इसी आलोक में विभाग ने सभी जिला को पुनः आदेश दिया है कि हड़ताल पर गये रसोईया-सह-सहायकों की ऑकड़ा दो दिनों के अन्दर स्कूल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि विभाग सख्त से सख्त कार्यवाही कर सके।
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