मंगलवार, 26 फ़रवरी 2019

विभाग ने दिया शिक्षको को एक दिन का अवकाश। देखिए एक रिपोर्ट





आपको बता दे कि विभाग ने पत्र जारी करके शिक्षकों को एक दिन का क्षतिपूरक अवकाश दिया है।




आप सभी जानते है कि 15 जनवरी को अवकाश के बावजूद शिक्षको को विद्यालय आना पड़ा था क्योंकि उस दिन खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरुवात थी।



15 जनवरी को शिक्षको ने इस अभियान को पूर्ण रूप से सफल बनाया। इसके बदले विभाग ने पत्र जारी करके शिक्षको को एक दिन का क्षतिपूरक अवकाश दिया है।संबंधित शिक्षक सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर क्षतिपूर्ति अवकाश का उपभोग कर सकते है।



ऊपर के बटन पर क्लिक करके विभाग द्वारा जारी पत्र डाउनलोड कर सकते है।


रविवार, 24 फ़रवरी 2019

उफ ये सरकार।वेतन के अभाव में पत्नी का इलाज नहीं अब श्राद्धकर्म के भी पैसे नहीं।



कभी छह तो कभी सात महीने पर वेतन मिला। नवंबर 18 से अबतक वेतन मिला ही नहीं। पत्नी कैंसर की मरीज थी।वेतन के अभाव में उसका समुचित इलाज नहीं करा सका।



शिक्षक का कहना है कि बैंक से लोन लिया, रिश्तेदारों-दोस्तों से मदद ली। अब तो कोई मदद भी नहीं कर रहा। पत्नी को तो बचा नहीं पाया, अब उसके श्राद्धकर्म के लिए भटक रहा हूं।



शुक्रवार को पारू म.वि. बड़ादाउद में शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्यरत प्रवीण कुमार यह कहकर फफक पड़े। शिक्षा विभाग में वेतन को लेकर अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ प्रवीण कुमार ने मानवाधिकार से लेकर पीएम तक से गुहार लगाई है। 



उनकी पत्नी 44 वर्षीया किरण कुमारी की मौत15 फरवरी को हो गई थी। आंनदपुरी स्थित घर में पत्नी की फोटो को गले से लगाकर बच्चों को रोते देख प्रवीण कहते हैं कि आज उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि पत्नी का श्राद्धकर्म कर सके।



अपने ही पैसे के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं। विभाग से एक साल का पैसा वेतन मद में भेजा जा चुका है, मगर नवंबर से ही वेतन नहीं मिला है। नौकरी के बल पर ही शहर में रह कर बच्चों की पढ़ाई से लेकर पत्नी का इलाज करा रहा था। 26 फरवरी को क्रियाकर्म है।

शिक्षक संघो को ये जरूर सोचना चाहिए कि आखिर कब तक शिक्षक इस तरह घुट घुट के मरेगा । इस पर संघो को कोई ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए।


शनिवार, 23 फ़रवरी 2019

बदलने वाली है शिक्षको की भुगतान की प्रक्रिया।देखिए एक रूपोर्ट




स्कूल के शिक्षकों और शिक्षा विभाग के सभी निदेशालयों के कर्मियों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया अप्रैल से बदल जाएगी।
एक क्लिक में शिक्षकों और कर्मियों के खाता में वेतन की राशि चली जाएगी। 



शिक्षा विभाग कंप्रेस्स्वि फाइनांशियल मैनेजमेंट सिस्टम (सीएफएमएस) में ऑफिस एडमिन मॉड्यूल लागू करेगा। विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। इससे राज्य के 5.25 लाख शिक्षक, कर्मियों के साथ से टीचर ट्रेनिंग संस्थान के कर्मियों को लाभ मिलेगा। 




सिस्टम लागू ह्येने से 4600 व्ययन व निकासी पदाधिकारी (डीडीओ) की जगह 137 सत्यापित करने वाले पदाधिकारी जगह लेंगे।

अभी 4 हजार प्रधानाध्यापक पर भी डीडीओ की जिम्मेदारी है। अभी राशि आवंटन के बाद भी शिक्षकों के खाता में वेतन जाने में 10 से 15 दिन लग जाता है। नए सिस्टम से देर नहीं 


लगेगी।



नए सिस्टम को लागू करने के लिए विभाग जिले के संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाएगा। सिस्टम को लागू करने के लिए संबंधित कार्यालयों में पर्याप्त कंप्यूटर सेट और डाटा इंट्री ऑपरेटर भी रखे जाएंगे। 




जिला स्तर पर आंकड़ा और रिपोर्ट की अधिकता को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी के अधीन एक डाटा एनालिस्ट भी होगे। ये सारे।आंकड़ों को जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे और यहां से मुख्यालय भेजे जाएंगे। इस सिस्टम में
मॉनीटरिंग पूरी तरह पारदर्शी होगी

शुक्रवार, 22 फ़रवरी 2019

शिक्षको के वेतन की राशि हुई जारी ।जानिए कितने महीने का होगा भुगतान





बिहार के नियोजित शिक्षकों के वेतन को लेकर जो इंतजार था अब ओ खत्म हो गया।



आपको बता दे कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का पिछले 4 महीने से वेतन लंबित है जिसके कारण शिक्षको को उन्हें बहुत ज्यादा आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।




बिहार सरकार ने SSA शिक्षको के लिए 189,4871,481 रुपए जारी कर दिए है जिससे उमीद लगया जा रहा है कि जनवरी तक का भुगतान हो जाएगा।



आपको बता दें कि यह सारी राशि जिलों को भेज दी गयी है अब देखना यह है कि अधिकारी कब तक इसे शिक्षको के खाते तक पहुँचाते है।

ऊपर के बटन पर क्लिक करके पत्र डाउनलोड करे।


बुधवार, 20 फ़रवरी 2019

शिक्षको के DA में हुई भारी वृद्धि।देखिए एक रिपोर्ट



नई दिल्ली: 


लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की है।

इस फैसले से सरकार पर 9168 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी 2019 से लागू माना जाएगा।




इससे केंद्र सरकार के 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।



इस वृद्धि के बाद बिहार के कर्मचारियों और शिक्षको काभी महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत हो जायेगा।इस समय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9 प्रतिशत है. महंगाई भत्ता बढ़ने से केंद्र सरकार के 48.41 लाख कर्मचारियों और 62.03 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।




महंगाई भत्ते की यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है।भत्ते में स्वीकार्य फॉर्मूले के अनुरूप वृद्धि हुई है।



आपको बता दे कि जैसे ही बिहार सरकार अपना पत्र जारी करेंगी आपको इस वेबसाइट के जरिए सूचना दी जाएगी।फिलहाल बहुत दिनों बाद 3 प्रतिशत की वृद्धि महंगाई भत्ता में दिया गया है।

नियोजित कर्मियों का बिहार सरकार ने बढाया वेतन।देखिए एक रिपोर्ट


पटना


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में तीन स्तर के नियोजित कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी से संबंधित सूचना दी।

तीनों घोषणाएं एक फरवरी 2019 से ही लागू होंगी इमें महादलित विकास मिशन के तहत राज्य में तैनात नौ हजार 875 विकास मित्रों के मानदेय में ढाई हजार प्रति महीने की बढ़ोतरी करने की घोषणा की गयी। अब इन्हें 10 हजार की जगह अब साढ़े 12 हजार रुपए प्रति महीने मिलेंगे।



टोला सेवक या शिक्षा सेवक या तालीमी मरकज के करीब 30 हजार नियोजित कर्मियों के मानदेय में दो हजार प्रति महीने की बढ़ोतरी की गयी है अब इन्हें आठ हजार प्रति महीने के स्थान पर 10 हजार रुपए महीने मिलेंगे



इसी तरह मध्याह्न भोजन की रसोइयों के मानदेय में राज्य सरकार ने अपने स्तर से ढाई सौ की बढ़ोतरी की है।इन्हें एक हजार 250 रुपये प्रतिमहीने की जगह एक हजार 500 रुपये मिलेंगे।इसमें 900 रुपये राज्य सरकार और 600 रुपये केंद्र सरकार देगी।

मंगलवार, 19 फ़रवरी 2019

पुलिश लाठियां चलती रही और शिक्षक डटे रहे। देखिए एक रिपोर्ट


पटना


बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदर्शनकारी सोमवार को ठीक 12 बजे अपने बकाया वेतन की मुख्य मांग सहित 42 सूत्री मांग पत्र को लेकर विधानसभा भवन की तरफ रवाना हुए थाने के पास विधानसभा के बाहरी गेट तक वे पहुंचेमांगों के समर्थन में जबरदस्त नारेबाजी की. प्रदर्शन शुरू कियागेट खोलने का प्रयास किया।



पुलिस ने आननफानन में आधा दर्जन वाटर कैनन से प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की, करीब आधे घंटे चली।



जोर आजमाइश के बाद पुलिस ने अंत में बेकाबू होते प्रदर्शन को काबू में करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कियाहालांकि वे पूरे दिन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे. प्रदर्शनकारियों की संख्या अच्छी खासी रही।



प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल
सिंह ने कियाउन्होंने कहा कि शिक्षकों को सात माह से वेतन नहीं मिला है।

दूसरी तमाम मांगें हैं, जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए था. सरकारी तंत्र निरंकुश रवैया अपना रहा है. धरना स्थल पर शिक्षक संघ की हुई मीटिंग के बाद सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि संघ के कार्यकर्ता आगामी लोकसभा चुनाव में
नोटा के अधिकार का उपयोग करेंगे। संघ इसके जरिये विरोध प्रदर्शित करेगा।


रविवार, 17 फ़रवरी 2019

वेतन वृद्धि के प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग की लग गई मुहर । देखिए एक रिपोर्ट


पटना


राज्य में मध्याह्न भोजन योजना के रसोइयों का मानदेय बढ़ेगा। रसोइयों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग की मुहर लग गयी है। उस पर अब  कैबिनेट की मंजूरी ली जायेगी। 

विश्वस्त सूत्रों की मानें, तो  रसोइया-सह -सहायकों के मानदेय में 250 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।रसोइया-सह-सहायक को प्रतिमाह 1250 रुपये की दर से मानदेय  दिये जाते हैं विश्वस्त सूत्रों के अनुसार रसोइया-सह सहायकों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय का है ।



विश्वस्त सूत्रों की मानेंतो मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके. महाजन की स्वीकृति मिल चुकी है । अगर इस पर कैबिनेट की मुहर लग गयी, तो रसोईया-सह-सहायक का मानदेय बढ़ कर करीब 1500 रुपये प्रतिमाह हो जायेगा। 



रसोइयों की 14 सूत्री मांग में 1250 रुपये की मासिक पारिश्रमिक की राशि बढ़ा कर 18 हजार रुपये एवं राज्यकर्मी का दर्जा खास तौर पर शामिल है। अपनी मांगों को लेकर रसोइया-सह-सहायक विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन भी कर चुके हैं। 



यह बात दीगर है कि हड़ताल के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (मध्याहन भोजन योजना) को निर्देश भी दिये गये हैं कि काम पर अविलम्ब नहीं लौटने वाले रसोइया-सह -सहायक की जगह नये रसोइया-सह-सहायक बहाल किये जायें।



विभाग ने आदेश दिया है कि और रसोइयों का वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी और कैबिनेट की मुहर लगने के बाद ही उनके वेतन में 250 की बढ़ोतरी करते हुए उनका जो मासिक वेतन होगा ₹1500 रुपय महीना कर दिया जाएगा।


विभाग ने चुनाव ट्रेंनिग के लिए जारी किया पत्र ।जानिए कौन से कर्मी नहीं होंगे सामील चुनाव ट्रेंनिग में






जैसा कि आप सभी जानते है कि लोक सभा आम चुनाव 2019 के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो रहे है।



यैसे में पश्चिम चंपारण के नोडल पदाधिकारी ने सभी को निर्देशित किया  है कि अपने अधीनस्थ विभाग कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों (महिला /कार्यपालक सहायक आईटी० सहायक /बैंक कर्मी/सहायक अभियंता कनीय अभियंता) को छोड़कर  निर्धारित तिथि एवं समय से  एमo जेकेo कॉलेज बेतिया में लोकसभा आम चुनाव 2019 से संबंधित मतदान पदाधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु उपस्तिथ होना है।

ऊपर के बटन पर क्लिक करके चुनाव ट्रेंनिग का पत्र डाउनलोड करे

शनिवार, 16 फ़रवरी 2019

शिक्षक बहाली में फसे बिहार के नेताजी। देखिए एक रिपोर्ट




पटना केदार नाथ पांडेय द्वारा कम्प्यूटर शिक्षक की बहाली मामले में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा घिर गये।

वे बार बार कोर्ट की दुहाई दे रहे थे। श्री पांडेय ने अपने सवाल में कहा कि राज्य के माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन पंजीयन आदि सारे कार्य ऑनलाइन करने का प्रावधान है। आज के दौर में स्कूलों में कंप्यूटर नहीं लगाया गया है और न ही कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है । 




संविदा पर कार्यरत शिक्षक बीते 500 दिनों से आंदोलनरत है। एक तरफ पूरा देश डिजिटल की ओर बढ़ रहा है दूसरी ओर तकनीकी शिक्षा प्रणाली पूरी तरह ध्वस्त हो गयी है। 



अपने जबाब में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि सूबे के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति संविदा के माध्यम से की गयी थी। जिस कंपनी से पांच साल के लिए करार किया गया था। 




उनका पांच साल 2017 में ही समाप्त हो गया है । समान काम समान वेतन मामला में सुप्रीम कोर्ट में सुनवायी पूरी होने के बाद कंप्यूटर शिक्षकों को बहाल किया जायेगा। इस पर श्री पांडेय ने कहा कि छात्र साइबर कैफे से फार्म संबंधित कार्य कर रहे है जिसमें उन्हें पैसा भी खर्च हो रहा है तथा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है।




शुक्रवार, 15 फ़रवरी 2019

SCERT डीएलएड 2018 परीक्षा में फेल शिक्षको को विभाग ने दिया मौका।देखिए एक रिपोरी




डिप्लोमा  इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (डीएलएड) प्रशिक्षण सत्र 2014-16, 2015-17 एवं 2016-18 के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समित की तरफ से वर्ष 2018 में आयोजित की गयी डीएलएड परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों एवं उसी साल कतिपय कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो सके परीक्षार्थियों को डीएलएड वर्ष 2019 परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जा रहा है।



इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि ऐसे परीक्षार्थियों को डीएलएड परीक्षा, 2019 में सम्मिलित होने हेतु परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 16 फरवरी से 20 फरवरी तक अवसर प्रदान किया गया है भरे गये परीक्षा फॉर्म का शुल्क भुगतान इ-चालान के माध्यम से करने के लिए 21 फरवरी तक की तिथि निर्धारित की गयी है. विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म 21 फरवरी तक भरे जा सकेंगे जिसका शुल्क 22 फरवरी तक जमा किया जायेगा।





आधिकारिक जानकारी के मुताबिक डीएलएडपरीक्षा, वर्ष 2019के लिए परीक्षा फॉर्म भरने के लिए प्रति विद्यार्थी परीक्षा शुल्क 1300 रुपये निर्धारित की गयी है. विलम्ब शुल्क 175 रुपये प्रति परीक्षा देय है.परीक्षा फॉर्म भरने के लिए समिति के आधिकारिक वेबसाइट देखी जा सकती है।



इआरसी एवं एनसीटीइ से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त वैसे गैर सरकारी कोटि के संस्थान जिनमें सरकारी विद्यालयों के आशिक्षित शिक्षक जो सत्र 2017-19में नामांकित होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं।




ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने किसी प्रकार की असुविधा
होने पर समिति के हेल्पलाइन नं0:0612-2232074,2232257, 2232239,232227 पर सम्पर्क करसंबंधित समस्या का निराकरण किया जा सकता है।



बुधवार, 13 फ़रवरी 2019

संकट के घड़ी में शिक्षको ने की शिक्षक की मदद।एकता में बल है।देखिए एक रिपोर्ट



सीवान प्रदेश के नियोजित शिक्षकों ने सरकार के शिक्षकों के प्रति उदासीन रवैये को देखते हुए आसाध्य रोगों और दुर्घटना के शिकार शिक्षकों को आर्थिक मदद पहुचाने के उद्देश्य से शिक्षक सहायता कोष का निर्माण किया जो अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है।



इस कोष की शुरुआत सीवान के गांधी मैदान से गांधी जयंती के शुभ अवसर पर की गई थी इस कोष में सदस्यों की संख्या लगभग 400 के करीब हो गई है और दिन प्रतिदिन इसमें नये नये सदस्य जुड़ते जा रहे है।



आपको बता दें कि जिले के मैरवा प्रखंड के प्राoविoकुलदीपा के शिक्षक दिलीप कमार सिंह मोटरसाइकिल से विद्यालय आने के क्रम में दुर्घटना ग्रस्त हो गए दुर्घटनाग्रस्त शिक्षक दिलीप कुमार सिंह प्राo विo कुलदीपा मैरवा सिवान में कार्यरत है तथा ग्राम राजापुर,प्रखंड उचका गांव गोपालगंज के मूल निवासी है।



घर से विद्यालय के क्रम में इनके गाड़ी के सामने अचानक बकरी आ गई जिसको बचाने के क्रम में यह गाड़ी से गिर गए और इनका पैर गाड़ी के पहिए के नीचे आजाने के कारण  टूट गया।

शिक्षक सहायता कोष के कोर कमेटी के सदस्यों ने इनके निवास स्थान पर जाकर शिक्षक सहायता कोष से 5000 तत्कालिक मदद मुहैया कराया, मदद मिलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त शिक्षक दिलीप कमार सिंह ने कहा कि शिक्षको के आने से इस दुःख से लड़ने का मेरा साहस बढ़ गया है आपके द्वारा दिया गया आर्थिक सहयोग ने  बहुत साहस प्रदान किया है।



आपको बता दे कि इस शिक्षक सहायता कमेटी के अध्यक्ष रजनीश कुमार मिश्र व सदस्य कुमार सौरभ,श्रीकांत सिंह,रविकांत उपाध्याय, शहाबुद्दीन अंसारी,पंकज कुमार मद्देशिया आदि सम्मलित है।



मंगलवार, 12 फ़रवरी 2019

बीएड 2019-21 में प्रवेश के लिए दिशा निर्देश जारी।देखिए एक रिपोर्ट




B.Ed 2019-21 में नामांकन के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है आप वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन प्रवेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस प्रवेश में दो तरह का सत्र है एक 2017-19 और दूसरा 2019-21 है।




2017-19 बिहार के 1476 अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए है 2019-21नए बीएड करने वालों के लिए है।



तो ऊपर के बटन पर क्लिक करके आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमे प्रवेश से जुड़ी सभी जानकारी दी हुई है।





SSA मद में जारी हुई राशि।देखिए एक रिपोर्ट।



राज्य में सर्व शिक्षा अभियान जो अब समग्र शिक्षा अभियान का हिस्सा बन गया है, के लिए 64 करोड़ 61 लाख 32 हजार 666 रुपये की राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति के आदेश दिये गये हैं।

यह राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए है। इसमें केंद्रांश मद में प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त एसटी कम्पोनेंट की कुल राशि 38 करोड़ 76 लाख 19 हजार रुपये एवं इसके विरुद्ध समानुपातिक राज्यांश की राशि 25 करोड़ 84 लाख 12 हजार 666 रुपये है।



उल्लेखनीय है कि केंद्र द्वारा सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा योजनाओं को एकीकृत कर प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक के लिए नयी योजना 'समग्र शिक्षा अभियान' संचालित किया गया है।

स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई के लिए 34.19 करोड़ खर्च करने पर मुहर।





शनिवार, 9 फ़रवरी 2019

बिहार के स्कूलों के आने वाले है अच्छे दिन।देखिए एक रिपोर्ट


पटना


राज्य में जर्जर भवन वाले प्रारंभिक विद्यालयों के दिन अब सुधरेंगे। प्रारंभिक विद्यालयों को जर्जर भवन से तो निजात मिलेगी ही आवश्यकता के अनुरूप उन्हें अतिरिक्त वर्ग कक्ष भी मिलेंगे।



इसके लिए ऐसे विद्यालयों से संबंधित रिपोर्ट राज्य के सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने मांगी है ।




सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों  को निर्देश दिया है कि 12-13 फरवरी को अभियंताओं की राज्य स्तरीय बैठक में जर्जर भवन वाले एवं अतिरिक्त वर्गकक्ष की आवश्यकता वाले प्रारंभिक विद्यालयों की सूची के साथ रिपोर्ट अचूक रूप से उपलब्ध करायें । 



इसके लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को फॉर्मेट जारी किये गये हैं। आपको बता दे कि बिहार में अभी बहुत यैसे स्कूल है जिनके पास भवन नहीं है तो कई स्कूलों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। कितने स्कूलों के पास पर्याप्त क्लास रूम नहीं है जिसमें ओ बच्चो को पढ़ा सके यैसे में सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम काफी सराहनीय है।

2013-15 डीएलएड बैच के रिजल्ट के लिए संघ ने किया ये काम। देखिए एक रिपोर्ट


पटना



जैसा कि आप सभी जानते है कि बिहार के 66000 नियोजित शिक्षको को सत्र 2013-15 के अंतर्गत क्रमशः चार बैच A , B , C तथा D बनाकर O.D.L के माध्यम से D.EL.ED शिक्षक प्रशिक्षण दिलाया गया था । किंतु सत्र पुरा होने पर भी लंबे समय तक उनकी परीक्षा नही ली गई।



आपको बता दे कि विभाग द्वारा ODL परीक्षा लेने में हो रही देरी को देखते हुए  PPSS के प्रदेश अध्यक्ष श्री वंशीधर ब्रजवासी जी ने पटना हाई कोर्ट मे CWJC No. 806/18 केस दायर किया था जिसके आलोक मे 26 नवंबर 2018 से परीक्षा की शुरुवात हुई।


ये जग जाहिर है कि लंबे समय के बाद जब परीक्षा लिया भी गया है तो रिजल्ट का प्रकाशन में विभाग ने 2013-15 बैच का रिजल्ट रोकर बाद वाले बैचों का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया। विभाग की इस देरी के कारण 66 हजार शिक्षको को हर महीने 5 से 6 हजार का नुकसान भी हो रहा है और उनकी वरीयता भी प्रभावित हुई है।



इस परिस्थिति मे एक बार फिर PPSS प्रदेश अध्यक्ष श्री वंशीधर ब्रजवासी जी ने शिक्षको के हक के लिए अपना कदम आगे बढाते हुए मुख्य सचिव बिहार सरकार / प्रधान सचिव शिक्षा विभाग / निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग /निदेशक SCERT एवं अध्यक्ष BSEB को पत्र लिखा जिसमे उन्होंने  शिक्षको की मांगों को विभाग के सामने रखा है जो इस प्रकार है:-




(1) सत्र 2013-15 के सभी बैच A,B,C,D का रिजल्ट 20 फरवरी तक प्रकाशित करे ।

(2)सत्र 2013-15/2014-16/2015-17/2016-18 के दौरान नियमित एवं दूरस्थ दोनो माध्यमो से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षको को उनका प्रशिक्षण पूर्ण होंने की तिथि से प्रशिक्षित घोषित किया जाए। विलंब से परीक्षा आयोजन एवं रिजल्ट प्रकाशन करने के लिए  विभाग और बोर्ड जिम्मेदार है । इसकी सजा शिक्षकों को देना अन्यायपूर्ण है ।



(3)परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत असफल शिक्षकों की दुबारा परीक्षा का  आयोजन कर उन्हे एक और मौका दिया जाय ।
                


शुक्रवार, 8 फ़रवरी 2019

डेढ़ लाख डीपीई शिक्षकों के हक में आज कोर्ट ने दिया फैसला।देखिए एक रिपोर्ट


हाइकोर्ट पटना


जैसा कि आप सभी जानते है कि बिहार के 1.52 लाख नियोजित शिक्षकों को  DPE उतीर्ण तिथि से प्रशिक्षित का लाभ दिलाने हेतु PPSS प्रदेश अध्यक्ष श्री वंशीधर ब्रजवासी न्यायिक प्रक्रिया से लडाई लडते हुए पटना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सरकार को पटखनी दी है ।



आपको बता दे कि सरकार द्वारा कोर्ट के आदेश को कोर्ट द्वारा  निर्धारित अवधि तक लागू नही करने के कारण PPSS द्वारा अवमाननावाद 2583/18 दायर किया गया था ।




आज पटना हाई कोर्ट ने उक्त अवमाननावाद की  सुनवाई करते हुए कडा रूख अपनाया है । कोर्ट ने कहा कि यदि 31 मार्च 2019 तक DPE उतीर्ण तिथि से प्रशिक्षित का आदेश लागू नही हुआ तो 01 अप्रैल 2019 से प्राथमिक शिक्षा निदेशक का वेतन बंद कर दिया जायेगा ।




संघ का कहना है कि  PPSS ने एक और बडा करनामा करते हुए सरकार को नाको चने चबवा दिया है। अब  अविलंब ही उक्त आदेश के अनुपालन मे सरकार द्वारा पत्र जारी होगा।


Nios ने जारी किया 501 से 505 तक कि परीक्षा तिथि। दुबारा ले रही है परीक्षा।





NIOS ने जारी की 501 से 505 तक दुबारा परीक्षा लेने की तिथि:-


 वैसे सभी प्रशिक्षुओं को सूचित किया जाता है जो पूर्व में कोर्स कोड 501 से 505 तक की परीक्षा में फेल हो गए थे या किसी कारणवश परीक्षा छूट गयी थी, उनके लिए NIOS ने विशेष परीक्षा की व्यवस्था करते हुए तारीख निर्धारित कर दी है। अब  प्रशिक्षुओं की परीक्षा निम्न तिथियों के अनुसार होगी।



कोर्स कोड 501         दिनांक 26/03/2019 परीक्षा की तिथि
कोर्स कोड 502         दिनांक 27/03/2019
कोर्स कोड 503         दिनांक 28/03/2019
कोर्स कोड 504         दिनांक 29/03/2019
कोर्स कोड 505         दिनांक 30/03/2019


परीक्षा का समय 2:30 से 5:30 रखा गया है ऊपर के बटन पर क्लिक करके आप पत्र डाउनलोड कर सकते है।


जानिए कब तक आयेगा शिक्षको का आवंटन।


पटना



बिहार के नियोजित शिक्षकों का 3 महीने से बकाया वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है ऐसे में सभी शिक्षकों की निगाहें आवंटन पर टिकी हुई है।



आपको बता दें कि  सभी जिलो का  बिल प्रदेश को प्राप्त हो गया है । ट्रेजरी लॉक था , जिसके कारण आवंटन जारी नही हो रहा था।



फिलहाल ट्रेजरी लॉक खुल गया है , जिससे  आवंटन जारी होने का रास्ता साफ हो गया है ।



आपको बता दे कि GOB मद मे वेतन हेतु 15 फरवरी 2019 तक सभी जिला को निश्चित रुप से  आवंटन प्राप्त हो जायेगा । वही अगर SSA शिक्षको की बात करे तो फरवरी के अंत तक इनके आवंटन की उमीद जताई जा रही है।

                  

गुरुवार, 7 फ़रवरी 2019

DPE शिक्षको के लिए अच्छी खबर।विभाग ने माना कोर्ट का आदेश।



दरभंगा


आप सभी जानते है कि डीपीई शिक्षको को लेकर हाइकोर्ट ने बहुत पहले निर्णय दे दिया था कि इन्हें प्रशिक्षित होने की तिथि से प्रशिक्षण का लाभ दिया जाए।



लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण इस पर अमल नहीं किया जा रहा था जिसके खिलाफ शिक्षको ने अवमाननावाद का केश दायर कर दिया था।



आपको बता दे कि दरभंगा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने पत्र जारी करते हुए आदेश दिया है जो भी शिक्षक हाइकोर्ट में याचिकाकर्ता के रूप थे जिनका नाम सूची में सलंग्न है उनका इस पर दावा बनाता है इसलिए इस मामले का निष्पादन सोच समझकर किया जाए ताकी अवमाननावाद का दोषी विभाग नहीं बने।



विभाग ने इसके लिए पत्र भी जारी कर दिया है ऊपर के बटन पर क्लिक करके आप पत्र डाउनलोड कर सकते है।

बुधवार, 6 फ़रवरी 2019

समान काम समान वेतन के फैसले के लिए शिक्षक ने किया ये काम।






जैसा कि आप सभी जानते है कि बिहार में नियोजित शिक्षक समान काम समान वेतन फैसले का इंतजार बेसब्री से कर रहे है और इसी बीच  समान काम समान वेतन के फैसले के लिए एक शिक्षक ने  राष्ट्रपति को पत्र लिखर जल्द फैसला देने की गुहार लगाई है। आपको बता दे कि ये  शिक्षक मोहमद सिराज कादरी है जो प्राथमिक विद्यालय पूर्वी टोला खगौर,लखीसराय के प्रभारी प्रधानाध्यापक है। 




जब किसी समाजिक फैसले में कोर्ट के द्वारा फैसला देने में  देरी हो तो उस संस्था से जुड़ा हर बेयक्ति सैविधानिक तरीके से राष्ट्रपति को पत्र लिखकर आपके अधिकार के लिए गुहार लगा सकता है।




बिहार के प्रत्येक शिक्षक को इस तरह का पत्र लिखकर राष्ट्रपति को जरूर भेजना चाहिए जिससे कि समान काम समान वेतन का फैसला सुप्रीमकोर्ट देने पर मजबूर हो जाए।

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मंगलवार, 5 फ़रवरी 2019

वार्षिक परीक्षा को ले विभाग ने मांगी स्कूलों से ये जानकारी।





वर्ग- I-VIII के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का सत्र 2018-19 के वार्षिक मूल्यांकन 11से 17 मार्च-2019 को होना सुनिश्चित है।




इसलिए विभाग ने सभी स्कूलों से  वर्ग- I-VIII के छात्र-छात्राओं की संख्या एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को जमा  कराने का आदेश दिया है ताकि ससमय प्रश्नपत्र-सह-उत्तर पुस्तिका का मुद्रण कराया जा सके।


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सोमवार, 4 फ़रवरी 2019

अपने अधिकार के लिए शिक्षक दिल्ली होंगे रवाना।देखिए ये रिपोर्ट


पटना


अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वाहन पर जॉइंट फोरम फ़ॉर मूवमेंट ऑन एजुकेसन के बैनर तले  देश के प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक के शिक्षक पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने,



समान काम के बदले समान वेतन के सिद्दान्त को पुरे देश में लागु करने ,शिक्षा को निजीकरण से बचाने, वेतन आयोग के विसंगतियो को दूर करने आदि मांगो को लेकर दिनांक 19/02/2019 को 11 बजे पूर्वाह्न में मण्डी हाउस दिल्ली से संसद भवन दिल्ली तक  शिक्षकों द्वारा रैली निकाला जाएगा।



प्राथमिक शिक्षक संघ ने राज्य के सभी शिक्षको से अनुरोध है किया है कि सरकारी शिक्षा को बचाने एवम् शिक्षकों की समस्या को दूर करने हेतू अधिक से अधिक संख्या मे भाग इस  लेकर  इस कार्यक्रम को सफल करें।




आपको बता दे कि देश मे पुरानी पेंशन योजना लागू करने की लड़ाई लंबे समय से चल रही है। पुरानी पेंशन योजना सभी कर्मचारियों का अधिकार है जो उन्हें मिलना ही चाहिए।

शनिवार, 2 फ़रवरी 2019

रसोइयों के लिए फरमान पर फरमान जारी कर रही सरकार


पटना


विभाग का कहना है कि मध्याहन भोजन योजना अन्तर्गत विद्यालयों में कार्यरत रसोईया-सह-सहायक के हड़ताल पर जाने के कारण योजना प्रभावित हो रहा है एवं न्यून आय वर्ग के बच्चे अपने दैनिक पोषाहार से वंचित रह रहे है साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम का भी अवहेलना हो रहा है।




रसोईया-सह-सहायक के संबंध में पूर्व में निदेशालय पत्रांक 199 दिनांक 29/01/2019 के द्वारा यह निदेश दिया गया था कि रसोईया सह-सहायक के हड़ताल अवधि में कार्य नहीं किये जाने वाले दिनों का पारिश्रमिक राशि की कटौती करते हुए भुगतान करें एवं हड़ताल से अविलम्ब कार्य पर वापस नहीं आने की स्थिति में उन्हें हटाते हुए नये रसोईया-सह-सहायक का चयन करना सुनिश्चित करें।



इसी आलोक में विभाग ने सभी जिला को पुनः आदेश दिया है कि हड़ताल पर गये रसोईया-सह-सहायकों की ऑकड़ा दो दिनों के अन्दर स्कूल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें  ताकि विभाग सख्त से सख्त कार्यवाही कर सके।



अब स्कूलों में पायलट योजना के तहत बनेगा मध्यान भोजन।



अब स्कूलों में पायलट योजना के तहत बनेगा मध्यान भोजन



योजना का उद्देश्य :- यह केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका प्रमुख उद्देश्य सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में उपस्थित सभी छात्र-छात्राओं को प्रत्येक विद्यालय दिवस में गरमा-गरम मध्याह भोजन के माध्यम से पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराना, तथा उन्हें कुपोषण से मुक्त रखना है।



इसके अलावे विद्यालय से बाहर के बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित कर प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण करना, छीजन रोकना, बच्चों में सामाजिक समानता, भाईचारा की भावना एवं स्वच्छता की आदत विकसित करना इस योजना का पूरक उद्देश्य है।


लक्ष्य :- हमारा लक्ष्य मध्याह्न भोजन योजना के उपर्युक्त उद्देश्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति है। विद्यालय में नामांकित सभी बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए सभी बच्चों को पौष्टिक मध्याहन भोजन उपलब्ध कराना है।

पायलट योजना के तरीके

1. खाद्यान्न का प्रवाह । : राज्य खाद्य निगम से विद्यालय तक खाद्यान्न संवेदक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। विद्यालय में प्रधानाध्यापक /प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं जीविका के दीदी के संयुक्त हस्ताक्षर से खाद्यान्न की प्राप्ति की जायगी। वितरण सूची पर प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं जीविका के दीदी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।




2.प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा 31 जनवरी 2019 का अवशेष खाद्यान्न को, जीविका के दीदी को हस्तगत करायेगें या जीविका की दीदी को लिखित रूप से बताते हुए जानकारी देगें।

3. संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं मात्रा की जाँच करने एवं संतुष्ट होने के पश्चात् ही खाद्यान्न को प्राप्त किया जायेगा। यदि खाद्यान्न की मात्रा एवं गुणवत्ता में कमी पायी जाती है। तो वैसे खाद्यान्न को प्राप्त नहीं किया जायेगा।



4. खाद्यान्न प्राप्त करने के पश्चात विद्यालय के रसोई-सह-भण्डारगृह में या प्रधानाध्यापक द्वारा उपलब्ध कराये गये विद्यालय के किसी कमरा में खाद्यान्न का भण्डारण किया जायेगा। भण्डारित कमरे या रसोईघर की चाभी प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं जीविका के दीदी के पास सुरक्षित रहेगा।

5.विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक बच्चों की वास्तविक संख्या विद्यालय प्रारंभ होने के एक घण्टे के अंदर जीविका के सदस्य को उपलब्ध करायेगेंजिसपर प्रधानाध्यापक5/ प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं जीविका के सदस्य का हस्ताक्षर रहेगा। आवश्यकतानुसार जीविका के सदस्यों द्वारा बच्चों की संख्या का सत्यापन भी किया जायेगा।



6. मध्याह्न भोजन बनाने हेतु लाभान्वित बच्चों के आधार पर प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं जीविका सदस्य के उपस्थिति में भण्डारगृह से चावल एवं अन्य खाद्य सामग्री की निकासी किया जायेगा। प्रत्येक दिन उपयोग में लाये गये चावल एवं अन्य खाद्य सामग्री का लेखा जोखा एक पंजी प्र
संधारित किया जायेगाजिसपर प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं जीविका सदस्य द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किया जायेगा।

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