नयी दिल्ली ।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में कई बदलाव किये हैं । सरकार ने इस में अपना योगदान 10 फीसद से बढ़ाकर 14 फीसद करने का फैसला किया है ।
इसके साथ ही यह भी तय किया है कि एनपीएस का 60 फीसद भाग निकालने पर कोई कर नहीं देना होगा।अब तक यह 40 फीसद था। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज बताया कि बीते 6 दिसम्बर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय पेंशन योजना को दुरुस्त करने के लिये कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी थी।
मंत्रालय ने बताया कि इसके तहत केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिये जाने वाले योगदान को मौजूदा 10 फीसद से बढ़ाकर 14 फीसद कर दिया है । इसके साथ ही केंद्रीय सरकार कर्मचारियों को पेंशन फंड और निवेश के चयन को लेकर विकल्प की भी आजादी दे दी है ।
जेटली ने बताया कि बड़ा बदलाव यह किया गया है। कि कर्मचारी को 10 प्रतिशत का ही योगदान देना होगा, लेकिन सरकार 10 के बदले अब 14 फीसद योगदान देगी।उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी अपने कुल जमा धन का 60 प्रतिशत निकाल सकते थे, जिनमें उसके 40 फीसद पर कर लगता था। लेकिन अब इसमें बदलाव करके इसे कर मुक्त कर दिया गया है ।
कर्मचारी जो योगदान देते हैं वह 80 सी में कवर होगा।कर्मचारी को निवेश का दो विकल्प दिया जाता था, जिसमें एक इक्विटी का भी था। अब उन्हें दोनों योजनाओं में से किसी को भी कभी भी चुनने का विकल्प दे दिया गया है ।बता दें कि फिलहाल एनपीएस के तहत 18 लाख कर्मचारी लाभार्थी हैं।
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