शीतलहरी को देखते हुए डीएम अभिषेक सिंह ने पांच जनवरी तक
आठवीं तक की कक्षाओं में पठन पाठन बंद रखने का आदेश शनिवार की रात दिया है. डीएम ने बताया कि यह आदेश सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों पर प्रभावी होगा।
गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से लगातार ठंड में इजाफा हो रहा है. शीतलहरी भी शुरू हो गयी है. ऐसे में छोटे बच्चों को स्कूल भेजना खतरे से खाली नहीं था. उन्हें ठंड लगने की आशंका बनने लगी थी।
स्कूल जानेवाले बच्चों को लेकर उनके अभिभावक खासे चिंतित थेस्कूल भेजने की मजबूरी उन्हें अंदर-अंदर ही परेशान किये जा रही थी. सब की नजर प्रशासन की ओर बनी हुई थीडीएम ने आदेश का पालन सख्ती के साथ पालन कराये जाने का फरमान जारी किया है।
सिवान
सिवान के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद कर दिया है और शिक्षको को स्कूल में रहकर अपने कर्तब्य का पालन करने को कहा है।
ऊपर के लिंक पर क्लिक करके आप पत्र डाउनलोड कर सकते ।
जिला शिक्षा कार्यालय में शनिवार की शाम शिक्षकों के हंगामे के बाद शिक्षक प्रोन्नति से संबंधित लिस्ट शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया।
जिले के 226 शिक्षकों को एचएमस्नातक कला और स्नातक विज्ञान में प्रोन्नति दी गई है। जिसमें 54 शिक्षकों को जिले के विभिन्न प्रखंडों में एचएम पद पर प्रगति दी गई है। जबकि 62 शिक्षकों को स्नातक कला और 10 शिक्षकों को स्नातक विज्ञान में प्रोन्नति दी गई है।
इससे पहले शनिवार की शाम शिक्षा विभाग कार्यालय एकाएक शिक्षा विभाग के विरुद्ध नारों से गूंज उठा। प्रोन्नति व लिस्ट विभाग द्वारा जारी नहीं किए जाने वे आक्रोशित शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के दोनों मुख्य रास्ते को बंद कर दिया।
इस कारण जितने भी कर्मचारी थे, सभी को अंदर ही बंद हो गए। कछ देर हादसे के बाद शिक्षकों के आक्रोश को। देते शिक्षा विभाग के अधिकारी हरकत में आए और तत्काल जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ ने निर्णय लेते हुए प्रोब्रति संबंधित लिस्ट जारी करने का आश्वासन शिक्षकों को दिया जिसके बाद शिक्षक शांत हुए और जिला तिथा कार्यालय के मुख्य गेट पर आकर जमा हो गए।
पंद्रह दिन के शीतकालीन अवकाश के बाद अगले हफ्ते जब सप्रीम कोर्ट खुलेगा तो तीन बड़े फैसले आएंगे।
पहला फैसला
सरकार द्वारा सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर
भेजने के मामले में होगा।इस मामले में कोर्ट ने पिछले माह फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दूसरा फैसला
सदी के सबसे बड़े विवाद रामजन्म भूमि विवाद पर सुनवाई 4 जनवरी को होगी और मुख्य न्यायाधीश की बेंच यह तय करेगी कि इस मामले में उचित बेंच के समक्ष सनवाई कब से शुरू होगी। यह मामला सप्रीम कोर्ट वर्ष 2010 से लंबित है।
तीसरा फैसला
बिहार के तीन लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों से संबंधित
है। ये शिक्षक नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन मांग रहे हैं।पटना हाईक ने इन्हें बराबर का वेतन देने का आदेश दिया था। फैसले के खिलाफ विहार सरकार सुप्रीम कोर्ट आई थी।
आजकल कुछ लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट से सोशल मिडिया में समान काम समान वेतन के फैसले पर भ्रामक न्यूज भेज रहे है।
आपको बता दे कि सोशल मिडिया मे लगातार वायरल हो रहा है कि समान काम-समान वेतन मामलें मे 18 जनवरी को फैसला आयेगा । यह न्यूज पुरी तरह गलत एवं तथ्यहीन है ।यह न्यूज किसी के द्वारा वायरल किया गया है ।
यह कि जनवरी 2019 शिक्षकों के लिए सफलता का वर्ष होगा । इसलिए सभी शिक्षक धैर्य रखें और किसी तरह के अफवाह पर ध्यान मत दे ।
आपको बता दे कि हमारी वेबसाइट से सुप्रीमकोर्ट के वकील जुड़े हुए है आप हमारी वेबसाइट पर भरोसा रखिए हम आपको हर सही खबर से अवगत कराएंगे।
मुख्य सचिव का कहना है कि बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार पटना के पत्रांक 2558 दिनांक 29/10/2013 द्वारा मध्याहन भोजन योजना में अनियमितता बरतने वाले संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक से राशि वसूली का प्रावधान किया गया है।
लेकिन प्राय: देखा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा दण्ड के रूप में अधिरोपित राशि ससमय जमा नहीं किया जा रहा है।
इसलिए आर के महाजन (मुख्य सचिव) ने पत्र के माध्यम से सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी निदेश दिया है । कि जिन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा दण्डित अधिरोपित राशि पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर जमा नहीं किया जाता है तो उनको मिलने वाले वेतन की समग्र राशि का 20 प्रतिशत के हिसाब से प्रत्येक माह वसूली करवाना सुनिश्चित करेगे।
मुख्य सचिव ने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय द्वारा जिन विशिष्ट मामलों में वसूली को स्थगित रखने का कोई आदेश पारित किया गया है, तो उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे एवं इसकी सूचना निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार पटना को देंगे।
ऊपर के बटन पर क्लिक करके आप विभाग द्वारा जारी पत्र को डाउनलोड कर सकते है।
बिहार के चार लाख शिक्षक बहुत दिनों से आस लगाए हुए थे कि कब जिलो को आवंटन जारी होगा और कब शिक्षकों का भुगतान होगा क्योंकि वेतन के बिना शिक्षा की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी।
लेकिन आपको बता दें कि अब आपके जो सब्र की सीमा है वह समाप्त हो गई है बिहार के 37 जिलो को आवंटन जारी कर दिया गया है।
आपको बता दें कि कुल 341 करोड ₹68 लाख15 हजार 260 जारी किए गए हैं इससे उम्मीद लगाया जा रहा है कि कम से कम 3 महीने का शिक्षको का वेतन भुगतान तो जरूरी हो जाना चाहिए।
उपर के बटन पर क्लिक करके आप जो आवंटन का पत्र है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
नालंदा के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधान सचिव शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 16704 दिनां 26.12.2018 पत्र के आलोक में सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को आदेश दिया है कि मुख्यद्वार पर महात्मा गाँधी के सुविचारों को सुन्दर अक्षरों में प्रदर्शित करने का आदेश दिया है।
विभाग ने कहा है कि पत्र निर्गत की तिथि से दो दिनों के अन्दर अपने विद्यालयों के मुख्यद्वार पर निम्नांकित को सुविचारों को सुन्दर आकारों में लिखवाते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
गांधी के सुविचार
01. पृथ्वी से हमें जो कुछ मिला है वह हमारी आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन हमारे लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
02. सात सामाजिक पापकर्म
सिद्धान्त के बिना राजनीति
चरित्र के बिना ज्ञान
नैतिकता के बिना व्यापार
मानवता के बिना विज्ञान
त्याग के बिना पूजा
संभव नहीं
03. जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं और बचाया धन कमाए हुए धन के समान महत्वपूर्ण है.''
04. ''आंख के बदले आंख पूरे विश्वा को अंधा बना देगी.''
05.''व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके चरित्र से होती है''
06.''ऐसे जिएं जैसे कि आपको कल मरना है और सीखें ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है.''
ऊपर के बटन पर क्लिक करके आप राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र को डाउनलोड कर सकते है।
बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को ये उमीद थी कि 15 जनवरी से पहले सुप्रीमकोर्ट शिक्षको के पक्ष में फैसला जरूर देगा।
लेकिन सुप्रीमकोर्ट के वेबसाइट के अनुसार एडवांस लिस्ट 11 जनवरी तक कि जारी हो गई है,मेन लिस्ट 4 जनवरी तक जारी एवम सपलमेंट्री लिस्ट 2 जनवरी तक जारी हो चुकी है। जिसमे समान काम समान वेतन का केस लिस्टेड नही है ।
इसका मतलब बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा । कब ये इंतजार की घड़ी खत्म होगी इसके बारे में किसी को नहीं पता।
सेवा नियमतिकरण और अन्य मांगों को लेकर 24 दिसम्बर 2005 को हड़ताली मोड़ पटना के एतिहासिक शिक्षक आंदोलन की 13वीं वर्षगांठ हर वर्ष की भांति इस बार भी बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले भागलपुर के शाहकुंड में संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह,प्रदेश महासचिव रामचंद्र यादव,प्रदेश सचिव बिपिन बिहारी भारती, प्रदेश उपसचिव सुप्रया कुमारी,भागलपुर जिलाध्यक्ष बिजय सिंह,महासचिव रामनवीन पंकज व राज्य प्रतिनिधि जीवछ सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह ने कहा कि बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले 24 दिसंबर 2005 को बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक सेवा नियमतिकरण और अन्य मांगों के समर्थन में हड़ताली मोड़,पटना में प्रदर्शन कर रहे थे।
शांति पूर्ण तरीके से जारी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने दमनात्मक कार्यवाई करते हुए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया।कई शिक्षक भाई/बहन गंभीर रूप से घायल हुए,कई लोगो को जेल में डाल दिया गया।लेकिन आंदोलन थमने की वजह उग्र होता गया। अंततोगत्वा सरकार झुकी 11 माह की सेवा 60 साल और 1500 रुपया का मानदेय 4000 रुपया किया गया।
कौशल जी ने कहा कि तब से लगातार उस ऐतिहासिक आंदोलन की स्मृति में हर वर्ष राज्य के किसी न किसी जिले में संकल्प दिवस मनाकर समान कार्य समान वेतन की प्राप्ति तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया जाता है।
कौशल जी ने कहा कि जब तक सभी शिक्षकों को समान कार्य समान वेतन सहित नियमित शिक्षकों का दर्जा नही मिल जाता है,संघर्ष जारी रहेगा।
कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव रामचंद्र यादव, प्रदेश सचिव बिपिन बिहारी भारती , प्रदेश उपसचिव सुप्रया कुमारी ,जमुई जिलाध्यक्ष रवि यादव,भागलपुर जिलाध्यक्ष बिजय कुमार सिंह,महासचिव राम नवीन पंकज के साथ सैकड़ो शिक्षक उपस्तिथ थे
बिहार प्रारम्भिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 एवं 2008 के अनुसार नियोजित शिक्षको के लिये राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षक मूल्यांकन (दक्षता) परीक्षा 2016 का आयोजन किया गया था।
परीक्षा संपन्न होने के बाद राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के द्वारा उक्त परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों पर परीक्षार्थियों से आपत्ति की माँग की गई ।
आपको बता दे कि आपत्तियों का निष्पादन हेतु गठित विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसा किया गया कि सामान्य शिक्षक के 7 प्रश्न,शारीरिक शिक्षक के 5 प्रश्न एवं उर्दू शिक्षक के 10 प्रश्न त्रुटिपूर्ण है।
ऐसे सभी त्रुटिपूर्ण प्रश्नों को छांटकर पूर्णांक एवं उत्तीर्णाक निर्धारित कर निम्नवत् परीक्षाफल प्रकाशन हेतु आदेश निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार, पटना को दिया गया था।
लेकिन परीक्षफल प्रकाशन के उपरान्त कुछ आवेदकों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के बदले में समान अंक प्रदान करते हुए पूर्णक 100 एवं उत्तीर्णाक सामान्य हेतु 45 एवं आरक्षित श्रेणी हेतु 40 अंक निर्धारित कर परीक्षाफल प्रकाशन हेतु अनुरोध किया गया।
आपको बता दे कि उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के बाद में दिये गये निर्णय के आलोक में शिक्षक हित को ध्यान में रखते हुए काफी विचार करने के बाद विभाग द्वारा
निर्णय लिया गया कि
वैसे सभी परीक्षार्थी जिन्होंने त्रुटिपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया हो अथवा नहीं दिया हो ऐसे सभी परीक्षार्थियों को सभी त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के बदले में समान अंक प्रदान कर पूर्णांक 100 निर्धारित करते हुए उत्तीर्णाक सामान्य श्रेणी के लिये 45 अंक एवं आरक्षित श्रेणी के लिये 40 अंक पर परीक्षाफल संशोधित कर निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, बिहार,
पटना द्वारा प्रकाशित किया जाएगा ।
बिहार प्रारम्भिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 एवं 2008 के अनुसार नियोजित शिक्षको के लिये राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षक मूल्यांकन (दक्षता) परीक्षा 2016 का आयोजन किया गया था।
परीक्षा संपन्न होने के बाद राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के द्वारा उक्त परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों पर परीक्षार्थियों से आपत्ति की माँग की गई ।
आपको बता दे कि आपत्तियों का निष्पादन हेतु गठित विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसा किया गया कि सामान्य शिक्षक के 7 प्रश्न,शारीरिक शिक्षक के 5 प्रश्न एवं उर्दू शिक्षक के 10 प्रश्न त्रुटिपूर्ण है।
ऐसे सभी त्रुटिपूर्ण प्रश्नों को छांटकर पूर्णांक एवं उत्तीर्णाक निर्धारित कर निम्नवत् परीक्षाफल प्रकाशन हेतु आदेश निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार, पटना को दिया गया था।
लेकिन परीक्षफल प्रकाशन के उपरान्त कुछ आवेदकों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के बदले में समान अंक प्रदान करते हुए पूर्णक 100 एवं उत्तीर्णाक सामान्य हेतु 45 एवं आरक्षित श्रेणी हेतु 40 अंक निर्धारित कर परीक्षाफल प्रकाशन हेतु अनुरोध किया गया।
आपको बता दे कि उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के बाद में दिये गये निर्णय के आलोक में शिक्षक हित को ध्यान में रखते हुए काफी विचार करने के बाद विभाग द्वारा
निर्णय लिया गया कि
वैसे सभी परीक्षार्थी जिन्होंने त्रुटिपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया हो अथवा नहीं दिया हो ऐसे सभी परीक्षार्थियों को सभी त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के बदले में समान अंक प्रदान कर पूर्णांक 100 निर्धारित करते हुए उत्तीर्णाक सामान्य श्रेणी के लिये 45 अंक एवं आरक्षित श्रेणी के लिये 40 अंक पर परीक्षाफल संशोधित कर निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित किया जाएगा ।
स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कम रहने के खिलाफ शिक्षा विभाग ने अभियान शुरू कर दिया है।स्कूलों की जांच लगातार की जा रही है।
आपको बता दे कि सिसवन के बीईओ गुलाम सरवर ने उत्क्रमित मिडिल स्कूल कन्या चैनपुर और मुबारकपुर की हेडमास्टर पर शो कॉज किया है और बच्चों की कम उपस्थिति पर दो दिनों के अंदर जवाब मांगा है। साथ ही 75 फीसदी उपस्थिति होने तक हेडमास्टर के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है।
बीईओ शनिवार की सुबह 10.30 बजे मिडिल स्कूल का निरीक्षण किया इस दौरान पाया। गया कि इस स्कूल में 24 फीसदी ही बच्चे उपस्थित है। इस स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या 326 है। स्कूल में महज 81 बच्चे ही उपस्थित थे।जबकि स्कूल में हर हाल में 75 फीसदी बच्चा होना चाहिए।
बीईओ ने उत्क्रमित मिडिल स्कूल नवलपर का भी निरीक्षण किया । वहां पर भी बच्चों की उपस्थिति कम पाई गई थी। इसलिए नबलपुर के हेडमास्टर के वेतन भुगतान पर भी रोक लगा दी गई है।
वहां पर बच्चों की उपस्थिति 58 फीसदी पाई गईं। वहीं उत्क्रमित मिडिल स्कूल नवादा में भी जांच के दौरान कम बच्चे मिल चुके है। इसके अलावा शनिवार को उत्क्रमित मिडिल स्कूल उर्दू नयागांव प्लस टू स्कूल चैनपुर, उत्क्रमित मिडिल कन्या मुबारकपुर, अपग्रेडेड हुई स्कूल रामगढ़ का भी निरीक्षण किया गया।
बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला प0 चंपारण अंतर्गत सभी प्रखंड इकाई कमिटी के सभी संघीय पदाधिकारी एवं सभी सम्मानित शिक्षको से अपील किया है कि सन 2003 ,2005 के शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त शिक्षक जो पटना की धरती पर 24 दिसंबर 2005 में अपनी सेवा स्थाई करने एंव सम्मानजनक वेतन की प्राप्ति के लिए आहिंसात्मक आंदोलन किए थे
जिससे बिहार सरकार अपनी सत्ता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा होते देख सत्ता की नीव हिलते देख आंदोलन को दबाने के लिए बर्बरतापूर्ण एवं कठोरता पूर्ण लाठीचार्ज एंव पानी की बौछार करवाई जिसमें कितने साथी बहुत ही गंभीर रूप से चोटिल, घायल हुए।
उस आंदोलन में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के वरीय उपाध्यक्ष सह संरक्षक राम पुकार सिन्हा जी के साथ साथ आनंद कौशल सिंह गंभीर रूप से घायल हुए थे।
आपको बता दे कि सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी और विवश होकर सन 2006 में शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त शिक्षकों की सेवा 60 वर्षों तक स्थाई करते हुए वेतन में बढ़ोतरी की और 2006 के नियमावली के तहत लाखों शिक्षको की बहाली शिक्षक के रूप में करनी पड़ी।
इसी आंदोलन की याद में 24 दिसंबर 2018 दिन सोमवार को 13 हवे वर्षगांठ पर प्रतिवर्ष की भाति शिक्षक संकल्प एकजुटता सह संघर्ष दिवस की याद मे 24 दिसंबर 2018 दिन सोमवार समय 12:00 अपराहन में हरदेव प्रसाद उच्च बिद्यालय ,मधुबनी के प्रांगण में वर्षगाठ मनाया जा रहा है।
अतः आप सभी प्रखंड इकाई कमेटी के संघीय पदाधिकारी शिक्षक बंधुओ से संगठन ने अनुरोध किया है कि इस शिक्षक संकल्प एकजुटता सह संघर्ष दिवस पर सभी शिक्षक अपनी गरिमामयी उपस्थिति सुनिश्चित करे और इस कार्यक्रम को सफल बनावे।
बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला प0 चंपारण अंतर्गत सभी प्रखंड इकाई कमिटी के सभी संघीय पदाधिकारी एवं सभी सम्मानित शिक्षको से अपील किया है कि
सन 2003 ,2005 के शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त शिक्षक जो पटना की धरती पर 24 दिसंबर 2005 में अपनी सेवा स्थाई करने एंव सम्मानजनक वेतन की प्राप्ति के लिए आहिंसात्मक आंदोलन किए थे
जिससे बिहार सरकार अपनी सत्ता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा होते देख सत्ता की नीव हिलते देख आंदोलन को दबाने के लिए बर्बरतापूर्ण एवं कठोरता पूर्ण लाठीचार्ज एंव पानी की बौछार करवाई जिसमें कितने साथी बहुत ही गंभीर रूप से चोटिल, घायल हुए।
उस आंदोलन में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के वरीय उपाध्यक्ष सह संरक्षक राम पुकार सिन्हा जी के साथ साथ आनंद कौशल सिंह गंभीर रूप से घायल हुए थे।
आपको बता दे कि सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी और विवश होकर सन 2006 में शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त शिक्षकों की सेवा 60 वर्षों तक स्थाई करते हुए वेतन में बढ़ोतरी की और 2006 के नियमावली के तहत लाखों शिक्षको की बहाली शिक्षक के रूप में करनी पड़ी।
इसी आंदोलन की याद में 24 दिसंबर 2018 दिन सोमवार को 13 हवे वर्षगांठ पर प्रतिवर्ष की भाति शिक्षक संकल्प एकजुटता सह संघर्ष दिवस की याद मे 24 दिसंबर 2018 दिन सोमवार समय 12:00 अपराहन में हरदेव प्रसाद उच्च बिद्यालय ,मधुबनी के प्रांगण में वर्षगाठ मनाया जा रहा है।
अतः आप सभी प्रखंड इकाई कमेटी के संघीय पदाधिकारी शिक्षक बंधुओ से संगठन ने अनुरोध किया है कि इस शिक्षक संकल्प एकजुटता सह संघर्ष दिवस पर सभी शिक्षक अपनी गरिमामयी उपस्थिति सुनिश्चित करे और इस कार्यक्रम को सफल बनावे।
22/12/18 को प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्री अरविंद कुमार वर्मा से बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ(206) के प्रदेश इकाई व जिला इकाई पटना के साथ शिक्षको के समस्याओं के निराकरण और वेतन को लेकर सफल वार्ता हुई। जिसमे मुख्य बिंदुओं पर बाते हुई जो इस प्रकार है।
1.GOB मद से वेतन व एरियर हेतु आवंटन 15 जनवरी 2019 तक भेजने का आश्वसन दिया गया ।
2.मृत शिक्षकों के आश्रितों हेतु 4 लाख की अनुग्रह ,सहयोग राशि का आवंटन जनवरी तक संबंधित कोष में भेजने का आश्वासन मिला।
3.विद्यापीठ से लिये गये या प्राप्त डिग्रियां 2012 तक या इससे पहले वर्ष का संभवतः मान्य होगा,जल्द ही विभाग द्वारा संबंधित विभागों को शुद्धिपत्र जारी कर भेजा जाएगा।
4.SSA मद से वेतन का आवंटन अगले सप्ताह जिला को प्राप्त कराया जाएगा। शिक्षको की अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु सफल वार्ता की गई।
आपको बता दे कि वार्ता में BPNPSS के प्रदेश महासचिव रामचंद्र राय ,प्रदेश मीडिया प्रभारी जनाब ऐजाजुल हक व पटना जिला के अध्यक्ष बीरेंद्र कुमार यादव,वरीय उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह,महासचिव, मुस्तफा आजाद मौजूद थे।
राज्य के 30 हजार टोला सेवकों एवं तालीमी मरकज के शिक्षा सेवियों को भविष्य निधि(PF) का लाभ मिलेगा। इसके लिए तहत टोला सेवकों एवं तालीमी मरकज के शिक्षा सेवियों का भविष्य निधि खाता खुलेगा।
भविष्य निधि का लाभ मिलने से टोला सेवकों एवं शिक्षा सेवियों का भविष्य अब सुरक्षित हो गया है।टोला सेवकों एवं तालीमी मरकज के शिक्षा सेवियों का नाम बदल कर राज्य सरकार द्वारा शिक्षा सेवक किया जा चुका है।
राज्य में शिक्षा सेवक बनाये जा चुके टोला सेवकों के 20 हजार पद हैं । इनमें वर्तमान में तकरीबन 736 पद रिक्त हैं । टोला सेवकों की तरह ही शिक्षा सेवक बनाये जा चुके तालीमी मरकज के शिक्षा सेवियों के तकरीबन 10 हजार पद हैं। इनमें तकरीबन 1922 पद रिक्त हैं ।
सभी शिक्षा सेवक राज्य सरकार द्वारा संचालित 'महादलित दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछडा वर्ग अक्षर आंचल योजना' के तहत कार्यरत है। यह प्रदेश में साक्षरता की राज्य सम्पोषित योजना है ।
इन समुदायों के छह से चौदह आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय पहुंचाने-लाने एवं विद्यालय अवधि के बाद उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी भी शिक्षा सेवकों के ही जिम्मे है।
आपको बता दे कि आठ हजार रुपये प्रतिमाह के मानदेय पर शिक्षा सेवक संविदा के आधार पर कार्यरत हैं ।पहले शिक्षा सेवकों का मानदेय पांच हजार रुपये प्रतिमाह था, जिसे बढ़ा कर राज्य सरकार ने आठ हजार रुपये प्रतिमाह किया है शिक्षा सेवकों के लिए अलग सेवा शर्त नियमावली है ।
इसके मुताबिक शिक्षा सेवकों को साठ वर्ष तक की उम्र तक सेवा में बनाये रखने का प्रावधान है। सेवाकाल में मृत होने पर शिक्षा सेवकों के आश्रितों को चार लाख रुपये की राशि के भुगतान का प्रावधान भी राज्य सरकार द्वारा पहले ही किया जा चुका है।
इसका लाभ भी सेवाकाल में मृत शिक्षा सेवकों के आश्रितों को मिलना शुरू हो गया है अब शिक्षा सेवक भविष्य निधि के लाभ के दायरे में आ गये हैं।
इस बाबत जन शिक्षा निदेशक डॉ. विनोदानंद झा ने राज्य के सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) को निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम1952 के प्रावधानों के तहत सभी संविदा पर कार्यरत कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत लाभों को प्रदान करने के लिए खाता खोलना आवश्यक है।
शिक्षा सेवकों का भविष्य निधि खाता खोलने के लिए तीन पृष्ठों का प्रपत्र जारी करते हुए जन शिक्षा निदेशक डॉ. विनोदानंद झा ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (साक्षरता) को निर्देश दिया है कि शिक्षा सेवकों का भविष्य निधि खाता खुलवाने के लिए अपने देखरेख में प्रपत्र का सभी कॉलम भरवायें और इसकी हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी शुक्रवार (21 दिसंबर) तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए।
पटना बिहार बोर्ड डीएलएड की परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा जनवरी माह के पहले सप्ताह में संभव है. बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार रिजल्ट की तैयारी चल रही है।
आपको बता दे कि पिछले 27 अक्तूबर से दो नवंबर तक इस परीक्षा का आयोजन किया गया था. परीक्षा के लिए पटना में 35 केंद्र बनाये गये थे।
जिसमें राज्य में स्थित राजकीय व अराजकीय कोटि के प्रशिक्षण महाविद्यालयों के डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2014-16, 2015-17 व 2016 18 के करीब 16 हजार प्रशिक्षु शामिल हुए थे।
रामनगर थाना क्षेत्र के सबेया पंचायत के वार्ड तीन के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मंगुराहा में चंदे की राशि से बन रहे नए शेड एवं चारदीवारी को असमाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है।जिससे विद्यालय के शिक्षकों के साथ ही बच्चों में भी रोष है।
बुधवार को सुबह के समय विद्यालय में पहुंचे छात्र छात्राओं ने
इसको लेकर घंटों प्रदर्शन किया। इसकी सूचना मिलने के बाद पंचायत के मुखिया शकील अहमद ने मौके पर पहुंच करइ सका जायजा लिया। वहीं स्थानीय थाना से पहुंचे एएसआई रविंद्र सिंह ने भी आश्वाशन दिया साथ ही कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा।इसके बाद मामला हुआ।
बीआरसी रामनगर से पहुंचे बीआरपी सरफराज अहमद नेब ताया कि जिसने भी किया है यह गलत काम है। बच्चों की सुविधा के लिए शिक्षकों के तरफ से यह कदम उठाया गया पर लोगों को यह भी नहीं देखा गया। ऐसा करने वालों को सजा मिलनी चाहिए।
इस प्रदर्शन के दौरान विद्यालय के शिक्षक साकिर अहमद,फिरोज आलम,रिजवान अहमद के अलावा विद्यालय के सभी बच्चे एवं दर्जनों की संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहें।
आपको बता दे कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय महा में आठवीं तक की पढ़ाई होती है, जिसके लिए मात्र तीन कमरे ही उपलब्ध है। उसमे भी एक कमरा जर्जर हो चला है। वर्षों से इस दिक्कत एवं जगह की परेशानी के कारण बच्चों को खुले में या फिर विद्यालय के बरामदा में बैठाकर पठन पाठन का कार्य संचालित किया जाता है।
विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोतीउल्लाह ने विभाग से कई बार इस तरफ ध्यान दिलाने के बाद भी इस दिशा में कुछ नहीं होते देख उम्मीद की आस छोड़ दी। इसके लिए आम लोगों के तरफ हाथ बढ़ाना उचित समझा। लोगों से अपील के बाद कुछ लोगों ने हाथ आगे बढ़ाए। जिसके बाद कुछ शिक्षकों व ग्रामीणों के सहयोग एवं कुछ अभिभावकों के सहयोग से करीब 25 हजार रुपये जमा हुए।
जिससे विद्यालय के आहते में ही चारदीवारी को ऊंचा करके शेड गिराने के लिए पाया भी तैयार कर दिया गया जिससे इसमें टीन का शेड गिराकर बच्चों को इसके अंदर पढ़ाया जा सके।टीन शेड के कारण बच्चों को ठंड से मुक्ति मिलेगी पर मंगलवार की देर रात में ही असामाजिक तत्वों के द्वारा इसे में गिरा दिया गया।
बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने शिक्षको की समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को शिक्षको से जुड़ी 10 सूत्री मांग पत्र सौंप कर उनका ध्यान आकृष्ट कराया है।
10 सूत्री मांग
(1) जीoओoबीo मद से आच्छादित नियोजित शिक्षकों का आवंटन के अभाव में भागलपुर,सुपौल, सासाराम, औरंगाबाद,लखीसराय,बांका, अररिया, नालंदा सहित अन्य जिला में चार माह से वेतन भुगतान लंबित है। अतः सभी जिला को एक मुश्त वित्तीय वर्ष 201 8-19 तक की राशि आवंटित किया जाए ताकि ससमय वेतन भुगतान एवं अव्य बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित हो सके।
(2) एस oएस oएo मद से आच्छादित नियोजित शिक्षकों का आवंटन वित्तीय वर्ष 201 8-19 का भी सभी जिला को एकमुश्त उपलब्ध कराया जाय ताकि ससमय वेतन एवं अन्य बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित हो सके।
(3) राज्य के विभिन्न जिलों में सांतवें वेतन का निर्धारण करने के बाद भी अंतर वेतन का भुगतान नहीं करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए एकमुश्त अंतर वेतन का भुगतान कराया जाय।
(4) राज्य के कई प्रखण्डों में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी का पद लंबे समय से रिक्त रहने के कारण प्रखण्डाधीन शिक्षकों को स्थानीय स्तर पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्थायी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी नहीं होने से शैक्षणिक वातावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः इस दिशा में यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाते हुए रिक्त पदों पर पदस्थापित सुनिश्चित किया जाय।
(5) नियोजित शिक्षकों को सेवाकाल में मृत्यु के पश्चात् आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि एवं अनुकम्पा का लाभ ससमय उनके निकटतम आश्रितों को दिलवाया जाय।
(6) स्नातक योग्यताधारी बेसिक ग्रोड में कार्यटत नियोजित शिक्षक जिनकी सेवा 08 साल पूरी हो गयी है, उन्हें स्नातक में प्रोन्नति हेतु सभी जिले को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जाय, ताकि प्रोन्नति सुनिश्चित हो सके।
(7) शारीरिक शिक्षकों को भी अन्य शिक्षकों की तरह सारी सुविधा दी जाय।
(8) मार्च 201 5 के बाद अनुकम्पा पर बहाल शिक्षकों का बकाया वेतन का एकमुश्त भुगतान करवाया जाय।
(9) शैक्षणिक सत्र 201 9-20 प्रारंभ होने के पूर्व मार्च, 201 9 तक राज्य के सभी विद्यालयों में पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराया जाय ।
(10) राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में 30:01 के दर से
राज्य शिक्षक एवं कक्ष का प्रबंध किया जाय। ऊपर के बटन पर क्लिक करके आप मांग पत्र डाऊनलोड कर सकते है।
प्रदेश की एक लाख 61 हजार सेविका सहायिकाओं को नीतीश सरकार ने तोहफा दिया है।
सामान्य आंगनबाड़ी की सेविकाओं को 3,000 रुपये की जगह 4,500 हजार रुपये मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं को 2,250 रुपये की जगह अब 3,500 रुपये मानदेय के रूप में मिलेंगे।इसके अलावा सहायिकाओं को 1,500 की जगह अब 2,250 रुपये दिये जायेंगे।
समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर मंगलवार को मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी।एक अक्टूबर 2018 के प्रभाव से बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलेगा।
नियमित और सुचारू रूप केंद्र के संचालन पर सहायिकाओं को 250 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इससे राज्य पर अतिरिक्त 55.58 करोड़ सालाना भार पड़ेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी।
सिवान के सिसवन प्रखंड में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित कार्यक्रम को लेकर शिक्षा विभाग स्कूलों की व्यवस्था सुधारने में लग गया है।
पिछले सप्ताह बावनडीह में हुई समीक्षा के दौरान डीएम रंजीता ने स्कूलों का संचालन सुबह नौ बजे से लेकर शाम चार बजे तक कराने व उस दौरान शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
इसके बाद बीईओ गुलाम सरवर रोज स्कूलों की जांच कर रहे हैं। सोमवार को सात स्कूलों की जांच की।
इस दौरान बिना सूचना पांच शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। वैसे शिक्षकों की बीईओ ने हाजिरी काट दी और शो कॉज किया है।
बीईओ ने कहा कि शो कॉज का जवाब संतोषजनक नहीं होने
पर वेतन कटौती करते हुए वरीय अफसरों के पास कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जाएगी।
