राज्य ब्यूरो पटना :
वित्तीय वर्ष को आरंभ हुए छह महीने का समय बीत गया, लेकिन समग्र शिक्षा अभियान पर केंद्र सकार मेहरबान नहीं हुई।आलम यह है की समग्र शिक्षा अभियान में केंद्र सरकार ने योजना प्रारंभ होने के बाद भी स्वीकृत बजट राशि की पहली किस्त तक राज्य सरकार को नहीं दी है।
अब राज्य सरकार अपनी समस्या बता कर केंद्र सरकार को इस संबंध में पत्र लिखने जा रही है।केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले पत्र में जहां समग्र शिक्षा अभियान के लिए स्वीकृत बजट की राशि की मांग की जाएगी, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार से एक बार फिर आग्रह किया जाएगा कि स्वीकृत बजट राशि में वृद्धि की जाए।
क्योंकि नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए राज्य सरकार को अपने संसाधन से पैसा देना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार को अक्टूबर पहले हफ्ते में यह पत्र भेजा जाएगा।
केंद्र से राशि मिलने में हो रहे विलंब को देखते हुए राज्य सरकार ने अब तक राज्य सरकार के सुरक्षित कोष से शिक्षकों के वेतन मद में तकरीबन 39 अरब रुपये जारी किए हैं।
आपको बता दे कि जून में नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए 18 अरब रुपये जारी किए गए थे। गुरुवार 27 सितंबर को दुर्गा पूजा के पर्व को देखते हुए सुरक्षित कोष से एक बार फिर 21 अरब रुपये जारी किए गए हैं।
इस राशि से जुलाई से सितंबर महीने तक का वेतन भुगतान किया जाएगा। बहरहाल इस खबर से शिक्षकों को तो राहत मिली है अब उन्हें उम्मीद है कि आने वाला पर्व उनका अच्छे से गुजरेगा।
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