आज सुप्रीम कोर्ट में नियोजित शिक्षकों की ओर से विभा मखीजा ने
अपना बहस करना शुरू किया।
TET/STET शिक्षक का पक्ष रख रही सर्वोच्च न्यायालय की वकील विभा मखीजा ने बिहार सरकार की दलील- आर्थिक तंगी व अक्षमता को सिरे से खारिज किया और सबूतों व तथ्यों से माननीय न्यायालय को बताया कि कैसे सरकार झूठ बोल रही है।
राज्य सरकार को पैसे की कोई कमी नहीं है ,यह सरकार वोट बैंक पालिसी के तहत सरकारी पैसा निर्रथक कामों में बर्बाद कर देती है ।
मखीजा ने बताया कि जब तक शिक्षक खुद के वर्तमान व भविष्य के प्रति निश्चिन्त नहीं होंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना कैसे की जा सकती है ।
कोर्ट में मखीजा जी ने प्राइमरी और सेकेंडरी के बजट का आकड़ा पेश किया और बताया कि किस प्रकार दोनो का पैसा राज्य सरकार वापस कर रही है।
विभा मखीजा ने कहा कि नियुक्ति से पूर्व सारी योग्यता को पूर्ण करने वाले शिक्षक है वेतनमान के पहले हकदार। पूर्व नियोजितों को भी वेतनमान देने में आपत्ति नहीं लेकिन एरियर देने से पूर्व उनसे TET ले सकती है सरकार,और यही बात शिक्षको को परेशान करने लगी।
विभा मखीजा ने कोर्ट से कहा कि जब TET शिक्षकों की योग्यता मानकों के अनुरूप है तो इन्हें रेगुलर कैडर में बहाल करना चाहिए था सरकार को।
विभा मखीजा ने कोर्ट को उत्तर प्रदेश सरकार के सर्कुलर को कोर्ट के सामने पेश किया।
विभा मखीजा ने कोर्ट को बताया कि 2011 में टीईटी की परीक्षा बहुत कठिन हुई थी और मात्र 2.5% लोग ही पास हुए थे। और आर्गुमेंट के तौर पर उस समय छपी अखबार की प्रति कोर्ट को सौपी।
कोर्ट में उनसे सातवें वेतनमान में नियोजित शिक्षकों के वेतन और रेगुलर स्केल में अंतर भी पूछा गया, विभा मैडम सभी तथ्यों को चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया।
NCTE की पर जब चर्चा हुई तो मखीजा जी ही फंस गई। माननीय जज यू यू ललित ने NCTE के प्रावधान में सिर्फ प्रशिक्षित के ही TET लेने के संबंध में पूछा तो मखीजा ने बताया सरकार ने NCTE से आदेश लेकर अप्रशिक्षित को नियोजित किया।
यू यू ललित ने कहा कि अप्रशिक्षित से TET लेने का कोई आदेश दिखाए। इस मखीजा जी का कोई जवाब नहीं था।
आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ खास बातें सामने निकल कर नहीं आई जो भी बातें थी वह मखीजा जी के द्वारा पिछली बातों को ही गोल गोल घुमाया जा रहा था टीईटी एसटीईटी के बीच आज का बहस गुमता रहा और इसी के साथ जज साहब ने सुनवाई की समाप्ति की और 29 तारीख को अगली सुनवाई की तिथि घोषित कर दी।
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