सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है सभी मुद्दों पर जोरदार बहस हो रहा है सुनवाई में अभी समय लगेगा अभी किसी तरह का डिसीजन कोर्ट की तरफ से नहीं आया है
बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव केशव कुमार द्वारा उच्च न्यायालय पटना से समान काम समान वेतन की जीत हासिल कर सुप्रीम कोर्ट में दायर केविएट की सुनवाई बड़ी जोरदार ढंग से चल रही है संगठन के वकील जोरदार बहस कर रहे हैं।
सरकारी वकील मुकुल रोहतगी कोट से बाहर निकलें और काफी परेशान नजर आ रहे है कोट अपने तेवर में है सरकारी वकील को डांट पड़ रही है।
बिहार सरकार के वकील दिनेश कादरी जी फाइनेंसियल बर्डन की बात कर रहे है।जबकि शिक्षक की ओर से RK धवन ने जोरदार विरोध किया ।
अभी बहस जारी है जैसे ही रिजल्ट आता है आपको बताया जाएगा
विभाग ने पत्रांक 2360 दिनांक 24/7/18 के आलोक में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी करके निर्देश दिया है कि यदि किसी शिक्षक को 2 जनवरी से 30 जून के बीच ग्रेड पे दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद मिलती है तो ।उस वर्ष वेतन वृद्धि का लाभ देय नहीं होगा।
विभाग ने बताया कि शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो भी प्रतिवेदन प्राप्त कराई जा रही है,जो वेतन संशोधन एवं वेतन निर्धारण से संबंधित है से स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षकों के वेतन निर्धारित के क्रम में गलत वेतन वृद्धि की तिथि निर्धारित किया जा रहा है।
अर्थात ऐसे शिक्षकों के वेतन वृद्धि की तिथि 1 जनवरी अंकित किया जा रहा है। विभाग ने कहा कि उसमें संशोधन नहीं किया गया है तथा अनियमितवेतन निर्धारण के पश्चात भुगतान हेतु प्रतिवेदन समर्पित किया जा रहा है। जो बहुत खेदजनक है।
विभाग ने निर्देश देते हुए कहा है कि प्रखंडा के अन्तर्गत सभी शिक्षकों के सेवा प्रेत का अवलोकन किया जाय। जो भी शिक्षक इससे प्रभावित है उनके के वेतन वृद्धि में संशोधन कर ही वेतन निर्धारण विवरणी भेजी जाय।
अन्यथा ऐसे मामले में अगर अनियमित भुगतान होता है तो इसके लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार माने जायेंगे।इसे अत्यंत आवश्यक समझा जाए।
31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में समान काम समान वेतन के मामले में होने वाली सुनवाई के मद्दे नज़र बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू की कपिल सिब्बल के साथ आज देर रात तक फाइनल ब्रीफिंग सम्पन्न हुआ है।
केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कल दाखिल किये गये हलफनामे एवं समान काम समान वेतन से संबंधित सभी कानूनी एवं तकनीकी पक्षों को ध्यान में रखकर श्री सिब्बल साहब के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज शेखर, मुरारी प्रताप तथा अनिमेष कुमार सिंह जैसे विषय विशेषज्ञ अधिवक्ताओं ने जोरदार बहस हेतु ठोस रणनीति पर विचार- विमर्श किया। अधिवक्ता सिब्बल जी ने कहा कि, सरकार की दलीलें ख़ारिज होगी तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट से बिहार के सभी चार लाख शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलेगा। संघ का कहना है कि आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सरकारी दलीलें चौतरफा ख़ारिज होगी तथा चार लाख नियोजित शिक्षकों की जीत सुनिश्चित होगी। कल के ब्रीफिंग में प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू, सहित राज्य संघ के सभी प्रतिनिधि एवं सभी 38 जिला के अध्यक्ष तथा अन्य संघीय पदाधिकारी मौजूद थे। विडियो देखे
सरकार के वकील फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि सरकार
एक पुराने शिक्षकों के बराबर राज्य के 3.56 लाख नियोजित शिक्षकों को अधिक वेतन नहीं सकती है।
सरकार बताएगी कि पिछले 11 साल में शिक्षकों के वेतन में 7
गुना बढ़ोतरी हुई । 2006-07 में 4 हजार से 6 हजार रुपए में प्राथमिक और हाईस्कूल में शिक्षकों का नियोजन किया गया था।
आज यह वेतन बढ़ कर 25 से 30 हजार रुपए हो गए हैं। शिक्षकों की स्थायी नौकरी कर उम्र 60 वर्ष कर दिया। गया है।
12 जुलाई को पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट से साफ कह दिया। है कि नियोजित शिक्षकों के वेतन बढ़ाने में केंद्र सरकार आर्थिक सहयोग नहीं कर सकती।
ऐसा करने पर मध्यप्रदेश, राजस्थान सहित अन्य राज्यों के शिक्षकों की ओर से मांग उठने लगेगी।
केंद्र सरकार के रूख के बाद अब 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर' सुनवाई होगी संभव है कि कोर्ट अंतिम में जारी करे या फिर से केंद्र और राज्य सरकार को निर्णय लेने के लिए कहे।
आप सभी को बता दे कि केस को कोर्ट नम्बर -11 में सीरियल नम्बर 20 पर आज अंतिम रूप से लिस्टेड किया जा चुका है । अब 31 जुलाई 2018 को माननीय जज अभय मनोहर सापरे व माननीय जज उदय उमेश ललित के द्वारा निर्णायक सुनवाई की जायेगी ।
कौशल जी ने बताया कि आज नई दिल्ली में अधिवक्ता अजय कुमार सिंह के साथ घंटों मीटिंग चली जिसमे संघ के पदाधिकारी भी उपस्थित थे ।
कौशल जी ने बताया कि 31 जुलाई के निर्णायक तैयारी में निःशुल्क सहयोग करने आज रात्रि में पटना से दिल्ली माननीय हाई कोर्ट पटना के विद्वान एडवोकेट ऑन रेकॉर्ड मृत्युंजय कुमार जी आ जाएंगे ।
कौशल जी ने बताया कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ -SLP no-251/18 व समस्तीपुर के SLP no 169/18 में वरीय अधिवक्ता सी ए सुंदरम को 31 जुलाई को होने वाली निर्णायक सुनवाई में बहस करने के लिए इंगेज कर लिया गया है।
आपको बता दे कि अधिवक्ता सी ए सुंदरम साहब को BPNPSS के ओर से चौथी बार बिहार के सभी शिक्षको के सहयोग के बदौलत इंगेज किया जा रहा है।
कौशल जी ने बताया कि सुंदरम साहब के कारण ही लाख प्रयास के बाबजूद भी केंद्र सरकार व बिहार सरकार अपने घिनौना चाल में आज तक सफल नहीं हो सकी है ।
कौशल जी ने अपील किया है कि बिहार के सभी शिक्षक भाई बहन शीघ्र संघ के खाते में सहयोग राशि जमा करने की कृपा करें ।
जिससे 31 जुलाई के बहस को अगर सरकार साजिश के तहत लंबा खिंच कर 01 अगस्त तक भी ले जाने का प्रयास करे तो हम सभी भी अधिवक्ता सी ए सुंदरम साहब को लगातार 01 अगस्त को भी इंगेज कर माननीय सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रख सकें ।
जैसा कि आप जानते है कि कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग में संसोधन होने का इंतजार है। 50 लाख कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांग को मानते हुए बढ़ी हुई सैलरी का तोहफा देगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि केंद्र सरकार
कर्मचारियों की मांग को स्वीकारते हुए 8000 रुपए की सैलरी
बढ़ा देने का तोहफा दे सकती है।
सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18000 के बजाए 26000 रुपए करने पर राजी हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में चल रही खबर की मानें तो सरकार 15 अगस्त को केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का फायदा देगी।
सूत्रों से पता चला है की केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को मानकर उनकी सैलरी में 8000 रुपए का इजाफा करने पर सहमत हो सकती है।
आपको बता दे कि सातवें वेतन आयोग ने न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए करने की सिफारिश की थी. लेकिन सरकार कर्मियों के मांग के अनुसार 26000 रुपए सैलरी का ऐलान कर सकती है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर सैलरी में इजाफे की घोषणा कर सकती है।
आपको बता दे कि जल्द ही 2019 के चुनाव होने हैं, इससे पहले सरकार कर्मचारियों को खुश करना चाहती है। अगर ये इजाफा कर्मियों पर 15 अगस्त के बाद लागू कर दिया जाता है तो शिक्षको के वेतन में भी केंद्र के संसोधन के हिसाब से राज्य सरकार को संसोधन करना पड़ेगा ।
आपको बता दे कि केंद्र सरकार सातवा वेतन लागू करते हुए मूल वेतन में 2.57 से गुड़ा करने का फैक्टर दिया था लेकिन कर्मियों के द्वारा इसे 3.68 करने की मांग हो रही है।
पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें खगड़िया के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने पत्र जारी करके सभी प्रधानाध्यापको सूचित किया है कि जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के निरीक्षण में प्राय: ऐसा देखा जाता है कि जब विद्यालय के प्रधानाध्यापक /प्रभारी अवकाश या विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं
तो विद्यालय के पंजी अर्थात एम0डी0एम0 पंजी छात्रोपस्थिति पंजी आदि का प्रभार किसी अन्य शिक्षक को नहीं दिया जाता है।
विभाग का कहना है कि प्रधानाध्यापको की इस हरकत से निरीक्षण के क्रम में निरीक्षी पदाधिकारी को कठिनाई होती है।
विभाग ने जिलान्तर्गत सभी प्रधानाध्यापक या प्रभारी को आदेश दिया है कि अवकाश याअनुपस्थित रहने की स्थिति में विद्यालय के सभी पंजी का प्रभार किसी अन्य शिक्षक को देकर विद्यालय से बाहर जाएंगे।
विभाग का कहना है कि अगर निरीक्षण में यदि कोई पंजी विद्यालय में उपलब्ध नहीं पाई जाती है तो संबंधित विद्यालय के प्रधान के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जायेगी।
आपको बता दे कि आगामी 31 जुलाई की सुनवाई को देखत्ते हुए बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यछ आनंद कौशल जी को शिक्षको का पूरा समर्थन मिल रहा है।
आपको बता दे कि बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह सुपौल जिलाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह की उपस्थिति में राजेश्वरी,छातापुर संकुल के शिक्षकों ने आगामी 31 जुलाई को होने वाली न्यायिक संघर्ष में संघ द्वारा निर्धारित सहयोग राशि जमा कर न्यायिक संघर्ष को मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया।
वही 31 जुलाई की न्यायिक संघर्ष को जितने के लिए अररिया जिले के सिकटी प्रखंड के शिक्षक भी आनंद कौशल जी को सहयोग करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं।
आज चितरंजन कुमार यादव जी, बिनोद कुमार मंडल जी, सुन्दर लाल मंडल जी के नेतृत्व में अररिया जिला के सिकटी प्रखंड के शिक्षक - शिक्षिकाओं ने
बिहार सरकार बनाम बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के केवीएटर सह प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह जी के अपील पर प्रथम किस्त के रुप में 51,000/- (इक्कावन हजार) रुपया संघ के खाते में जमा किया है।
संगठन ने इस सहयोग के लिए सभी शिक्षको को धन्यबाद दिया है। और सिकटी प्रखंड के सभी शिक्षक भाई-बहन से अपील किया है कि पूरी ईमानदारी, निष्ठा, कुशलता और पारदर्शिता के साथ चार लाख शिक्षकों के न्यायिक संघर्ष को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे।
बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह सुपौल जिलाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह की उपस्थिति में राजेश्वरी,छातापुर संकुल के शिक्षकों ने आगामी 31 जुलाई को होने वाली न्यायिक संघर्ष में संघ द्वारा निर्धारित सहयोग राशि जमा कर न्यायिक संघर्ष को मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया।मौके पर संकुल अध्यक्ष दिनेश यादव,कोषाध्यक्ष चंदन साह, उपाध्यक्ष राजेश यादव,जवाहर कुमार,नवीन यादव,रमानंद रमन,बिपिन मंडल,संजय यादव सहित दर्जनों शिक्षक/शिक्षकाएँ मौजूद थे|
जैसा कि आप सभी जानते है कि सरकार ने जल्द से जल्द बच्चों का पोशाक ,छात्रवृत्ति और पुस्तक की राशि उनके खाते में ट्रांसफर करने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया है।
लेकिन आपको बता दें कि सभी बच्चों के खाते नहीं खुल पाने के कारण ये राशि सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। जिससे काफी परेशानियां उत्पन्न हो रही है।
जिस कारण विभाग ने पत्र जारी कर के दिशा निर्देश सभी स्कूलों को दिया है की पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को विभिन्न योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति, पोशाक, पाठ्यपुरतक आदि मद में प्राप्त होनेवाली राशि उनके खाते मे ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था।
अब विभाग ने इसमें आंशिक संशोधन करते हुए आदेश दिया है कि जिन छात्र-छात्राओं का स्वयं का खाता नहीं खुल पाया है उनके माता-पिता के खाते में भी उक्त राशि हस्तान्तरित किया जा सकता है।एवं उक्त लाभूकों का नाम भी उनके माता-पिता के खाते के साथ जोड़ा जाय।
समस्तीपुर जिले के सभी 20 प्रखंड के करीब 250 नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है।
देश के विभिन्न राज्यों के सात शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्र को अमान्य कर दिया गया है।
इन प्रमाणपत्रों के आधार पर जिले में लगभग 250 शिक्षक नौकरी
कर रहे हैं।शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को चिह्नित करने को कहा
है। इसको लेकर डीपीओ स्थापना ने सभी बीईओ को निर्देश जारी किया है।
कहा गया है कि सातों संस्थानों को किसी भी सक्षम प्राधिकार द्वारा
शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्र निर्गत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इन संस्थानों की डिग्री पर करीब 250 शिक्षक विभिन्न प्रखंडों में सेवारत हैं।
विश्वस्त सूत्रों की माने तो विभूतिपुर में करीब 25 खानपुर
में 12 व बिथान प्रखंड में करीब 8 शिक्षक हैं। इसी प्रकार अन्य प्रखंडों में कहीं 5 तो कहीं 7 की संख्या में टीचर कार्यरत हैं।
सभी बीईओ को उक्त संस्थानों के प्रमाण पत्रों पर कार्य करने वाले शिक्षकों से विद्यालय प्रधान न ही उपस्थिति दर्ज कराएंगे और न ही किसी भी प्रकार के विद्यालयी कार्य कराएंगे।
फर्जी कागजात सहित अन्य कारणों से अब तक जिले में 83
शिक्षकों की नौकरी जा चुकी है।दो दिन पूर्व ही विभूतिपुर प्रखंड में
फर्जी कागजात मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के पुलिस
निरीक्षक द्वारा विभूतिपुर थाने में 11 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग की कोशिश के बाद वित्त विभाग ने पुराने पद्धति से शिक्षकों का वेतन भुगतान करने का आदेश दे दिया है ।
आपको बता दें कि शिक्षकों का मात्र जून महीने का भुगतान रुका हुआ है जिसको जल्द से जल्द कराने की सभी शिक्षक संघ कोशिश कर रहे थे और प्रयास में लगे भी हैं।
इस समय जो जून महीने के भुगतान की स्थिति है यह है कि पश्चिम चंपारण का भुगतान बैंक में SSA और GOB का माह जुन का चेक चला गया शिक्षक संघ बैक मैनेजर से संम्पर्क कर भुगतान कराने का प्रयास करने में लगे हुए है।
आपको बता दें कि शिक्षा विभाग बाकी सभी जिलों का भी चेक तैयार कर चुका है और संगठन के प्रयास से जल्द ही शिक्षकों खाते में एक हफ्ते के अंदर उनके वेतन की राशि आ जाएगी।
कल Tsunss गोपगुट बसंतपुर प्रखंड कमिटी ने एक आवश्यक बैठक संघ के प्रखंड अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में आहूत की गई।
इस बैठक में संघ के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित हुए और टीईटी शिक्षकों के स्थानीय समस्याओं को संघ के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार यादव ने बारिकी से सुना और स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु पहल करने का आश्वाशन दिया।
सुप्रीम कोर्ट में चल रहे समान काम - समान वेतन की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए टीईटी शिक्षकों से एकजुट होकर सहयोग करने की अपील की गई।
जिस पर संघ के सभी सदस्यों ने प्रखंड अध्यक्ष राजीव कुमार को आश्वस्त किया कि किसी भी सूरत में टेट शिक्षक इस लड़ाई को सुप्रीम में कमजोर नहीं होने देंगे।
वही शिक्षकों को संबोधित करते हुए संघ के प्रखंड सचिव लाल कुमार ने कहा कि बसंतपुर प्रखंड में टीईटी शिक्षकों ने जो TSUNSS गोपगुट का नीव रखा है उसकी शाखाएं दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है।
संगठन ने कहा कि केन्द्र सरकार और बिहार सरकार के पास सता,शक्ति और पहुंच है तो बिहार के टीईटी - एसटीईटी शिक्षकों के पास NCTEऔर RTI एक्ट 2009 कानून द्वारा प्रदान की गई ब्रह्मास्त्र है जो कभी भी असफल नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट में।
वही शिक्षकों को संबोधित करते हुए संघ के जिला सचिव संगीता कुमारी ने कहा कि जब तक टीईटी-एसटीईटी उतीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गैर टेट संगठनों को चंदा देकर मजबूत करेंगे तब तक अपने हक और अधिकार से बंचित रहेंगे।
इस अवसर पर संघ के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे और संकल्प लिया कि हर हाल में टीईटी शिक्षकों की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में जीत के रहेंगे।
इस मौके पर अमित कुमार, कंचन कुमारी, अनिता अमन, गिरधर जी, बिकास झा, राजेश मिश्रा,बलवीर कुमार, बिरेन्द्र कुमार, सहित दर्जनों शिक्षक उपस्थित थे।
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उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता "पी के शाही "जी से" समान काम समान वेतन" निर्णायक न्यायिक के संघर्ष की तैयारियों को अंतिम अमलीजामा बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ (मूल )के प्रदेश अध्यक्ष पूरण कुमार जी, एवं प्रदेश महासचिव केशव जी द्वारा पहनाया गया।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई की सुनवाई के बाद माननीय जजों द्वारा 31 जुलाई को समान काम समान वेतन पर अंतिम सुनवाई की तारीख तय की गई है।
केंद्र एवं बिहार सरकार ने धोखे से एक सोची समझी साजिश के तहत सुनवाई से ठीक 1 दिन पहले संध्या को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी ,जिस रिपोर्ट को अच्छे से अध्ययन करने का मौका ना ही माननीय जजों को मिला और ना ही केविएटरो को।
इसके उपरांत माननीय जजों द्वारा सभी केवीएटरो को अच्छे से रिपोर्ट का अध्ययन कर काउंटर एफिडेविट करने की सलाह देते हुए, यह कहा कि अगर आप में से कोई काउंटर एफिडेविट इस रिपोर्ट के आधार पर करना चाहते हैं तो 31 जुलाई से पहले कर सकते हैं ।
आप को बता दे कि संगठन यह समझना चाहती थी कि यह काउंटर एफिडेविट कितना महत्वपूर्ण है बिहार के चार लाख नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन के पक्ष में।
और इसी मद में संगठन ने वरीय अधिवक्ता पी के शाही जी से मुलाकात की एवं महत्वपूर्ण सुझाव एवं आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया।
संगठन ने बताया कि P .K .साही जी ने काउंटर एफिडेविट के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए ,इन सुझावों को संगठन के केवीएटर केशव कुमार जी माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे ,जिससे हम बिहार के चार लाख नियोजित शिक्षकों का केस सुप्रीम कोर्ट में और मजबूत हो और हमें समान काम समान वेतन मिले।
संगठन ने कहा कि ज बिहार के चार लाख नियोजित शिक्षकों की जीत के लिए हमारे संघ के पदाधिकारी लगातार दिन -रात मेहनत कर रहे हैं । इस मेहनत को परिणाम समान काम समान वेतन में बदलना यही एक मात्र लक्ष्य हमारे प्रदेश अध्यक्ष पुराण कुमार जी का है।
आपको बता दे कि पटना उच्च न्यायालय से बिहार के नियोजित शिक्षको को जो समान काम समान वेतन का न्यायादेश मिला था उसमें वरीय अधिवक्ता पी के शाही जी की भूमिका सबसे प्रमुख रही थी ।
उन्होंने जोरदार तरीके से बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों का पक्ष पटना उच्च न्यायालय में रखा और अपने तर्कों के आधार पर सरकारी वकीलों को कोर्ट में परास्त करने का काम किया। जिसका परिणाम स्वरुप हमें पटना उच्च न्यायालय से समान काम समान वेतन का न्यायादेश मिला ।
27 जुलाई को समान काम समान वेतन में मिली निराशा को देखते हुए सभी संघो को ये एहसास जरूर हो गया कि अब ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती है।
आपको बता दे की श्री केशव कुमार जी ने इस विषय पर पहल करते हुए आगामी 31 जुलाई की तैयारी के लिए सारे संघों को एकछत्र में लाने का का प्रयास जारी कर दिया है।
इससे पहले प्रदीप कुमार पप्पू जी ने 12 जुलाई के सुनवाई से पहले ही सभी संघो को एक होने के लिए कहा था लेकिन उस वक्त सुनवाई नजदीक थी और समय हाथ से निकल चुका था।,
केशव कुमार जी ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय के SWSP से संबंधित न्याय निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में SLP डालना नियोजित शिक्षकों के प्रति दुर्भावना को साबित करता है।
उन्होंने ने कहा कि तारीख पर तारीख मिलना भारी आर्थिक दवाब पैदा कर रहा है एक अनुमान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एक डेट पर लगभग एक करोड़ पंद्रह लाख से भी अधिक की राशि का भार नियोजित शिक्षकों को वहन करना पड़ रहा है।
केशव जी ने बताया कि 10 से अधिक सीनियर एडवोकेट के उपस्थित रहने पर भी मात्र 15 मिनट का बहस हो रहा है।
इस स्थिति में एक दूसरे को सम्मान देते हुए विश्वास का माहौल बना कर हम सभी संघो को एक साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़नी चाहिए।
केशव जी ने बताया कि सभी लोगो से बात चीत हो रहीं है ताकि आगामी 31 जुलाई को एक तरह का बहस हो सके।
इस बैठक में राज्य के कई नेताओं के साथ माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव श्री शत्रुघ्न बाबू और श्री केशव कुमार ,प्रदीप कुमार पप्पू समेत अन्य शिक्षक प्रतिनिधि शामिल थे।
छपरा के नए डीईओ जयचंद्र प्रसाद श्रीवास्तव ने जिले के स्कूलों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। और गड़बड़ी वाले स्कूलों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। डीईओ की सबसे ज्यादा नाराजगी स्कूलों में कमजोर पठन-पाठन को लेकर है।
डीईओ ने मंगलवार व बुधवार को कुछ स्कूलों का निरीक्षण किया और जो स्थिति सामने आयी उससे आगबबूला हो गए।
डीईओ साहब राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय बसंत गड़खा
में गए सबसे पहले जिस विषय का पठन पाठन चल रहा था, उससे संबंधित विषय के संबंध में छात्रों की जानकारी है या नहीं इसकी उन्होंने खुद जानकारी ली।
इसी क्रम में चौथी कक्षा में अंग्रेजी सब्जेक्ट के पठन-पाठन के दौरान जब स्कूल के टीचर के सामने ही बच्चो से इंग्लिश का स्पेलिंग पूछा तो बच्चे नहीं बता पाएं।
इस पर डीईओ ने कहा कि जब बच्चों को अपने विषय की स्पेलिंग का ही ज्ञान नहीं है, कौन सा विषय पढ़ रहे हैं और इस विषय का क्या महत्व है आदि की जानकारी नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेंगे।
उसी समय उन्होंने स्कूल के हेडमास्टर समेत सभी शिक्षकों का वेतन
कल अररिया में पुरण कुमार जी ने शिक्षको के राज्यस्तरीय
समेलन को संबोधित करते हुए पूर्ण वेतनमान में 100 प्रतिशत जीत की उमीद दिलाई।सम्मेलन के दौरान शिक्षको ने पुरण जी का स्वागत गीत गा कर किया।देखिए नीचे दिए गए विडिओ में पुरण जी ने और क्या बाते कही शिक्षको से।⇾
बिहार पँचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रखण्ड इकाई बाराहाट का अहम बैठक संघ कार्यालय बाराहाट में जिला संयोजक सह बाराहाट प्रखण्ड अध्यक्ष पंकज कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।
बैठक में मुख्य रूप से 20 जुलाई को पटना के संघ कार्यालय में आयोजित राज्यकार्यकारणी के बैठक में लिए गए निर्णय से सभी कार्यकारणी को अवगत कराया गया। आगामी बहस जो कि बिहार के चार लाख नियोजित शिक्षकों के भाग्य का फैसला होना है उसकी तैयारी के लिए कमर कस लिया गया है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी कार्यकारणी सदस्य आर्थिक सहयोग में दो हजार रुपया एवम आम शिक्षकों से एक हजार रुपया लिया जाय। इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सभी संकुल प्रभारी को रशीद निर्गत कर दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला संयोजक पंकज कुमार ने कहा कि आज पूरे बिहार के शिक्षक प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल के कुशल रणनीति ,ईमानदारी एवम पारदर्शिता को लेकर उनके तरफ आशा की नजर से देख रहे हैं। पूरे बिहार के शिक्षकों के द्वारा दिए गए एक एक पैसे का हिसाब सार्वजनिक कर दिया है और जितने रुपया का खर्च हुआ है वो सिर्फ अधिवक्ता को दिया गया है और वो भी चेक के माध्यम से। कुछ संगठन ऐसे है जो कि टॉप फाइव वकील के नाम लाखों रुपया दबाए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे अधिवक्ता को हायर किए है जिसकी गिनती दो सौ में भी नही है ऐसे संघ के जिला के नेता लोग नाकारत्मक बातों से शिक्षकों दिग्भ्रमित कर रहें हैं। ये लोग केस के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। सभी शिक्षक खुल कर आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। बाराहाट प्रखण्ड के शिक्षकों की एकता अखण्ड है कोई उसे तोड़ नही सकता है। बैठक में प्रखण्ड उपाध्यक्ष संतोष कुमार मण्डल,कोषाअध्यक्ष शैलेश तिवारी,हीरालाल दास, संकुल प्रभारी बिनु सिंह,अमरेन्द्र यादव, मो महमूद, पप्पू रजक,श्रीकांत चौधरी, द्वारिका दास, ललन कुमार, प्रदीप मण्डल
इस पेज के माध्यम से आपको 2400 ग्रेड वाले शिक्षको के जुलाई में बनने वाले वेतन के बारे में पता चलेगा। आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में लिख जरुर बताइयेगा
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कृपया करके हमारे इस पेज को FOLLOW जरुर करे | FOLLOW का लिंक बगल में है जैसा कि आप सभी जानते है कि डीएलएड का कोर्स खत्म होने के बाद बहुत लंबे समय तक सरकार ने कोई परीक्षा नहीं ली। जिसके खिलाफ TET/STET अनट्रेंड अभ्यार्थी संघ ने हाइकोर्ट में केश भी किया था। आपको बता दे कि कोर्ट के आदेश पर सरकार ने डीएलएड परीक्षा के लिए तीन सदस्यीय कमिटी के गठन किया था जो इस पर रिपोर्ट तैयार कर रही थी। 16/07/18 को प्रशिक्षण परीक्षा हेतु एक बैठक का आयोजन किया जिसमें कमिटी ने अपने रिपोर्ट को पेश किया।जिसमें लिखा था कि पूर्व की भांति परीक्षा आयोजन हेतु प्रश्न पत्रों को दिनांक 30/07/18 तक तैयार करके 2/08/18 तक चार सेट में सील्ड पैकेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषदबिहार पटना को देने का प्रस्ताव पारित किया गया। ODL एवं नियमित कोर्स के प्रश्न पत्र अलग-अलग तैयार करने का निर्णय लिया गया। परीक्षा आयोजन हेतु तिथि निर्धारण पर विचार किया गया। सत्र 2014-16, 2015-17, 2016-18 की डीएलएड की नियमित परीक्षा दिनांक 23/10/2018 से 27/10/2018 तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार ODL की लंबित सभी सेमेस्टरों की परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है जो इस प्रकार है। सेमेस्टर-01-दिनांक 31/10/2018, 01/11/2018 एवं 2/11/2018 सेमेस्टर 02 दिनांक 05/11/2018, 06/11/2018 सेमेस्टर 03 दिनांक 19/11/2018, 20/12/2018 एवं 21/12/2018 सेमेस्टर 04 दिनांक 26.112018 तथा 27.11.2018
जैसा कि आप सभी जानते है कि जून महीने के वेतन को लेकर बहुत बड़ा पेच फसा हुवा था जिसमे CFMS से भुगतान करने की बात हो रही थी जिसमें काफी समय लगता। शिक्षा विभाग ने प्रधान सचिव से बात कर जून के भुगतान पुराने नियम के अनुसार करने का निवेदन किया और प्रधान सचिव ने आदेश भी दे दिया। आपको बता दे कि शिक्षको का जून का वेतन बन कर तैयार है। परंतु रामनगर, बेत्तिया, योगपटी, लौरिया, मझौलिया, नरकटियागंज, बगहा 1,बगहा 2 , पिपरासी प्रखंडों से सैलरी स्टेटमेंट नही आने के कारण जून माह के वेतन भुगतान में विलम्ब हो रहा है । आप सभी को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रखंडों के जागरूक शिक्षक साथी यथाशीघ्र अपने-अपने प्रखंडों से सैलरी स्टेटमेंट विभाग की भेजवाये ताकि शिक्षको का ससमय वेतन भुगतान हो सके । बिहार के बाकी जिलो में भी शिक्षक संघ पूरी मुस्तैदी से भुगतान कराने में लगे हुए है। youthinfoo.blogspot.com
12 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अंतिम सुनवाई को अंतिम रूप देने के लिए आनंद कौशल जी की टीम अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के टॉप फाइव के गैर राजनीतिक और संविधान के विशेषज्ञ वरीय अधिवक्ता सी ए सुंदरम सहाब का जोड़बाग स्थित कार्यालय पर पहुंच गए है।
आपको बता दे कि शाम के 6 बजे उनके साथ अंतिम ब्रीफिंग होनी है।ब्रीफिंग में पटना हाईकोर्ट में समान कार्य समान वेतन का आदेश पारित कराने वाले सेवा के नंबर वन वरीय अधिवक्ता राजेन्द्र सिंह भी मौजूद है।
साथ मे पटना हाई कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता मिर्त्युञ्जय कुमार,बिहार सरकार बनाम बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के AOR अजय कुमार सिंह,दिल्ली एन सी आर के व्यापारी ऋषि सिंह के साथ
केवीएटर सह प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह,संस्थापक सदस्य सह संरक्षक रामपुकार सिन्हा, प्रदेश महासचिव रामचंद्र यादव,प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह, प्रदेश सचिव बिपिन बिहारी भारती भी मौजूद रहेंगे।
आपको बता दे कि पटना जिला अध्यक्ष बीरेंद्र यादव,महासचिव मुस्तफा आजाद,वरीय उपाध्यक्ष अशोक सिंह,बांका जिला संयोजक पंकज कुमार,अररिया जिलाध्यक्ष माजुद्दीन,जिला संयोजक रौशन कुमार,उपाध्यक्ष अपने सहयोगी शिक्षको को लेकर दिल्ली पहुँच गए है।
ब्रीफिंग में सी ए सुंदरम जी के साथ समान काम समान वेतन से जुड़ी हर छोटी से छोटी बातों पर चर्चा किया जाएगा।
साथ मे जो भी कागजात संगठन के द्वारा जमा किये गए ओ सभी पेपर वकील साहब को पेश किए जाएंगे ताकि उस पर गहराई से विचार विमर्श किया जा सके।
संगठन का कहना है कि हमारी तैयारी बिल्कुल युद्ध स्तर पर की जा रही है इसमें किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है ।
संगठन ने कहा कि सभी शिक्षक ईश्वर से दुआ करे कल का सूरज बिहार के शिक्षको के लिए एक नया उजाला लेकर आएगा।
बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी निर्देश है कि प्रत्येक बुधवार व गुरुवार को अधिकारी अपने कार्यालय में नहीं रहकर संबंधित क्षेत्रों में जांच में रहेंगे।
इसी आदेश के आलोक में बिहार शिक्षा परियोजना के राज्य
परियोजना निदेशक संजय कुमार सिंह अपने पैतृक गांव पैगा स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में औचक निरीक्षण करने पहुंचे ।
विद्यालय में पहुंचते हीं अफरातफरी का माहौल कायम हो
गया। उपस्थित शिक्षकों में बेचैनी बढ़ गई कि आखिर बात क्या है ।
आपको बता दे कि जब लोगों को पता चला कि ये इसी गांव के
आईएएस है जो फिलहाल शिक्षा परियोजना निदेशक है तब जाकर लोगो ने राहत की सांस ली।
निदेशक ने विद्यालय के लिए बनाई जा रही भवन का निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने विद्यालय भवन कुछ और सुधार करने की मांग की।
जिस पर संज्ञान लेते हुए निदेशक ने उपस्थित संबंधित अभियंता को निर्देशित करते हुए भवन का नया प्राक्कलन बनाने व उन्हें जल्द सौंपने को कहा।
इसके साथ ही परियोजना निदेशक ने विद्यालय भवन निर्माण के साथ-साथ अन्य विभिन्न मुद्दों पर जरुरी सुझाव व दिशा निर्देश दिए।
आपको बता दे कि पूरे बिहार के 70 हजार विद्यालयों के ऑनलाइन मानिटरिंग व निगरानी को लेकर एप्प निदेशक के द्वारा ही लांच की गई थी।
